इटहरी : स्थानीय सरकारले ल्याएको शुल्क मापदण्ड पालनामा अटेर गरी इटहरीका निजी विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिने भएका छन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिका शिक्षा सुधार गर्ने २७ बुँदे संकल्प पत्र सार्वजनिक गर्दै २०८१ लाई शैक्षिक सुधार वर्षको रूपमा लिएर अयिभान सञ्चालन गरेसँगै निजी विद्यालयलाई दुईतिहाई अभिभावकको भेला राखेर शुल्क प्रस्ताव गर्न सकुर्लर गरिएको थियो ।
तर, निजी विद्यालयले इटहरी उपमहानगरपालिकाको सकुर्लर अटेर गर्दै मनोमानी ढंगले लिने भएका हुन् ।
वैशाख ७ गते निजी विद्यालयका छाता संगठन हिसान, प्याब्सन, एनप्याब्सन तथा मन्टेश्वरी एशोसियसन इटहरीद्वारा विद्यालयमा गरिएको सकुर्लर अनुसार शिक्षालयबाट प्रस्तावित २०८१ को शुल्क संरचना अनुसार नै लिने उल्लेख गरिएको छ ।
उपमहाननगरपालिकाले भने विगतभन्दा कपितय विद्यालयले अनावश्यक शुल्क बढाएर शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै प्रस्ताव पेस गरेको जनाएको थियो ।
स्थानीय सरकारले संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीबाट उठाउने शुल्कलाई व्यवस्थित गरी व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गराई पारदर्शी गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ अभियान चलाएको थियो । जसमा बृहत्त शैक्षिक अन्तरक्रियासमेत गरेको थियो ।
त्यही वृहत्त शैक्षिक अन्तरक्रियाबाट उपमहानगरपालिकाको संकल्प पत्र सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसमा एकै प्रकारको पोसाक इटहरीभरी लागू गर्ने पनि निर्णय गरिएको थियो । सो निर्णयसमेत इटहरीका निजी विद्यालयले लागू नगर्न सकुर्लर गरेका छन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिकको एकै प्रकारको ड्रेस लागू गर्ने निर्णयविरुद्द प्याब्सन इटहरीले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट समेत दायर गरेको थियो । सो रिटमा आन्तरिम आदेश नहुने आदेश भएको थियो ।
निजी स्कुल सञ्चालकहरूले इटहरीकी उपमेयर संगीता चौधरीको पनि निजी स्कुल रहेको र सो कुराले आफूहरूलाई साथ मिलेकोसमेत सर्कुल मार्फत पठाएका छन् ।
हिसान, प्याब्सन, एनप्याब्सन तथा मन्टेश्वरी एशोसियसन इटहरीद्दारा ड्रेस लागू नगर्न र शिक्षालयबाट प्रस्तावित २०८१ को शुल्क संरचना अनुसार नै लिन सकुर्लर गर्दै स्थानीय सरकारका तर्फबाट कुनै शिक्षालय वा शिक्षालयमाथि कारबाही भए संगठनले जिम्मेवारी लिने उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यालयको यस्तो निर्णयले अभिभावक भने चर्को शुल्क तिर्न बाध्य हुने भएका छन् । इटहरी उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखाकै अनुसार यहाँ निजी विद्यालयले वार्षिक शुल्क, अन्य शुल्क, विविध शुल्कजस्ता अनेक शुल्क लिँदा अभिभावक मारमा परेका छन् ।
यहाँका निजी विद्यालयले विधि, ऐन र कानुन मान्नुपर्नेमा त्यसलाई अटेर गर्दै आएका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ को उपधारा २ अनुसार बालबालिकाको आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, इटहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालयले चर्को शुल्क लिने गरेका छन् ।
उपमहानगरले भर्ना शुल्क पनि नलिन निर्देशन दिएपनि निजी स्कुलहरूले उपमेयरसहितको साथ दिएपछि भर्ना शुल्क पनि असुलिरहेको बुझिएको छ ।
इटहरी क्षेत्रमा १७० वटा विद्यालय रहेका छन् । जसमा ३६ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् भने बाँकी निजी विद्यालय रहेका छन् ।
Discussion about this post