नयाँ संविधानको ५ वर्ष : कानून बने, कार्यान्वयनमा आएनन्

आज असोज ३ । अर्थात्, संविधान दिवस । ३ असोज २०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीसहितको संविधान जारी भएको अवसरमा घरघरमै संविधान दिवस मनाइने भएको छ । सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म विभिन्न कार्यक्रमसहित संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो ।

संविधान बनेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि धेरै कानुन बनेका छन् । तर, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा संविधान दिवस मनाउनुको औचित्यमाथि नै बारम्बार प्रश्न उठिरहेको पाइएको छ ।

संविधान कागजी रूपमा मात्रै बनाइएको नभई मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, शान्ति, प्रगति, सुधार तथा परिवर्तनको आभास दिन बनाइएकाले सरकार र राजनीतिक दलले सोहीअनुसार आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने माग नागरिक स्तरबाट उठिरहेको छ । पाँचौं संविधान दिवस मनाइरहँदा नागरिकको सोही मागअनुसार हुन सकेमा मात्रै संविधान दिवस मनाएको औचित्य साबित हुनेछ ।

सरकारले संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय महोत्सवका रूपमा मनाइरहेको छ । दिवसका अवसरमा सहरका विभिन्न स्थानमा शुभकामना सन्देश दिन डिस्प्ले राखिएका छन् । सो अवसरमा सबै नागरिकलाई घरघरमा नेपालको झन्डा फहराउन सरकारले अनुरोध गरेको छ । मुलुकभर जनताले आफ्नै शैलीमा झन्डा फहराएर मनाइरहेका छन् ।

‘संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) हर्षोल्लासका साथ मनाऔं, घर घरमा राष्ट्रिय झन्डा फहराऔं’ भन्ने नाराका साथ मुलुकभर दिवस मनाइएको छ ।

संविधानसभाले जनताको पूर्ण सहभागितामा बनाएको संविधान भएकाले यसको अधिकारको स्रोत पनि जनता नै रहेको कानुनविद्को तर्क छ ।

कोभिड–१९ महामारीबीच ‘संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) हर्षोल्लासका साथ मनाऔं, घरघरमा राष्ट्रिय झन्डा फहराऔं’ भन्ने मूल नारा तय गरिएको छ । दिवसका अवसरमा वृत्तचित्र, सन्देश र लेख प्रकाशन भइरहेको प्रचार प्रसार उपसमितिका संयोजक एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए । कोभिड–१९ महामारीका कारण सार्वजनिक रूपमा भव्य कार्यक्रम गर्न नसकिने भएकाले प्रचार सामग्रीको उत्पादन र प्रवद्र्धनलाई नै विशेष महत्व दिइएको छ ।

‘धेरै ठूलो अवरोध र छिमेकीको नाकाबन्दीका बीच हामीले ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी गर्न सफल भयौँ । संविधानसभाको अध्यक्ष हुनुको नाताले मैले धेरैखाले धम्की बेहोर्नुपरे पनि इतिहासले सुम्पिएको दायित्व निर्वाह गर्न सकेकामा अहिले पनि गर्व छ,’ तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने ।

‘संसारका कुनै पनि संविधान पूर्ण र शतप्रतिशत स्वीकार्य हुँदैनन् । हामीले संविधान जारी गर्दा पनि केही असन्तुष्टि र विरोध थिए,’ नेम्वाङ भन्छन्, ‘तर, खुसी यस अर्थमा लाग्छ कि केही समयमै हामी संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउन सफल भयौं ।’

यतिसम्म कि गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता जस्ता विषय पनि संविधान संशोधनबाट परिवर्तन गर्न रोकेको छैन, त्यसका लागि जनताको अभिमत लिन सक्नुपर्छ । २०४७ सालको संविधान पनि निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थालाई ढालेर दलहरूको प्रतिनिधि लिएर राजाले संविधान मस्यौदा आयोग बनाएको भए पनि त्यसमा तत्कालीन राजाका प्रतिनिधि पनि थिए । अन्ततः सो संविधान राजाले नै बनाएको जस्तै भएको नेकपा संसदीय दलको उपनेतासमेत रहेका नेम्वाङले बताए ।

अहिलेको संविधान भनेको संविधानसभाले बनाएको हो । त्यो संविधानसभाले जनताको सहभागितामा संविधान बनायो । यसरी समावेशी संविधानसभाले जनताको पूर्ण सहभागितामा बनाएको संविधान भएकाले यसको अधिकारको स्रोत पनि जनता नै रहेको कानुनविद्को तर्क छ ।

नयाँ संविधान आएपछि मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको बाटोमा गयो । संघ, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको निर्वाचन भयो । कर्मचारी समायोजन भयो । तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने विषयमा भने सरकार चुकेको देखिन्छ । संविधानअनुसार तीनवटै सरकार बीच अधिकारको बाँडफाँट भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका विषय अझै विवादमा नै रहेको छ ।

त्यसैगरी, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउने विषयमा सरकारले चासो नदेखाएको आरोप लाग्ने गरको छ । सरकारले विभिन्न आयोग बनाउने तर त्यस आयोगले गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको विषयले गर्दा हरेक वर्ष आयोगको म्याद थप्ने काम भइरहेको छ ।

संविधान जारी हुने बेलामा केही मधेसकेन्द्रित दलको असन्तुष्टि थियो । उनीहरू संविधान निर्माणका सबै प्रक्रियामा सामेल भए पनि जारी हुने बेलामा बाहिरै बसे । त्यसैले उनीहरूले संविधान प्रति अपनत्व लिएका छैनन् । संविधानलाई धेरैभन्दा धेरै जनताको सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा छ ।

राजधानी दैनिकबाट ।