विराटनगर : कोशी प्रदेशको जनस्वास्थ्य ऐन, २०७७ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक उपकरण र जनशक्तिको अभाव, निजी अस्पतालले निःशुल्क सेवा नदिएको तथा सरकारी अस्पतालमा सेवा प्रवाह कमजोर रहेको विषय प्रदेशसभाको अनुगमनका क्रममा उठेको छ ।
कोशी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले झापादेखि उदयपुरसम्मका स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमनपछि गरेको समीक्षामा जनस्वास्थ्य ऐन कार्यान्वयनमा नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या रहेको औँल्याइएको हो।
साझा सवालका लागि साझा मञ्च (कोकन)ले आयोजना गरेको जनस्वास्थ्य ऐनको उत्तरविधायिकी परीक्षणसम्बन्धी कार्यक्रममा प्रदेशसभाकी उपसभामुख सृजना दनुवारले कानुन निर्माण गरेर मात्रै नागरिकले लाभ लिन नसक्ने बताइन्।
कानुन कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन र परीक्षण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको मात्र नभई प्रदेशसभाको पनि भएको बताउँदै त्यसका लागि पर्याप्त बजेट नहुँदा समस्या भइरहेको उल्लेख गरिन्।
सामाजिक विकास समितिका सभापति ज्ञानानन्द मण्डलले दुई दिनसम्म गरिएको अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य र सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश सरकारलाई आवश्यक निर्देशनसहित बुझाइने बताए।
अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्य संस्थामा खरिद गरिएका उपकरण प्रयोगविहीन रहेको, कतिपयमा आवश्यक उपकरणकै अभाव रहेको र कर्मचारी पर्याप्त भए पनि सेवा प्रभावकारी नभएको विषय उठेको थियो। समितिका सदस्य इजरायल मन्सुरीले निजी स्वास्थ्य संस्थाले अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा नदिएको तथा स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा समेत समस्या रहेको बताए।
उनले सर्पदंश उपचारका लागि नेपाली सेनामाथि मात्र निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए। सर्पदंश उपचार केन्द्रमा दक्ष नर्स, भेन्टिलेटर र आवश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेको पनि उनले औँल्याए।
प्रदेश जनस्वास्थ्य संघका अध्यक्ष ब्रजेश मेहताले स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य अधिकृतको दरबन्दी भए पनि ३० प्रतिशतभन्दा कम पदमा मात्र पदपूर्ति भएको बताए। स्थानीय तहले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाभन्दा आम्दानी हुने अस्पताल सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिएको उनको आरोप थियो।
त्यस्तै, उपभोक्ता जागरण मञ्चका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद मर्सेलीले गरिब नागरिकले निःशुल्क उपचार नपाएको, सरकारी अस्पतालमा औषधिको अभाव रहेको र उपचारका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। निजी अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा सेवा बन्द गरेपछि सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको उनको भनाइ थियो।
मानव अधिकारकर्मी कोषराज न्यौपानेले जनस्वास्थ्य ऐन बने पनि नियमावली कार्यान्वयन नभएको, प्रदेश स्वास्थ्य समिति निष्क्रिय रहेको र आवश्यक कार्यदल गठन हुन नसकेको बताए।
पहाडी जिल्लाका अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक तथा औषधिको अभाव, मानसिक स्वास्थ्य सेवाको उपेक्षा र सञ्चालनमा ल्याइएको मोबाइल स्वास्थ्य बस प्रयोगविहीन रहेको विषय पनि उनले उठाए।
समीक्षा कार्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, रोगको रोकथाम र समुदायमा आधारित स्वास्थ्य सेवाको विषयलाई जनस्वास्थ्य ऐनमा थप प्रभावकारी रूपमा समेट्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको थियो।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्काले नेपालमा सन् २०१८ देखि उत्तरविधायिकी परीक्षणको अभ्यास सुरु भएको जानकारी दिए। कोशी प्रदेशसभाले यसअघि घरेलु हिंसा र बाल अधिकारसम्बन्धी कानुनको परीक्षण गरिसकेको र अहिले जनस्वास्थ्य ऐनको परीक्षण भइरहेको उनले बताए।
प्रदेशसभाका प्रत्येक समितिले वर्षमा कम्तीमा एउटा कानुनको उत्तरविधायिकी परीक्षण गर्ने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ थियो।
कोकनकी अध्यक्ष मञ्जिता उपाध्यायले परीक्षणको पहिलो चरणमा सांसदहरूले स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाहको अवस्था अवलोकन गरेको र दोस्रो चरणमा मन्त्री तथा सचिवहरूसँग छलफल गरी थप तथ्य संकलन गरिने बताइन्। त्यसपछि विस्तृत प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेस गरिने उनले जानकारी दिइन्।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कविता बस्नेत, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विराटनगरका प्रमुख निर्देशक वीरबहादुर मगर, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले जनस्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको अधिकारका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
Discussion about this post