इटहरी : अस्पताल नेतृत्वको विषयलाई लिएर कोशी प्रदेश सरकार र प्रादेशिक चिकित्सकबीच टकराव चर्किँदै गएको छ।
प्रदेश मातहतका अस्पतालमा संघीय सरकारका चिकित्सकलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै प्रादेशिक चिकित्सकहरूले सामूहिक सेवा बहिष्कारसम्मको चेतावनी दिएका छन्।
जसले प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा नै प्रभावित हुने जोखिम देखिएको छ।
कोशी प्रदेश प्रादेशिक चिकित्सक समूहले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरेमार्फत प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै मेसु (मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट) लगायतका नेतृत्व तहमा भइरहेको ‘विभेदपूर्ण नियुक्ति’ तत्काल सच्याउन माग गरेको छ।
माग पूरा नभए प्रदेशभरका चिकित्सकले सेवा रोक्ने चेतावनी दिएका छन्।
समूहका अनुसार प्रदेशमा ८, ९ र १० औँ तहका पर्याप्त तथा अनुभवी चिकित्सक कार्यरत हुँदाहुँदै संघीय सरकारबाट काजमा आएका चिकित्सकलाई जिल्ला अस्पतालको प्रमुख जिम्मेवारी दिइँदै आएको छ।
हाल कोशी प्रदेशअन्तर्गतका १५ जिल्ला अस्पतालमध्ये नौ वटामा संघीय चिकित्सक मेसुका रूपमा कार्यरत छन्।
मोरङको मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टरसहित इलाम, कटारी, उदयपुर, ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, खोटाङ र ओखलढुङ्गा अस्पताल संघीय चिकित्सकको नेतृत्वमा छन्। प्रदेशका चिकित्सकले सङ्खुवासभा, धनकुटा, सोलुखुम्बु, मेची, भोजपुर र सुनसरी अस्पतालमा मात्र नेतृत्व पाएका छन्।
प्रदेशमा हाल १० औँ तहका दुई जना र ९ औँ तहका १० जना विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत भए पनि उनीहरूलाई जिम्मेवारी नदिई संघबाट काजमा आएका समान वा कनिष्ठ तहका चिकित्सकलाई मेसु बनाइएको चिकित्सक समूहको दाबी छ।
प्रादेशिक चिकित्सक समूहका संयोजक डा. सन्तोष राईले यसलाई संघीयताको मूल मर्ममाथिको प्रहार भएको बताए। “प्रदेशकै योग्य जनशक्तिलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिएको छ। सुधार नभए सेवा बहिष्कार हाम्रो बाध्यता हुनेछ,” उनले भने।
नेपाल चिकित्सक सङ्घ कोशीका महासचिव डा. बालकृष्ण साहले प्रदेश सरकारले आठ वर्षसम्म लोकसेवाबाट पदपूर्ति गर्न नसकेको र सक्षम जनशक्ति हुँदाहुँदै संघमै निर्भर रहन खोजेको आरोप लगाए।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. घिमिरेले चिकित्सकका माग गम्भीर रहेको बताए । प्रदेशकै चिकित्सकलाई जिम्मेवारी दिने प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।
Discussion about this post