इटहरी : कोशी प्रदेशमा नेपाली भाषाबाहेक अन्य भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने विधेयक पारित भएपछि प्रमुख पाँच राजनीतिक दलले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बजेट, जनशक्ति र संस्थागत संरचना तयार गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
प्रदेशसभाबाट असोज २४ गते सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित भएकोमा स्वागत गर्दै पाँच दलले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत मातृभाषामा सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेका हुन् ।
नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, लिम्बू, थारू, तामाङ, मगर, बान्तवा, उर्दू, राजवंशी, राई, नेवार, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाली भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था विधेयकले गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भाषा समुदायको इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, पहिचान र आत्मसम्मानसँग जोडिएको विषय भएकाले विधेयक पारित हुनु भाषिक अधिकार र समावेशिताका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको दलहरूको भनाइ छ । यसले राज्यका निकायमा नागरिकको पहुँच सहज बनाउनुका साथै भाषिक विविधताको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउने उनीहरूले बताएका छन् ।
यद्यपि, कानुनी व्यवस्था हुनु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै दलहरूले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारीमा जोड दिएका छन् । मातृभाषामा सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध, बजेट, दक्ष जनशक्ति, भाषिक स्रोतसाधन र संस्थागत संरचना निर्माण गर्न उनीहरूले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
भाषिक विविधताको सम्मान र प्रवर्द्धनमार्फत समावेशी, न्यायपूर्ण तथा ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत’ कोशी प्रदेश निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासमेत दलहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापति उद्धव थापा, नेकपा (एमाले)का प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक हर्कबहादुर नेम्वाङ ‘मिक्सो’, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष रामकुमार थापा र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदेश अध्यक्ष दीपक याक्खाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
Discussion about this post