इटहरी : थारु भाषालाई राजकीय मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले बताएका छन् ।
थारु संस्कृति जोगाउन भाषा जोगाउनुपर्ने र थारु भाषा जोगाउन राजकिय मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
इटहरीमा ग्रामथान संरक्षण समितिको छैटौँ साधारणसभामा बोल्दै थारु आयोगका अध्यक्ष चौधरीले थारु भाषालाई स्थानीय सरकारको कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘संस्कृति बिना कोही बाँच्न सक्दैन, संस्कृति जोगाउन सकिएन भने अर्कोले प्रवेश पाउँछ । संस्कृति जोगाउन पहिले भाषा जोगाउनुपर्छ । त्यसका लागि भाषालाई राजकीय मान्यता प्रदान गर्नुपर्छ । ’
कोसी प्रदेशका सांसद जयप्रकाश चौधरीले ग्रामथान र थान मान्ने समुदायका लागि ऐन बनाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।
कोसी प्रदेशबाट तराईका आदिवासी समुदायका लागि थान संस्कृतिहरू कुनै जातिको मात्रै नभएर त्यो राज्यको सम्पत्ति भएकाले त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए ।
यस्ता सम्पत्तिको संरक्षण गर्न कानुनको आवश्यकता महसुस गरी झापा, मोरङ र सुनसरीमा पुगेर ग्रामथान र संस्कृतिको विषयमा छलफल सञ्चालन गरिरहेको सांसद चौधरीले जानकारी दिए ।
ग्रामथान संरक्षण समितिका सल्लाहाकार तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उपमहासचिव पदम अधिकारीले दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि ग्रामथान र संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए ।
ग्रामथान र यसका संस्कृतिको विशेषतालाई आत्मसाथ गर्दै विकासका कार्य सञ्चालन गर्न सके स्थानीय पालिकाहरुलाई प्रकोप व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग पुग्ने अधिकारीले बताए । आदिवासीहरूको क्षेत्रमा प्रकोप व्यवस्थापनका विशेष उपायहरू हुने भएकाले त्यसलाई स्थानीय पालिकाहरूले अवलम्बन गर्न सक्ने उनको सुझाव थियो ।
कार्यक्रममा बोल्ने अन्य वक्ताहरूले थारु समुदायका कला, संस्कृति, परम्पराहरू युवा पुस्तामा हस्तान्तरण नभएका कारण लोप हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
इटहरी १६ मा रहेको जब्दी थान परिसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा कोसी प्रदेश सभा सदस्यद्वय जयप्रकाश चौधरी, सुनीता गच्छदार, वडाध्यक्ष तेजनारायण चौधरी, रामधुनी नगरपालिका पूर्व नगरप्रमुख जयप्रकाश चौधरी, थारु कल्याणकारिणी सभा केन्द्रीय सदस्य सुशीला चौधरी लगायतका वक्ताहरूले ग्रामथान संरक्षणका विषयमा बोलेका थिए ।
कार्यक्रम ग्रामथान संरक्षण समितिका अध्यक्ष तेजनारायण चौधरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
Discussion about this post