इटहरी : कोशी प्रदेशका दुईमात्र उपमहानगरपालिका रहेको इटहरी र धरानमा आन्तरिक राजनीतिक असहमति र प्रशासनिक विवादका कारण आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ का लागि बजेटविहीन बनेका छन्।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब ५५ करोड २१ लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट ल्याए पनि बुधबार बसेको १६औँ नगरसभा बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेलले नेकपा एमाले इटहरीका जनप्रतिनिधिहरूले जानाजान अवरोध पुर्याएको आरोप लगाए।
उपप्रमुख संगीता कुमारी चौधरीले असार १० गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा १ अर्ब ४ करोड ११ लाख १० हजार चालु खर्च, ९० लाख वित्तीय व्यवस्थापन र १ अर्ब ३० करोड १९ लाख ९० हजार पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेकी थिइन् ।
तर, अनुसूचीविनाको विनियोजन विधेयक पेश गरिएको भन्दै एमाले पक्षले आपत्ति जनाउँदै नगर प्रमुखमाथि मनपरी खर्च र महालेखा बेरुजुको दोष लगाएको छ।
यसैबीच बिहीबार एमाले निकट जनप्रतिनिधिहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै नगर प्रमुख पौडेलले बजेट निर्माणमा मनोमानी गरेको प्रत्यारोप लगाएको छ ।
एमालेबाट उपप्रमुख रहेकी चौधरीसहित एमाले जनप्रतिनिधिहरूले अनुसूची बिनाको विनियोजन विधेयक पेश गरी बजेटलाई नगर प्रमुख पौडेलले मनोमानी शीर्षकहरूमा खर्च गरी दुरुपयोग गर्ने गरेको उल्लेख गरे ।
सोहीकारण महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमासमेत बेरुजु हुने गरेको देखिएकोले र विनियोजन विधेयक (अनुसूचीसहितको) ल्याउन पटकपटक प्रयत्न र अनुरोध गर्दा पनि शाखा, महाशाखा, वडा शिक्षा लगायतको अनुसूची असार मसान्तसम्म उपलब्ध नगराएकोले अनुसूचीसहितको विनियोजन विधेयक तयार गर्न नसकिएकोले सभामा पेश गर्न असमर्थ रहेको चौधरीले बताइन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार, असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम नगरसभामा पेश भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
एमालेका अनुसार, बजेट निर्माणका चरणहरू समयमा नै सम्पन्न हुनुपर्नेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको संयोजन र नगर प्रमुखको समन्वयमा त्यसो हुन नसक्दा बजेट नआएको हो ।
उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको राजस्व परामर्श समितिले आम्दानी, खर्चसहितको श्रोत प्रक्षेपण तयार पारेर सम्बन्धित समितिमा पठाए पनि नगर प्रमुख पौडेलले समयमै कार्यपालिकाको बैठक आह्वान नगरेका कारण नीति तथा कार्यक्रम हतारमा असार १० गते मात्रै नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
त्यसपछि पटक–पटक नगरसभा स्थगित गरिएको र अन्ततः असार ३० गते सभा बोलाइए पनि नगर प्रमुख र सभाध्यक्ष अनुपस्थित भएपछि सभा सञ्चालन हुन नसकेको एमालेको दाबी छ ।
उपप्रमुख चौधरीले विगतमा अनुसूचीबिनै विनियोजन विधेयक पारित गरी नगर प्रमुखले मनोमानी ढंगले खर्च गरेको र त्यसकै कारण महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु समेत देखिएको उदाहरण प्रस्तुत गरेकी छन् । यसपटक पनि अनुसूची नआएकाले बजेट सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न नसकिएको चौधरी बताउँछिन् ।
उपप्रमुखसहित एमाले पक्षका नगरसभा सदस्यहरू बजेट पास गर्न जिम्मेवार र संवेदनशील रहेको जनाउँदै नगर प्रमुखको तत्परतामा मात्रै बजेट निर्माण सम्भव हुने उल्लेख गरिएको छ । ‘अझै पनि बजेट निर्माण गर्ने कार्यमा हामी जिम्मेवार र संवेदनशिल छौँ । तसर्थ अनुसूचीसहितको बजेट निर्माण गर्ने कार्यमा नगर प्रमुखको तदारुक्ता भए बजेट निर्माण गर्ने कार्यमा हामी प्रतिवद्ध छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः समयमा नै बजेट पास हुन नसकेको प्रति दुःख व्यक्त गर्दै यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार नगर प्रमुख नै रहेको व्यहोरा नगरबासीहरूमा जानकारी लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ ।’
इटहरी उपमहानगरपालिकामा पछिल्ला वर्षहरूमा बजेट निर्माण र पारित प्रक्रियामा लगातार विवाद हुँदै आएको छ। यसपटक पनि बजेट असहमतिका कारण नगरसभा नै अन्योलमा परेसँगै बिहीबारदेखि बजेटविहीन बनेको छ ।
धरानमा बजेट नै आएन
स्वतन्त्रबाट धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर बनेका हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ)को नगरमा बजेट नै आएन । सुरुमा धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाको असार ८ गते दिउँसो २ बजे बोलाइएको थियो ।
तर, बैठक सुरु हुन नपाउँदै उपप्रमुख आइन्द्रविक्रम बेघासहित २८ जना कार्यपालिकाका सदस्यहरूले बजेट निर्माण सम्बन्धी गर्नुपर्ने पूर्व तयारी लगायतको कारण देखाउँदै बैठक बस्नुको औचित्य नभएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि विवादले उग्ररुप लियो ।
असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने भएपनि आर्थिक वर्ष सकिदाँसमेत धरानले बजेट नल्याएपछि बजेटविहीन बनेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकामा बजेट आउन नसक्नुको मुख्य कारण भनेको मेयर र उपमेयरबीचको टसल हो । असार २ र ३ गते श्रमदानको विषयलाई लिएर नगर प्रमुख साम्पाङ र उपप्रमुख बेघाबीच विवाद भएको थियो ।
बजेट बनाउने अन्तिम समयसम्म उक्त विवाद नसुल्झिदा यसको प्रभाव बजेट निर्माण प्रक्रियामा परेकाले धरानमा कहिले बजेट आउँछ भन्ने अन्योल भएको छ ।
खासगरी श्रमदानमा डोर हाजिरीबाट रकम माग गरिएपछि उपप्रमुखसहित अन्य जनप्रतिनिधिहरू प्रमुख साम्पाङको कार्यशैलीप्रति विरोधमा उत्रिए । बुधबार पनि धरानमा कार्यपालिका बैठक भएपनि ठोस निर्णय हुन नसक्दा धरानमा बजेट ‘होलिडे’ भएको छ ।
Discussion about this post