इटहरी : लघुबित्त संस्थाबाट ऋण लिएकाहरूले इटहरीमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
सोमबार इटहरीको मुख्य चौकमा लघुबित्तबाट ऋण लिएर मानसिक समस्यामा परेको भन्दै पीडितहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।
प्रदेश १ का सुनसरी, मोरङ, झापा, उदयपुर लगायतका जिल्लाबाट भेला भएका पीडितहरूले इटहरीमा चार घण्टासम्म धर्ना समेत दिएका छन् ।
करीब दुई सयको संख्यामा भेला भएका पीडितहरूले प्ले कार्डसहित लघुबित्तबाट पीडित भएको भन्दै धर्ना दिएका हुन् ।
‘लघुवित्त संस्था खारेज गर’, ‘महिला मार्न पाइँदैन’, ‘लघुवित्त संस्था चाहिँदैन’, जस्ता प्ले कार्ड बोकेर प्रदर्शन गरिएको थियो ।
लघुबित्तले ऋण लिएबापत सेवा शुल्क भन्दै बढी रकम लिने, ब्याजका लागि घरै धाएर पटक–पटक यातना दिने गरेकाले आँफूहरू आन्दोलित बन्नुपरेको बताएका छन् । ब्याजदरका नाममा चर्काे रकम लिएको भन्दै आन्दोलित बनेको पीडितको भनाइ छ ।
लघुबित्त ऐन अनुसार एक व्यक्तिले दोहोरो संस्थाबाट ऋण लिन पाउँदैनन् । तर, भिन्ना–भिन्नै लघुबित्तका कर्मचारीले गाउँमा जाने समिति बनाएर ऋण दिँदा स्थानीयबासी पीडित बनेको पीडितको भनाइ छ ।
घिमेक, सहारा, मिरमिरे लगायत लघुबित्तका कर्मचारीले समयमा ऋण तथा ब्याज तिर्दा पनि चुक्ता नहुने, सेवा शुल्कका रूपमा विभिन्न शीर्षक बनाएर पीडा दिने आन्दोलनमा सहभागीहरूले बताएका छन् ।
सुनसरीको भोक्राहा–नरसिहं गाउँपालिकाबाट आन्दोलनमा आएकी अप्सरा खातुनले लघुबित्तकै कारण मर्नु न बाँच्नु भएको बताइन् ।
‘लघुबित्तका कर्मचारी आएको थाहा भयो भने घर छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन् ‘घर भित्र पसेर धान हेर्छन्, गाईबस्तु खोलेर लान्छु भन्छन् ।’ ऋण लिएको रकम भन्दा सावाँ ब्याज तिर्दा पनि ऋण तिरि नसकिएको कर्मचारीले बताएकाले आँफू आजित भएको उनको दुखेसो छ ।
मोरङको धनपालथान गाउँपालिकाकी मैया ऋषिदेवले एनआईसी एसिया बैंकले खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर पैसा खाने दलाली भएको आरोप लगाइन् । केही समय अघि बैंकबाट ऋण लिएकी उनलाई अहिले सादा कागजमा नाम लेखेर, हस्ताक्षर गर्न लगाएको आरोप लगाइन् ।
उदयपुरको गाईघाट नगरपालिकाकी दिलुमाया खत्रीको पिडा पनि उस्तै छ । रहरले बसेको समूहले उठिबास लगाएको उनको गुनासो छ । उनले भनिन्, ‘पाँचवटा लघुबित्तबाट १० लाख ऋण लिएकी छु, केके न होला भनेर बसेँ अहिले कर्मचारी आउँछन्, गाइ फुकाउँछु, भैंसी फुकाउँछु भन्छन् ।’
पीडितहरूले मंगलबार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । कुनै समस्या सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने पीडितहरूको चेतावनी छ ।
Discussion about this post