विराटनगर : रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसायलाई व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन मोरङ प्रशासनले समयसीमादेखि कर्मचारीको श्रम अधिकार र ग्राहक सुरक्षासम्म समेटिएको नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार होटल, रेस्टुरेन्ट, क्लब, डिस्को तथा लाउन्ज बारले राति १० बजेपछि नयाँ ग्राहकलाई प्रवेश दिन पाउने छैनन् । त्यस्तै, साढे १० बजेसम्म परिसरमा रहेका सबै ग्राहकलाई बाहिर निकालिसक्नुपर्नेछ ।
रात्रिकालीन व्यवसायका नाममा अनियमितता, विकृति र विसंगति बढेको गुनासो आएपछि प्रशासनले व्यवसाय सञ्चालनलाई निश्चित अनुशासनमा राख्न यस्तो व्यवस्था गरेको हो । जिल्लाभरका व्यवसायलाई समेट्ने एकीकृत मापदण्ड नबन्दासम्म तत्कालका लागि यो व्यवस्था लागू रहने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाले बताए ।
नयाँ मापदण्डले व्यवसायको समयसीमा निर्धारण गर्नेमात्र नभई सञ्चालकलाई कर्मचारीप्रति जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । अब कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्र दिनुपर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने र जोखिम बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
रातिको समयमा काम गर्ने महिला कर्मचारीका लागि सुरक्षित यातायात र खानाको प्रबन्ध अनिवार्य गरिएको छ । कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पीडन, शोषण तथा अमर्यादित व्यवहार रोक्न आचारसंहितासमेत लागू गर्नुपर्नेछ ।
ग्राहकको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै अत्यधिक मदिरा सेवनका कारण आफैँ सवारी चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका ग्राहकलाई सुरक्षित गन्तव्यसम्म पुर्याउने व्यवस्था सञ्चालकले गर्नुपर्नेछ । आवश्यकताअनुसार ड्रप सेवा उपलब्ध गराउनु उनीहरूको जिम्मेवारी हुने प्रशासनले जनाएको छ ।
बालबालिकाको प्रयोग र प्रवेशमा पनि कडाइ गरिएको छ । १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई डान्सबार, क्लब, डिस्को, लाउन्ज बार तथा गीतगजल रेस्टुरेन्टमा काममा लगाउन वा ग्राहकका रूपमा प्रवेश गराउन पाइने छैन । उनीहरूलाई मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
सुरक्षा निगरानीका लागि व्यवसाय परिसरको प्रवेशद्वार र आसपासका क्षेत्रमा सीसीटिभी जडान गर्नुपर्नेछ । त्यसबाट खिचिएका दृश्य कम्तीमा ३० दिनसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पर्याप्त प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण, खाद्य स्वच्छता, सरसफाइ र लैंगिकमैत्री शौचालयको व्यवस्थालाई पनि मापदण्डमा समेटिएको छ ।
होटलमा बस्ने ग्राहकको पहिचान अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । पर्यटकस्तरीय होटलमा विदेशी नागरिकको राहदानी विवरण र नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा बुकिङ गर्नुपर्नेछ ।
मापदण्ड कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, उद्योग वाणिज्य संघ, स्थानीय तह र होटल व्यवसायी संघका प्रतिनिधि सहभागी छन् । समितिले आकस्मिक अनुगमन गरी नियम पालना भए–नभएको जाँच गर्नेछ ।
मापदण्ड उल्लंघन गर्ने व्यवसायीमाथि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनलगायत प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने प्रशासनले जनाएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाले रात्रिकालीन व्यवसायले रोजगारी, पर्यटन र आर्थिक गतिविधिमा योगदान पुर्याए पनि सार्वजनिक सुरक्षा, श्रमिकको अधिकार र सामाजिक मर्यादालाई बेवास्ता गर्न नपाइने बताए ।
Discussion about this post