इटहरी : संघीय सरकारमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै प्रदेश प्रमुख परिवर्तन हुने राजनीतिक अभ्यासबीच कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न लागेका छन् । २०७८ कात्तिक २३ गते नियुक्त भएका खापुङले यही कात्तिक २४ गते पदबाट बिदा लिँदैछन् ।
संघीयतापछि प्रदेश प्रमुखको पद राजनीतिक भागबन्डा र सत्ता समीकरणको प्रभावमा पर्दै आएको छ । तर, नियुक्तिदेखि बिदाइसम्म एउटै पदमा निरन्तर रहनु खापुङको कार्यकालको मुख्य विशेषता बनेको छ । उनी संविधानले व्यवस्था गरेको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने पहिलो प्रदेश प्रमुख बनेका छन् ।
उनको पाँच वर्षे कार्यकालमा केन्द्रमा तीन जना प्रधानमन्त्री फेरिए भने कोशी प्रदेशमा छ जना मुख्यमन्त्री बने । शेरधन राई, भीम आचार्य, राजेन्द्र राई, हिक्मतकुमार कार्की, उद्धव थापा र केदार कार्कीले फरकफरक समयमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरे । तर, प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसँगै प्रदेश प्रमुख फेरिने विगतको राजनीतिक अभ्यास यसपटक दोहोरिएन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जनता समाजवादी पार्टी नेपालको सिफारिसमा खापुङलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । नियुक्तिका बेला राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुँदा पदमुक्त हुनुपर्ने सम्भावना उनले पनि आकलन गरेका थिए । निकटस्थहरूसँग ‘फिर्ता नबोलाएसम्म काम गर्ने हो’ भन्ने गरेका खापुङ अन्ततः पाँच वर्षसम्म जिम्मेवारीमा रहे ।
उनको कार्यकाल राजनीतिक र संवैधानिक दृष्टिले भने चुनौतीरहित थिएन । प्रदेशको नामकरणका क्रममा भएको आन्दोलनदेखि सरकार गठन र विघटनसम्मका घटनामा प्रदेश प्रमुखको संवैधानिक भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो ।
विशेषगरी उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार गठनका क्रममा सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरसमेत प्रयोग भएपछि विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । सर्वोच्चले २०८० साउन ११ गते उक्त नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक ठहर गरेपछि प्रदेशमा पुनः सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
त्यस्तै, केदार कार्कीलाई पदमुक्त गरी हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएपछि पनि विवाद उत्पन्न भयो । उक्त निर्णयविरुद्ध कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले २०८१ असार १७ गते उनको रिट खारेज गरिदिएको थियो ।
यी घटनाले प्रदेश प्रमुखको संवैधानिक भूमिका र निर्णय प्रक्रियालाई पटकपटक परीक्षण गरे पनि खापुङको कार्यकालमा संस्थागत संकटको अवस्था सिर्जना नभएको राजनीतिक दलका नेताहरूको भनाइ छ ।
संविधानको धारा १६३ देखि १७४ सम्म प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, योग्यता, काम, कर्तव्य, अधिकार र पदावधिको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले पाँच वर्षको पदावधि तोके पनि राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रदेश प्रमुख फेरिने अभ्यासले यो पदको संस्थागत स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको थियो ।
संघीयता कार्यान्वयन भएयता कोशी प्रदेशमा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ, सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ र परशुराम खापुङ गरी तीन जना प्रदेश प्रमुख भए । अन्य प्रदेशमा भने विभिन्न समयमा प्रदेश प्रमुख परिवर्तन हुँदै आएका छन् ।
तेह्रथुमको मेन्छ्यायेम गाउँपालिका–५ मा २००९ सालमा जन्मिएका खापुङको राजनीतिक यात्रा पञ्चायती व्यवस्थाबाट सुरु भएको थियो । उनी २०४३ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचित भएका थिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनका बेला खानेपानी सहायक मन्त्री बनेका उनी पछि वामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय हुँदै जसपासँग आबद्ध भएका थिए ।
पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर बिदा हुन लागेका खापुङको कार्यकालले प्रदेश प्रमुखको पद राजनीतिक नियुक्ति भए पनि यसको पदावधि र संवैधानिक निरन्तरता राजनीतिक परिस्थितिभन्दा माथि राख्न सकिने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।
Discussion about this post