इटहरी : कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश सचिवालयमा पेस गरेको संकल्प प्रस्ताव परिमार्जनसहित अगाडि बढाउने सहमति भएको छ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको असन्तुष्टिपछि कोशीमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको संकल्प प्रस्तावको व्यहोरा फेरेका हुन्।
दलहरूबीच भएको सहमति र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको छलफलपछि एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक, माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद उप्रेती र एमालेका प्रदेशसभा सदस्य किशोरचन्द्र दुलाल समर्थक रहेको परिमार्जित प्रस्ताव बिहीबार संसद् सचिवालयमा पेस गरिएको छ।
वैशाख ३ गते दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावमा केही परिमार्जन गर्न मनासिब देखिएको हुँदा परिमार्जित संकल्प प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा पेस भएको नयाँ प्रस्तावमा उल्लेख छ।
बुधबार परिमार्जनसहित दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा रहेको कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी एमाले र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीले राजीनामा दिई सरकारबाट फिर्ता भइसकेको र बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा समर्थन फिर्ता लिएको मिति २०८० चैत २६ को मितिले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाको बैठकमा आफूमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव राखी विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको बैठकबाट मुख्यमन्त्रीज्यूलाई निर्देशन गरियोस्।’
कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले एमाले र माओवादीका सांसदको माग बमोजिम बिहीबारबाट प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाएका छन्। मुख्यमन्त्रीले वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त नगरेमा, विश्वासको मत नलिएमा वा विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न कोशी प्रदेशसभा सचिवालयलाई निर्देशन दिने पनि संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए।
यसैबीच संकल्प प्रस्ताव पारित भए मुख्यमन्त्री कार्की अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने भए पनि संकल्प प्रस्ताव ‘फेस’ गरेर जाने बताइएको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले भने अविश्वासको प्रस्तावजस्तै अल्पमत र बहुमतको विषय उठान गरेका कारण संविधानको धारा १८८ (४) अनुसार संकल्प प्रस्ताव पेस गर्न नमिल्ने दाबी गरेका छन्।
कोशीमा ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत चाहिन्छ । एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसद छन्।
यसअघि गत चैत २६ गते एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए। समर्थन फिर्ता लिएसँगै माओवादी सरकारबाट समेत बाहिरिएको थियो। सोही दिन एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने, नलिए वा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने प्रदेश प्रमुखलाई जनकारी गराइएको थियो।
नगरे वैशाख २५ पछि प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न/गराउन बाध्य नहुन निर्देशन जारी गर्ने र विश्वासको मत परीक्षण नगरे वा राजीनामा नदिए वैशाख २५ पछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को जुनसुकै उपधारा अनुसार सरकार गठनका लागि अगाडि बढ्न उपयुक्त हुने सन्देश प्रवाह गर्ने विषय संकल्प प्रस्तावमा समेटिएको थियो।
विश्वासको मत नलिएसम्म दीर्घकालीन असर गर्ने नीतिगत निर्णय, कार्यक्रम नगर्न र गैरबजेटरी शीर्षकमा खर्च नगर्न मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन जारी गर्ने उल्लेख भए पनि त्यो संकल्प प्रस्ताव परिमार्जनसहित बुधबार पुनः दर्ता गराइएको हो।
Discussion about this post