राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाबारे सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले तत्कालीन सरकार नेतृत्व र सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृह मन्त्री रमेश लेखक र सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा किटान गरेको हो।
आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले घटनाका क्रममा राज्य पक्षबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।
बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदनले आन्दोलन दमनका क्रममा राज्य संयन्त्रको निर्णय प्रक्रिया, सुरक्षा परिचालन र नियन्त्रण रणनीतिमाथि प्रत्यक्ष प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिवेदनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको रवि लामिछाने माथि गरिएको सिफारिस हो। आयोगले आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यमा उनको संलग्नता रहेको आशंका व्यक्त गर्दै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ।
आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ।
विशेषगरी सरकार नेतृत्वमै रहेका व्यक्तिहरूलाई ‘मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता’को रूपमा औपचारिक रूपमा उल्लेख गरिनुलाई असाधारण र संवेदनशील राजनीतिक घटनाक्रमका रूपमा हेरिएको छ।
यस्तो छ पूर्णपाठ :-
Discussion about this post