विराटनगर : कोशी प्रदेशसभामा जेठ १२ गतेदेखि जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भएसँगै प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया पुनः नियमित मार्गमा फर्किएको छ ।
दलहरूबीच सहमति जुटेपछि प्रदेशसभाले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल अघि बढाएको छ। जसकारण समयमै बजेट ल्याउने संवैधानिक दायित्व पूरा हुने आधार तयार गरेको छ ।
विपक्षी दलको अवरोधका कारण प्रदेश सरकारले बजेटअघि अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा लैजान सकेको थिएन ।
यसले आगामी आर्थिक वर्षका विकास कार्यक्रम, बजेट विनियोजन र योजनाहरू प्रभावित हुने चिन्ता बढेको थियो । तर सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट र प्रमुख दलहरूबीच भएको सहमतिले लामो समयदेखिको राजनीतिक विवादलाई टुंग्याएको छ ।
विवादको केन्द्रमा प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको भनी गरिएको घोषणा थियो ।
विपक्षी दलले आफ्नो असहमति हुँदाहुँदै सर्वसम्मत भनिएको र संशोधन प्रस्ताव राख्ने पर्याप्त अवसर नदिइएको भन्दै विरोध जनाएको थियो । सहमतिअनुसार सभामुखले उक्त विषय सच्याएर प्रदेशसभामा औपचारिक रूपमा जानकारी गराएपछि विपक्षी दलले अवरोध हटाएको हो ।
गतिरोध अन्त्यसँगै प्रदेश सरकारको ध्यान अब आगामी बजेटमार्फत विकास, पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने दिशामा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
राजनीतिक विवादका कारण रोकिएको संसदीय प्रक्रिया पुनः सञ्चालनमा आउनुले प्रदेशको आर्थिक तथा विकास योजनामा देखिएको अन्योलसमेत हटेको छ ।
प्रदेशसभा बैठकमा अहिले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल जारी रहेको छ । उक्त छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अन्तिम रूप दिनेछ ।
Discussion about this post