विराटनगर : सातै प्रदेशबीच विकास साझेदारी, साझा पूर्वाधार निर्माण र पारस्परिक लाभमा आधारित सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धतासहित ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी गरिएको छ।
कोशी प्रदेशको विराटनगरमा २०८३ असोज २७ र २८ गते आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै घोषणा जारी गरेका हुन्।
घोषणापत्रमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टता, कार्यजिम्मेवारीको दोहोरोपन, कानुन निर्माणमा ढिलाइ, कर्मचारी तथा संरचना व्यवस्थापन, वित्तीय स्रोतको अपर्याप्तता र संघीय सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरणमा रहेका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, जिम्मेवारी, स्रोत तथा साधनको बाँडफाँट स्पष्ट गर्दै सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
यसका लागि आवश्यक संघीय कानुन संशोधन तथा नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
घोषणापत्रले दिगो विकास लक्ष्य, नेपाल सरकारको सोह्रौँ योजना तथा सातै प्रदेशका आवधिक योजना, नीति र प्राथमिकतामा समेटिएका नागरिकका आवश्यकता पूरा गर्न अन्तरप्रदेश सहकार्यलाई महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा अघि सारेको छ।
नागरिकको आय, रोजगारी, उत्पादनशीलता, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित आवास, खानेपानी, सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा र सेवामा पहुँच अभिवृद्धिलाई साझा प्राथमिकतामा राखिएको छ।
उद्यमशीलता, सीप विकास, सुशासन, वातावरण संरक्षण र जलवायु उत्थानशीलतासँग सम्बन्धित विषयमा पनि सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
प्रदेशहरूबीच प्राकृतिक स्रोत, उत्पादन, मानव पुँजी, भौगोलिक विशेषता र आर्थिक सम्भावनाको विविधतालाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
कृषि तथा कृषि मूल्य शृङ्खला, पर्यटन, पर्वतीय पूर्वाधार, ऊर्जा, नदी–जलाधार, विपद् व्यवस्थापन, युवा तथा नवप्रवर्तन, बजार, डिजिटल कनेक्टिभिटी र कृषि बौद्धिकताको उपयोगलगायत क्षेत्रमा साझा हितका लागि सहकार्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
घोषणापत्रमा संघीय कानुन निर्माण तथा संशोधन, कार्यजिम्मेवारीको स्पष्टता, बाँकी अधिकार हस्तान्तरण, वित्तीय स्रोत र सम्पत्ति व्यवस्थापनलगायत विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रदेशहरूबीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन कार्यान्वयन, अनुगमन र आगामी सम्मेलनमार्फत आवश्यक परिमार्जन तथा थप प्रतिबद्धता अघि बढाउने साझा संकल्पसमेत गरिएको छ।
सातै प्रदेशबीच विकास साझेदारीलाई व्यवस्थित र संस्थागत गर्दै साझा पूर्वाधार, संयुक्त लगानी र पारस्परिक लाभमा आधारित विकासलाई अघि बढाउनु कोशी घोषणा–२०८३ को मुख्य उद्देश्य रहेको छ।
Discussion about this post