विराटनगर : नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती १ नम्बर प्रदेश समितिले एउटै निजामती सेवा ऐन र नियमावली अन्तर्गत नियुक्ति भएका ‘फरेष्टरहरू’ले बढुवा, स्तरवृद्धि तथा अन्य थप सेवा सुविधा नपाएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
प्रदेश १ का अध्यक्ष रुद्रप्रसाद सुवेदीसहितको टोलीले प्रदेश १ को वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री जीवन आचार्यमार्फत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
संगठनले नेपाल सरकारबाट समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम कर्मचारीहरूको समायोजन गर्दा नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्टी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणीको फेष्टर पदको मौजुदा दरबन्दी कटौती गरी एक डिभिजन वन कार्यालय बराबर दुई जना फरेष्टरको दरले दरबन्दी कायम गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
त्यसरी कायम गरिँदा उक्त दरबन्दीभित्र नअटाइएको फरेष्टरहरूलाई संघ अन्तर्गतको पुल दरबन्दीमा राखी प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न डिभिजन वन कार्यालयहरूमा कामकाज गराउँदै आइएका फरेष्टरहरूको न्यायोचित व्यवस्थापनको सम्बन्धमा सरोकारवालाले हालसम्म कुनै ध्यान नदिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
एउटै निजामी सेवा ऐन र नियमावली अन्तर्गत नियुक्ति भएका अन्य फरेष्टरहरूले बढुवा, स्तरवृद्धि तथा अन्य थप सेवा सुविधाको अवसर पाउँदा समेत निजहरू भने वृत्ति विकास तथा सुविधाका सबै अवसरबाट वञ्चित रहेको अध्यक्ष सुवेदी बताउँछन् ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘निजहरू हाल जस्तै संघको फाजिल दरबन्दीमा नै रहँदा फरेष्टरभन्दा माथिल्लो तहको दरबन्दी नरहेको र सम्पूर्ण दरबन्दी प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा रहेकाले निजहरूको वृत्ति विकासमा पूर्ण रुपमा बन्देज रहने भएको हुँदा प्रदेश वन मन्त्रालय अन्तर्गतका डिभिजन वन कार्यालयहरूमा दरबन्दी सिर्जना गरेर साविकमा समायोजन भएका फरेष्टरहरू सरहको तहवृद्धि तथा अन्य सेवा, शर्त र सुविधाहरू पाउने गरी उनीहरूको समायोजनका लागि जोडदार माग गर्दछौं ।’
उक्त ज्ञापन पत्र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका निमित्त सचिवलाई समेत बुझाइएको सुवेदीले जानकारी दिए । यो किसिमको अन्यायमा परेका कर्मचारीहरू देशभरमा ५ सय ५० जना रहेको र प्रदेश १ मा मात्रै ७८ जना रहेको सुवेदीले बताए ।
Discussion about this post