इटहरी : इटहरी १९ का गोपाल भनिने लालबहादुर विश्वकर्मामाथि अदालतबाटै अन्याय भएको भन्दै अहिले सामाजिक सञ्जालमा न्यायका लागि माग गरिदैँ आइएको छ ।
साहुका कारण आँफू पीडित भएपनि अदालतले सजाय सुनाएपछि इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेलले उनको घर पुगेर पीडित परिवारसँग भेटघाट गरेका छन् ।
इटहरी २० मा रहेको सिंहदेवी ज्वेलर्समा कामदार रहेका उनलाई जिल्ला अदालत सुनसरीले ३ करोड १४ लाख ११ हजार जरीवाना तोकेपछि विश्वकर्मा परिवारको बिचल्ली भएको छ ।
शनिबार पीडित विश्वकर्माको परिवारलाई भेटेर मेयर पौडेलले निर्दोष मानिसले सजाय पाउन नहुने बताए । अझै न्याय माग्ने ठाउँ रहेकाले आँफूले आवश्यक सहयोगका लागि पहल गर्ने उनले बताए ।
मेयर पौडेलले विश्वकर्मा परिवारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने भन्दै सहानुभूति दिएका छन् ।
‘अदालतले अरुलाई लालबहादुर नबनाओस्, लालबहादुरले न्याय पाउने ठाउँ अझै पनि छ,’ मेयर पौडेलले भने । ‘खाँदै नखाएको विष लाग्यो, बनिबुतो गरेर पाल्नुपर्ने ज्यान जेल जानुप¥यो । त्यत्रो जरिबाना कहाँबाट ल्याउने’, पीडितकी श्रीमती दीलकुमारी विश्वकर्माले भनिन् ।
साहुको ठगी धन्दाले मजदुर निरीह भएको भन्दै अहिले अभियन्ताहरूले ‘जस्टिज फर लालबहादुर’ भनेर अभियान सञ्चालन सुरु गरेका छन् ।
इटहरी २० का दीपक गजमेरले सञ्चालन गरेको सिंहदेवी ज्वेलर्समा कामदारको रूपमा रहेका विश्वकर्मामाथि भने जिल्ला अदालत सुनसरीले अघिल्लो पुस २१ मा एक वर्ष ६ महिना कैद र तीन करोड १४ लाख ११ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेपछि उनी पीडित बनेका छन् ।
कूल १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार ८८९ रुपैयाँ रकम तिर्न देखिएसँगै अदालतले भने पाँचजनाको नाममा दामासाही ढंगबाट जरिवाना तोकिएको हो । जसमा कामदार रहेका लालबहादुरको भागमा उक्त रकम तिर्न देखिएको हो ।
ज्वेलर्स सञ्चालक गजमेरलेस्थानीय मानिसहरूसँग ब्याजको प्रलोभन देखाउँदै पासबुक नै बनाएर पैसा उठाउँथे । सोही क्रममा ०७४ सालमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सुन पसलमा छापा मारेपछि दीपकले गरेको बित्तीय कारोबार अवैध रहेको ठहरियो ।
इजाजतबिना बित्तीय कारोबार गरेको सिआइबीले पुष्टि गरेपछि दीपकविरुद्ध २७५ जना पीडितहरूले संयुक्त रूपमा प्रहरीमा जाहेरी दिए। प्रहरीले दीपकसहित उनका बाबु कृष्णबहादुर विश्वकर्मा, दिदी सीता गजमेर र मजदुर रहेका गोपाल भनिने लालबहादुरलाई पक्राउ ग¥यो। दीपकका भाइ कमल गजमेर भने अहिले पनि फरार छन् ।
त्यसबेला ३० दिन हिरासतमा बसेर धरौटीमा रिहा भएका लालबहादुर ०७८ पुस २१ गते सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसलाले भने आश्चर्यमा परे।
न्यायधीश निर्मला योङहाङको फैसलामा लालबहादुरलाई एक वर्ष ६ महिना कैद र तीन करोड १४ लाख ११ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकियो। साहुले गरेको कर्तुतको सजाय स्वरुप लालबहादुरलाई सजायसहित जरिवाना तोकेको हो ।
उक्त आदेशविरुद्व लालबहादुर पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत विराटनगरमा गए ।
उच्च अदालतमा २०७९ मंसिर २१ गते पुनरावेदनका लागि वकिलमार्फत दर्ता गराए । उच्च अदालतले भने जिल्ला अदालतले तोकेको आदेश कार्यान्वयनका लागि सोही दिन लालबहादुरलाई झुम्का कारागार, सुनसरी पठाएको छ ।
जाहेरीकर्ता, पीडक भनिएका दीपकसहित उनका बाबु कृष्णबहादुरले लालबहादुर निर्दोष रहेको भनिएपनि अदालतले अन्याय गरेको भन्दै अहिले सामाजिक सञ्जालमा उनको पक्षमा अभियन्ताहरूले अभियान चलाउँदै आएका छन् ।
Discussion about this post