अख्तियारले ‘स्टिङ अप्रेसन’लाई निरन्तरता दिने 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारीलाई घुससहित रंगेहात पक्राउ गर्ने ‘स्टिङ अप्रेसन’लाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

सेवाग्राहीमार्फत आफैँ घुस दिन लगाएर पक्राउ गर्ने शैलीलाई सर्वाेच्च अदालतले संविधानविपरीत ठहर गरेपछि आयोगले नियमावली र कार्यविधि संशोधन गरेर यसलाई परिमार्जन गरी निरन्तरता दिन लागेको हो ।

सर्वाेच्चले ‘स्टिङ अप्रेसन’मा आफैँ घुस दिन नपाउने मात्र फैसला गरेकाले यससम्बन्धी कार्यविधिलाई संशोधन गरेर कायम राख्न लागिएको आयोगले जनाएको छ । अब आयोगले सेवाग्राहीको आफ्नै पैसा घुस दिन लगाएर ‘स्टिङ अप्रेसन’ गर्नेछ । ‘अदालतको फैसलापछि अब हामीले आफ्नै पैसा स्टिङ अप्रेसनमा प्रयोग गर्दैनौँ,’ आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले भने, ‘अब सम्बन्धित सेवाग्राहीकै पैसा प्रयोग हुन्छ । आयोगलाई घुससहित पक्राउ गर्ने संवैधानिक अधिकार छ, त्यो काम परिमार्जनसहित निरन्तर हुन्छ ।’

यसअघि कुनै कर्मचारीले घुस मागेमा सेवाग्राहीले अख्तियारलाई खबर गर्दथे । आयोगले सेवाग्राहीलाई घुस रकम उपलब्ध गराएर कर्मचारीलाई दिन लगाउँथ्यो । त्यही पैसा आयोगले बरामद गर्दथ्यो । जुन काम संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वाेच्चले रोक लगाइसकेको छ । सर्वाेच्चको फैसलाले आफैँ घुस दिएर पक्राउ गर्न नपाइने, तर सेवाग्राहीले दिएको घुससहित राष्ट्रसेवकलाई पक्राउ गर्न सकिने अख्तियारको बुझाइ छ ।

सर्वाेच्चको फैसलामा स्टिङ अप्रेसनमा पैसा लेनदेनलाई मात्र प्रमाण मान्न नसकिने, घुस लेनदेनका अन्य प्रमाणलाई पनि हेर्नुपर्ने उल्लेख छ । सर्वाेच्चले यसअघि दायर भएका स्टिङसम्बन्धी मुद्दा खारेज नहुने र अन्य प्रमाण भए ठहर हुन सक्ने जनाएको छ ।

गत ८ वैशाखमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले आयोगले गर्दै आएको स्टिङ अप्रेसन रोक्ने मागसहित दायर रिटमा अख्तियारको यस्तो काम संविधानप्रदत्त मौलिक हकसँग बाझिएको ठहर गरेको थियो ।

आफ्नै पैसा प्रयोग गर्दा अख्तियारलाई दुईवटा फाइदा थियो । सेवाग्राहीलाई आर्थिकभार नपर्ने भएकाले उजुरी धेरै पर्दथ्यो । दोस्रो, अख्तियारले दिने पैसामा विशेष प्रकारको मसी प्रयोग हुन्थ्यो, जुन प्रमाणका रूपमा प्रयोग हुन्थ्यो । त्यस्तो पैसा समातेपछि तत्कालै कर्मचारीको हातमा सो मसीको परीक्षण गरी त्यसलाई आयोगले प्रमाणका रूपमा अदालतमा पेस गर्दथ्यो । सेवाग्राहीकै पैसा प्रयोग हुने भएपछि आयोगले यस्ता मुद्दामा प्रमाण बलियो बनाउन थप मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अदालतको फैसलापछि अख्तियारले स्टिङ अप्रेसनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्न लागेको छ । अब आयोगले आफ्नो पैसा घुस खुवाउन प्रयोग गर्दैन । यसरी सेवाग्राहीकै पैसा प्रयोग गर्दा उनीहरूको पैसा लामो समयसम्म ‘होल्ड’ हुने भएकाले उजुरी गर्ने परिपाटी कम हुने आयोगका अधिकारी बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा मुद्दा दायर भएलगत्तै उनीहरूको पैसा फिर्ता गर्न सकिनेबारे आयोगले छलफल थालेको छ । आयोगले विगतमा लाखौँ घुससमेत बरामद गर्दै आएकामा अब सानातिना घुसका उजुरी मात्र पर्न सक्ने आयोगका अधिकारी बताउँछन् । कार्यविधि संशोधन गरेर स्टिङ अप्रेसनलाई सक्रिय बनाउन लागिएको आयोगका एक अधिकारी बताउँछन् । अदालतको आदेशपछि अख्तियारमा यस्ता उजुरी घटेका छन् । आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अख्तियारले स्टिङ अप्रेसन नै गर्न नपाउने भन्ने सन्देश गए पनि आयोगले यस्तो अप्रेसनलाई जारी नै राखेको छ ।’

के छ सर्वाेच्चको फैसलामा ? 
सर्वाेच्चले आयोगको नियमावली, २०५९ को नियम ३० लाई खारेज गरेको हो । सो नियममा घुस–रिसवतबापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ, ‘कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले घुस–रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई घुस–रिसवतबापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।’ अख्तियारको ऐनमा पनि यस्तो अवस्था नभएकाले यो नियम खारेज भएको थियो ।

संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम सो नियम खारेज गरिएको सर्वाेच्चको फैसलामा उल्लेख छ । उक्त उपधारामा भनिएको छ, ‘यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानुन यो संविधानसँग बाझिएको अवस्थामा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानुन संघीय संसद्ले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानुन संघीय संसद् वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएको अवस्थामा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरिपाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र कानुन बाझिएको देखिएमा सो कानुनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।’

अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले दिएको रिटसम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठमा राज्य कोषको रकम भ्रष्टाचार प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन प्रचलित कुनै ऐनले अनुमति नदिएको र पहिले रकम दिने, घुस लिन दुरुत्साहन गर्ने, रकम दिलाउने र मुद्दा चलाएपछि सो रकम फिर्ता लिने कार्यले स्वच्छ अनुसन्धान हुन नसक्ने सर्वाेच्चको ठहर छ ।

‘नियम ३० लाई प्रमाण संकलन गर्ने माध्यम वा तरिकामध्ये एउटा उपायको रूपमा अपनाइएको देखियो । मुद्दामा उक्त नियम ३० बमोजिमबाहेक अन्य तबरबाट संकलन गरिएका प्रमाण पनि रहेका हुन्छन्,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सो नियम २० बदर अमान्य र बदर हुँदैमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा स्वतः समाप्त हुने वा खारेज हुने वा भए गरिएका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू प्रारम्भदेखि नै अमान्य र खारेज हुने होइनन् ।’

हाल स्टिङ अप्रेसनसम्बन्धी करिब पाँच सय मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । जुन मुद्दा खारेज नहुने र स्टिङ अप्रेसनमा पैसाको प्रमाण मात्र पर्याप्त नहुने फैसला सर्वाेच्चको छ । विगतमा आयोगले मुद्दाको संख्या बढाउन तथा कतिपय व्यक्तिलाई नियोजित रूपमा फसाउनसमेत स्टिङ अप्रेसन गरे पनि यस्तो काम विवादमा परेको थियो ।

अख्तियार आफैँले ‘माछा मार्न जाल बिछ्याएझैँ’ कसैलाई पक्राउ गर्नु सभ्य समाजअनुकूल र शोभनीय नहुने सर्वाेच्चको फैसलामा उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिको उजुरीका आधारमा षड्यन्त्रमूलक तवरबाट फसाउन नियम ३० को प्रयोग हुने सम्भावनातर्फ यस अदालतले अनदेखा गर्नु मनासिब देखिँदैन । प्रमाण संकलनका लागि अनुसन्धानकर्ताले अपराधको योजना बनाउने र निर्दोष मानिसलाई उक्साएर अपराध गर्न लगाउने कार्यलाई उचित मान्न सकिँदैन ।’ कानुनी मान्यताअनुसार अनुसन्धानकर्ताले प्रमाण सिर्जना गर्ने नभई केबल जुटाउने भएको सर्वाेच्चले उल्लेख गरेको छ ।

फैसलापछि दुई ‘स्टिङ अप्रेसन’
सर्वाेच्चको फैसलापछि अख्तियारले दुईवटा स्टिङ अप्रेसनमा दुईजना कर्मचारीलाई पक्राउ गरिसकेको छ । गत ६ असारमा धादिङको निलकण्ठ सब–डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत (आठौँ तह) कृष्णप्रसाद पौडेललाई ४० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको थियो । सेवाग्राहीले फर्निचर उद्योगमा चिरानका लागि ल्याएको काठको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने भनी कागजात तयार गरी वन कार्यालयमा लगेपछि मुद्दा मिलाउने भन्दै उनले घुस लिएका थिए । घुसको रकम सेवाग्राहीको आफ्नै थियो ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, स्याउ जोन डोल्पाका कार्यालय प्रमुख हसमुल्ला खाँलाई गत १४ वैशाखमा आयोगले २५ हजार घुससहित पक्राउ गरेको थियो । दाँते ओखरको बिरुवा उत्पादन गरेबापत कृषकलाई दिनुपर्ने अनुदान रकम भुक्तानी गर्न उनले घुस मागेका थिए ।

यो स्टिङ अप्रेसनमा पनि सेवाग्राहीकै रकम प्रयोग भएको थियो । पक्राउ परेका तर मुद्दा दायर नभएका कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर सुरु भएको छ । बिहीबार आयोगले धनुषास्थित कर कार्यालयका अधिकृत रमेश ढकालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । उनलाई आयोगले डेढ लाख घुससहित पक्राउ गरेको थियो ।

नवराज मैनालीले लेखेको यो समाचार नयाँपत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।