इटहरी : किरात राई बान्तावा खिमले कामकाजी सरकारी भाषाका रूपमा बान्तावा भाषालाई समेट्न माग गरेको छ ।
खिमले प्रदेश नं १ को सरकारी कामकाजी भाषाबारे सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरी निर्णय गरेकाले आपत्ति जनाउँदै भाषालाई समेट्न माग गरेको हो ।
खिमका केन्द्रीय अध्यक्ष ज्ञान किराती र मिडिया संयोजक सञ्जु राईले इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भाषामाथि राज्यले उत्पीडनमा पारिरहेको अवस्थामा भाषा आयोगले समेत हचुवाको भरमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
जनगणना गर्दैदेखि बान्तावा भाषीहरूको पहिचान मेटाउने उद्देश्यले षड्यन्त्र गरेको अध्यक्ष किरातीले बताए । उनका अनुसार २०५८ सालको जनगणनाको तथ्याङ्कमा ३ लाख ७१ हजार ५ सय ५६ जना बान्तावा भाषी रहेकोमा २०६८ सालको जनगणनामा १ लाख ३२ हजार ५ सय ८३ मात्र तथ्याङ्क देखाउनुले पनि बान्तावा भाषामाथि षड्यन्त्र भएको उनको आरोप छ ।
उनका अनुसार २६ भाषिक किरात राईहरुमध्ये बान्तवा राईहरुको भाषाले झण्डै आधा हिस्सा ओगटेको छ । प्रदेश १ को अधिकांश जिल्लाहरुमा गैर किरात राईहरुले समेत बान्तवा भाषा बोल्ने र बुझ्ने गरेको उनले बताए ।
भाषा आयोगले प्रदेश १ को सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा लिम्बू भाषा र मैथिली भाषालाई सिफारिस गरेको छ । भाषा आयोगले गरेको उक्त निर्णय आफूहरूलाई मान्य नहुने र प्रदेश सरकारले निर्णय सच्याउनुपर्ने उनको माग छ ।
Discussion about this post