संघीय सरकारले हालै चालु आर्थिक वर्षको तोकिएको सीमा अनुसार ६४ प्रतिशत मात्र बजेट निकासी दिने निर्णय गरेपछि मुलुकभर स्थानीय सरकारहरू अस्थिर भएका छन् ।
यो निर्णयले विकास निर्माणका योजना प्रभावित मात्र नभई स्थानीय तहमा आतंकको वातावरण समेत सिर्जना गरेको छ।
विज्ञहरू भन्छन् — “सम्झौता भएर सम्पन्न भइसकेका योजनाहरूको भुक्तानी रोक्नु गम्भीर अपराध हो।”
बजेट कटौतीको असर : विकास योजना र जनअपेक्षामा धक्का
संघीय सरकारको बजेट निकासी सम्बन्धी परिपत्रपछि स्थानीय तहहरूले योजना कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या भोग्न थालेका छन् । यससँगै हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा तीन करोडभन्दा बढी बजेट कटौती हुने आँकलन गरिएको छ ।
स्थानीय सरकारहरू लामो समयदेखि विकास निर्माणका योजनाहरू अघि बढाउँदै आएका छन्। अधिकांश स्थानीय तहमा महत्वपूर्ण योजना सम्झौताका आधारमा सुरू गरिएका थिए । जसमा पूर्वाधार विकास, सडक मर्मत, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुधार, खानेपानी तथा कृषि क्षेत्रका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू समावेश छन्।
तर, अहिले संघीय सरकारले बजेट निकासीमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण यी योजनाहरू अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ। ठेकेदारहरू भुक्तानी नपाउने, मजदुरहरू पारिश्रमिकविहीन हुने, र जनताले अपेक्षा गरे अनुरूपका सेवा नपाउने अवस्था आएको छ।
भुक्तानी रोक्नु अपराध हो ?
बजेट निकासीमा लगाइएको सिमांकनले सरकारका जिम्मेवार निकायहरूमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। सम्झौताका आधारमा काम सम्पन्न भएका योजनाहरूको भुक्तानी नदिनु विधिको शासन विपरीत कार्य हो भन्ने विज्ञहरूको तर्क छ।
वित्तीय अनुशासनका नाममा गरिएको यो निर्णयले स्थानीय तहको स्वायत्ततालाई समेत चुनौती दिएको छ । स्थानीय सरकारहरूलाई आफ्नै क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार बजेट परिचालन गर्ने अधिकार छ, तर संघीय सरकारले आर्थिक संकुचनको नाममा एकतर्फी निर्णय गर्दा स्थानीय तहहरू ‘फण्ड क्राइसिस’ मा परेका छन् ।
विकास बजेटमा अंकुशको प्रभाव : बेरोजगारी र आर्थिक संकुचन
विकास निर्माणका योजनाहरू सुचारू नहुँदा यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय अर्थतन्त्रमा पर्छ । खासगरी निर्माण क्षेत्रका मजदुर, साना व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा सेवा प्रदायकहरू सबै प्रभावित हुनेछन्।
यदि, बजेट कटौतीकै कारण योजनाहरू रोकिने हो भने हजारौँ निर्माण मजदुरहरू बेरोजगार बन्नेछन् । स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आवश्यक पर्ने सरकारी खर्च नै रोकिएपछि निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू समेत निराश बन्नेछन् ।
यसरी संघीय सरकारको यो निर्णयले आर्थिक मन्दीको खतरा निम्त्याउने, बेरोजगारी बढाउने र सामाजिक असन्तोष फैलाउने सम्भावना रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
संघीय सरकारको निर्णयप्रति स्थानीय सरकारहरूको असन्तोष
हाल स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध आवाज उठाउन थालेका छन् । उनीहरू भन्छन्— “स्थानीय सरकारहरूलाई पूर्ण बजेट निकासा नगरी समृद्धि सम्भव छैन।”
यदि तत्कालै संघीय सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याएन भने, देशभरका स्थानीय तहहरूले संघीय सरकारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
स्थानीय तहहरू विकासका प्रमुख आधार हुन् । तर यदि संघीय सरकारकै कारण स्थानीय सरकारहरूलाई आर्थिक असहजता सिर्जना गरियो भने, समृद्ध नेपाल बनाउने सपना अधुरै रहनेछ।
तत्काल निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता
संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६४ प्रतिशत मात्र बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरेर स्थानीय तहहरूलाई असहज परिस्थितिमा पारेको छ ।
यदि यसलाई तत्काल पुनर्विचार गरिएन भने, स्थानीय विकास योजनाहरू ठप्प हुने, बेरोजगारी बढ्ने, आर्थिक संकुचन निम्तिने, र जनतामा असन्तोष बढ्ने खतरा छ ।
त्यसैले संघीय सरकारले यथाशीघ्र पूर्ण बजेट निकासा गरी, स्थानीय तहहरूलाई आर्थिक रूपले सक्षम बनाउनुपर्छ। अन्यथा, यसले मुलुकभर सरकारप्रतिको विश्वास गुम्ने मात्र होइन, स्थानीय स्तरमै आर्थिक संकट निम्त्याउनेछ ।
(सुनसरीको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेर पत्रकारितामा आवद्ध यादवको यो विचार निजी हो ।)
Discussion about this post