कोशी सरकारले अघि बढायो ६९ बहुवर्षीय योजना, ४ अर्ब ९६ करोडको स्रोत सहमति

विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सडक तथा पुल पूर्वाधार विस्तार र क्षेत्रगत विकास सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिँदै ६९ वटा बहुवर्षीय योजनाका लागि चार अर्ब ९५ करोड ८० लाख १६ हजार रुपियाँको स्रोत सहमति दिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने ती योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा अघि बढाउन स्रोत सहमति दिएको हो ।

स्वीकृत योजनामा रणनीतिक सडक निर्माण, सडक स्तरोन्नति, पक्की तथा झोलुङ्गे पुल निर्माण र सडक सुरक्षा कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएका सडक तथा पुलका आयोजना अघि बढाउने निर्णयलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि स्वागत गरेका छन् ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज राजेन्द्र राईले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको निर्णयप्रति प्रसन्नता व्यक्त गरेका छन् ।

पाँचथरको फेमेखोला पक्की पुल निर्माणका लागि १८ करोड रुपियाँको स्रोत सहमति भएपछि आङ्बोले यसलाई जिल्लाका लागि खुसीको खबर भनेका छन् । उनले पुल निर्माणका लागि दुई वर्षदेखि प्रदेश सभा र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘अब भने क्षतिग्रस्त एप्रोच रोडसहित फेमेखोला पक्की पुल बन्ने भएको छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । पाँचथरप्रति पूर्वाग्रह राखिएका कारण अत्यावश्यक आयोजना अघि बढ्न नसकेको टिप्पणी गर्दै उनले स्रोत सहमति प्राप्त भएपछि पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत तत्काल ठेक्का व्यवस्थापन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

आङ्बोले महत्त्वपूर्ण निर्णयका लागि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीवन आचार्य, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर लिंथेप, प्रदेश सरकार र सरोकारवालाप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् ।

त्यस्तै, पूर्वमुख्यमन्त्री राईले भोजपुरका चारवटा सडकलाई बहुवर्षीय योजनामार्फत कालोपत्रे गर्ने निर्णयलाई दसैँको उपहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनले आफू निर्वाचित क्षेत्रका दुई सडक खण्डसमेत कालोपत्रे हुने निर्णय भएको उल्लेख गर्दै यसलाई आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी हुनुको उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् ।

राईका अनुसार गौडेनी–कुलुङ–घुमाउने चौतारा सडक, टारी गाउँ–जोशी डाँडा–तुर्के सडक र भोजपुर–तिनतले–दिङ्ला सडकको दिङ्लातर्फ बाँकी करिब चार किलोमिटर खण्ड कालोपत्रे गर्ने योजनाले स्थानीयवासीलाई राहत पुग्नेछ । उनले सामाजिक सञ्जालमा सडक तथा पुल निर्माणका लागि निरन्तर पहल भइरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारको निर्णयअनुसार स्रोत सहमति प्राप्त योजनामध्ये मोरङको किसानचोक–टाँडी–आइतबारे–रवि सडकका लागि २० करोड रुपियाँ र ओखलढुङ्गाको प्राप्चा–श्रीचौर–खिजिफलाटे सडकका लागि पनि २० करोड रुपियाँको स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ ।

पाँचथरको फेमेखोला पक्की पुलका लागि १८ करोड रुपियाँ तथा झापाको गौरादह–दिपुचोक–खरेलडाँडा–बरगाछी हुँदै गौरीगञ्ज सडक र ओखलढुङ्गाको लिखु–खिजिफलाटे सडकका लागि १५–१५ करोड रुपियाँको स्रोत सहमति दिइएको छ ।

यसैगरी, सुनसरीको मरिया नदीमा सडक पुल निर्माणका लागि १४ करोड ११ लाख रुपियाँ, इलामबजार–सन्दकपुर पर्यटकीय सडकका लागि १४ करोड रुपियाँ, उदयपुरको त्रियुगा नदी पुलका लागि १३ करोड ७५ लाख रुपियाँ र इलामको रतुवाखोला पक्की पुलका लागि १३ करोड ३३ लाख रुपियाँको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ ।

बहुवर्षीय योजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ को दफा ४(१) बमोजिम असोज २८ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्रोत सहमति दिइएको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार स्रोत सुनिश्चित नगरी नयाँ योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा लैजान पाइँदैन ।

स्रोत सहमतिसँगै मन्त्रालयले छ महिनाभित्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सर्त राखेको छ । निर्धारित अवधिमा खरिद प्रक्रिया अघि नबढाए स्रोत सहमति स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बहुवर्षीय योजनाको कुल दायित्व कम्तीमा ३३ प्रतिशत घटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्रोत व्यवस्थापनले पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउने आधार तयार गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर लिंथेपको मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति उपलब्ध गराउने निर्णय तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीवन आचार्यको निरन्तर पहलले सडक र पुलका आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अघि बढाउन सहयोग पुगेको छ ।

प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आवश्यकताका आधारमा सडक तथा पुल निर्माणलाई अघि बढाउने निर्णयले क्षेत्रगत विकास सन्तुलन कायम गर्न र यातायात पहुँच विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ ।