खोटाङ : दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले अपाङ्गता भएका र ज्येष्ठ नागरिकलाई गाउँमै सेवा उपलब्ध गराउन घुम्ती शिविर आयोजना गरेको छ ।
प्रदेश सरकार, नगरपालिका र करुणा फाउन्डेसन नेपालको त्रिपक्षीय साझेदारीमा नगरपालिकाभित्रका १५ वटा वडामा स्वास्थ्य परीक्षण, अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण लगायतको घुम्ती शिविर गरेको हो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित घुम्ती शिविर वडा नम्बर १० पाथेकाबाट सुरुआत भएको नगरपालिकाका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख इरन राईले जानकारी दिनुभयो ।
शिविरमा फिजियोथेरापी डाक्टर, मेडिकल अधिकृत र टेक्निसियन (स्वास्थ्य प्राविधिक) सहभागी छन् । मेडिकल अधिकृतको सिफारिसका आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिविरमै अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
हालसम्म आठ सय २४ जनाले शिविरबाट परिचयपत्र पाइसकेका छन् । यही वैशाख १३ गतेदेखि सुरु भएको घुम्ती शिविर वैशाख २७ गते वडा नम्बर १ दिक्तेलमा पुगेर समापन हुने छ ।
घुम्ती शिविरमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति बिरामी अवस्थामा भेटिएमा निः शुल्क औषधि वितरण तथा गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई थप उपचारका लागि बाहिर रिफर गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
नगरपालिकाभित्रका प्रत्येक वडामा आयोजना गरिएको घुम्ती शिविरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि वैशाखी तथा ह्विल चेयर उपलब्ध गराउन आकारको नापसमेत लिइएको छ । उक्त नापको आधारमा वैशाखी तथा ह्विल चेयर निः शुल्क उपलब्ध गराउने शाखा प्रमुख राईले जानकारी दिनुभयो ।
नगरपालिकाको पूर्ण स्वामित्वमा शिविर सञ्चालन गरिएको हो । आगामी २०८३ सालको पुस मसान्तसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गरिने त्रिपक्षीय सम्झौतामा उल्लेख छ । कार्यक्रमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्राप्तिका निम्ति काम गर्ने जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा एक हजार एक सय ८३ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा चार हजार नौ सय २२ जना शारीरिकरुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको जिल्ला अपाङ्ग सेवा सङ्घ खोटाङले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय कोशी प्रदेश विराटनगर नेपाल र करुणा फाउन्डेसन नेपालको ३५-३५ प्रतिशत तथा स्थानीय तहको ३० प्रतिशत लगानीमा शिविर सञ्चालन गरिएको छ ।
उक्त कार्यक्रम दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकासँगै जिल्लाका दश वटा स्थानीय तहमा सम्झौता गरिएको छ ती सबै स्थानीय तहमा उक्त कार्यक्रम तीन-तीन वर्ष सञ्चालन हुने त्रिपक्षीय सम्झौतामा उल्लेख छ ।
Discussion about this post