विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेर अगाडि वढाएको छ ।
प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने मैथिली र लिम्बू (सिरिजङ्गा लिपिमा लेखिने लिम्ब/याक्थुङ) भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कायम गर्न नेपालको संविधानको धारण ७ को उपधारा (२) मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न कोशी प्रदेश सभामा विधेयक दर्ता गरिएको हो ।
प्रदेश सभामा दर्ता भएको गैरसरकारी विधेयक बिहीबार (आज) अस्वीकृत भएको छ। यो अस्वीकृत भएसँगै सरकारले दर्ता गरेको विधेयक अब छलफलमा जाने र यसै अधिवेशनमा पास गरेर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशभित्र बोलिने राष्ट्र भाषाको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा विकास गर्न सरकार कटिवद्ध रहेको बताए ।
उनले २०८२ कात्तिक २५ गते राष्ट्रिय विभूति फाल्गुननन्द लिङ्देनको जन्मयन्तीको अवसर पारेर सरकारको कामकाजको भाषामा रूपमा लिम्बू र मैथिली भाषा प्रयोग गर्ने योजना सरकारको रहेको बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारले कामकाजको भाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गरिने जानकारी दिए ।
सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग
विधेयकमा कार्यालयले सरकारी कामकाजको सिलसिलामा सरकारी कामकाजको भाषा अनुवाद गर्न वा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा विधेयक पेश गर्दा सरकारी कामकाजका भाषामा समेत अनुवादित प्रति पेश गर्ने,सरकारले नेपाली भाषाका अतिरिक्त सरकारी कामकाजको भाषामा समेत प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, कार्यालयले पत्राचार र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दा कागजातको शीर्ष भागमा सरकारी कामकाजको भाषामा नाम र सम्वत् समेत उल्लेख गर्नेछ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले शिक्षा, साहित्य, भाषा, कला र सञ्चार सम्बन्धी कार्यक्रम, अध्ययन र अनुसन्धान मार्फत सरकारी कामकाजको भाषाका अतिरिक्त अन्य राष्ट्रभाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नेछ।
सरकारी कामकाज भाषाका अतिरिक्त अन्य राष्ट्र भाषाको संरक्षण र विकासका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्य गर्नेछ ।
सरकारले प्रदेशभित्र बोलिने सबै राष्ट्रभाषामा उच्च शिक्षासम्म अध्ययन, अध्यापनको व्यवस्था गर्नेछ ।
प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषाको अतिरिक्त अन्य राष्ट्र भाषा समेत संरक्षण र प्रवर्द्धन र विकासका लागि एक तिहाई महिलासहित बढीमा ११ जना विज्ञहरू सम्मिलित रहेको विज्ञ समूहको गठन गर्नेछ ।
प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषामा लेखिएका सरकारी कागजपत्र वा कुनै सरोकारवाला व्यक्तिले दिने निवेदन वा पत्र सूचीकृत अनुवादकले अनुवाद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यालयले सरकारी काम काजको भाषामा सेवाग्राहीले देख्ने र वुझने गरी कार्यालय परिसरमा नागरिक वडापत्र वा सूचनापाटी राख्नुपर्ने छ।
कार्यालयले आफ्नो साइन वोर्डमा सरकारी कामकाजको भाषाको लिपीमा समेत कार्यालयको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने छ।
सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारीताको अध्ययन गर्न अनुगमन समिति गठन गरी समितिको प्रतिवेदनको आधारमा प्रत्येक पाँच वर्षमा सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरिनेछ।
Discussion about this post