विराटनगर : विराटनगर महानगरपालिकालाई केन्द्रविन्दु बनाएर विभिन्न प्रदर्शन, जुलुस, धर्ना जस्ता कार्य गर्न नदिन मोरङ प्रशासनले दुई महिना निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले असोज १ गते सोमबारदेखि लागू हुनेगरी विराटनगरमा दुई महिना निषेधज्ञाको आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै निषेधाज्ञा गर्ने जनाएका छन् ।
प्रशासनले महानगरको देवकोटा चोकदेखि पश्चिमको अस्पताल चोक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रोडशेष चोकदेखि दक्षिण जतुवा चोक, मुख्यमन्त्री निवासको तीन सय मिटर वरपरको क्षेत्र, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयदेखि तीन सय मिटर वरपर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय आसपासका क्षेत्रमा निषेधज्ञा आदेश जारी गरेको छ । उक्त स्थानमा सर्वसाधारण र सवारी साधन आवतजावतबाहेक कुनै पनि किसिमका सभा, जुलुस, भेला र र्याली निकाल्न निषेध गरिएको सूचनामा छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को ६ (३ क) अनुसार निषेधित क्षेत्र तोकिएको हो । कार्यालय केन्द्रित धर्ना, जुलुसलाई मात्रै निषेधित क्षेत्र तोकेको र अन्य गतिविधि गर्न कुनै असहज नहुने प्रजिअ यादवले बताए ।
उनले भने, ‘अहिले पनि विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू यहाँ केन्द्रित हुने देखिएको कारण गरिएको हो । हामीले सबै खालको विश्लेषण गरेर गरेका छौं ।’ उनकाअनुसार असोज १ गते बिहान ६ बजेदेखि दुई महिनाका लागि विराटनगरमा निश्चित स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो ।
पहिचानवादीहरूले कोसी नामकरणको विषयलाई लिएर धर्ना, जुलुस र प्रदर्शन गर्ने संकेत देखिएपछि दुई महिना लामो समयका लागि निषेधाज्ञा गरिएको बुझिएको छ । असोज २ गते पहिचानवादीको प्रदेश नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिले कोसी प्रदेश नाम खारेज माग गर्दै मोटरसाइकल र्याली निकाल्ने तयारी गरेको थियो ।
Discussion about this post