इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ का लागि २ अर्ब ५२ करोड २८ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब २ करोड ९२ लाख रुपैयाँ कम रहेको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, राजस्व व्यवस्थापन, डुबान नियन्त्रण र शहरी विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । तर, बजेटमा समेटिएका कतिपय योजना विगत वर्षदेखि दोहोरिँदै आएका र कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएका कार्यक्रम पुनः समावेश भएपछि यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ ।
बुधवार सम्पन्न १८औँ नगरसभामा उपप्रमुख सङ्गीता कुमारी चौधरीले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै संघीय तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा चक्रपथ निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन, कोशी राजमार्गमा दुई स्थानमा आकाशे पुल निर्माण, डुबान नियन्त्रण, अतिक्रमण हटाउने अभियान तथा टेङ्ग्रा खोला करिडोर निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिइन् ।
तर बजेटको अध्ययन गर्दा नयाँ कार्यक्रमभन्दा पुराना घोषणा दोहोरिएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मै आकाशे पुल निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको बजेट अपेक्षित उद्देश्यअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा सोही परियोजना पुनः बजेटमा समेटिएको छ । यसअघि आकाशे पुल निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम अन्यत्र खर्च भएको विषय विवादमा परेको थियो ।
यस्तै, वर्तमान जनप्रतिनिधिले पहिलो कार्यकालको सुरुवातमै घोषणा गरेको ‘जेठ मसान्तभित्र योजना सम्पन्न गर्ने’ नीति पनि फेरि दोहोरिएको छ । विगत दुई वर्षमा समेत अधिकांश योजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेका बेला पुनः सोही प्रतिबद्धता दोहोरिनुले कार्यान्वयन पक्षको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
डुबान नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । एसियाली विकास बैंक र जाइकासँगको सहकार्यमा सडक तथा डुबान नियन्त्रणसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने उल्लेख छ । तर डुबान व्यवस्थापन चालु आर्थिक वर्षको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष उपलब्धि अझै देखिन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।
बजेटमा खेती खोला, सुकुमारी पैनी तथा अन्य जलमार्गमा भएका अतिक्रमण हटाउने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । यसअघि तीन पटकसम्म सूचना जारी गरेर अतिक्रमित संरचना हटाउने तयारी भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । आगामी वर्षका लागि पनि सोही कार्यक्रम दोहोरिएको छ ।
त्यस्तै, टेङ्ग्रा खोला किनारमा करिडोर निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको छ । तर सम्बन्धित खोलाको ‘राइट अफ वे’ अर्थात् कानुनी सीमारेखा नै स्पष्ट नभएको अवस्थामा करिडोर निर्माणको अवधारणा अघि बढाइएकाले यसले थप कानुनी तथा प्राविधिक चुनौती निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ ।
बजेट संरचनातर्फ हेर्दा कुल बजेटको ३७.५९ प्रतिशत अर्थात् ९४ करोड ८३ लाख ७० हजार रुपैयाँ चालु खर्चमा विनियोजन गरिएको छ भने १ अर्ब २९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ । वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि १ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले आगामी वर्ष आन्तरिक राजस्वबाट ५६ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै २५ करोड रुपैयाँ स्थानीय राजस्व बाँडफाँड र ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ नगर विकास कोषको ऋणबाट जुटाउने अनुमान गरिएको छ ।
बजेटले इटहरीको दीर्घकालीन विकासका लागि गुरुयोजना निर्माणको घोषणा गरेको छ । तर नगरसभामा प्रस्तुत कार्यक्रमहरूको सूची हेर्दा नयाँ दृष्टिकोणभन्दा अधुरा र कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा रहेका पुराना योजनाहरूलाई पुनः निरन्तरता दिइएको देखिन्छ ।
यसले आगामी वर्षको सफलता बजेटको आकारमा भन्दा पनि कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहने संकेत गरेको छ ।
Discussion about this post