मोरङ : सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मानव अधिकार, राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय कानुनका विज्ञ, द्वन्द्वको कहाली र पीडाको अध्ययन, अनुसन्धान र चिन्तन गरेका पङ्क्तिबाट आयोगका पदाधिकारी चयन हुनुपर्ने अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयले विराटनगरमा आयोजना गरेको सङ्क्रमणकालीन न्यायः चुनौती र भावी कार्यदिशा विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीहरूले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय निगरानी समितिका संयोजक सुशील प्याकुरेलले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सही दिशामा लैजान हरसम्भव प्रयास गरिराख्नु पर्ने बताए ।
“सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठन हुने आयोगमा राजनीतिक दलले भागवण्डा गर्ने प्रयास गर्नेछन्” प्याकुरेलले भने, “अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरुले उपयुक्त मान्छे खोज्न र राम्रो मानिसको खोजीमा सहयोग गरिरहनु पर्छ ।”
प्याकुरेलले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई साँचो अर्थमा टुङ्याउने हो भने आयोगको पदाधिकारी छनौट प्रकृयालाई विश्वसनिय र पारदर्शी बनाउन प्रदेश स्तरमा भएपनि इमान्दारीपूर्वक छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपण नभए पीडितको समस्या यथावत रहने र सबैमाथि प्रश्नचिन्ह उठने भन्दै प्याकुरेलले आयोगमा योग्यता पुगेको अध्यक्ष आवश्यक रहेको बताए ।
कस्ले, कहाँ, कहिले कुन किसिमको मानवताविरूद्धको अपराध ग¥यो भन्ने तथ्याङ्क इन्सेकसँग अभिलेख रहेको र सहयोगका लागि तत्पर रहेको भन्दै उनले समस्या समाधानका लागि वातावरण मिलाउन र व्यवहारवादी भएर हिंडन सक्ने व्यक्तिको खोजीमा चनाखो भएर चासो लिनुपर्ने बताए ।
इन्सेकका पूर्व अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले द्वन्द्व रुपान्तरण गरेर मात्र द्वन्द्व समायोजन हुने बताए । राज्यले द्वन्द्वका कारक तत्व पहिल्याउन र समाजले कमजोर पीडितलाई जोगाउन जरुरी रहेको भन्दै उनले देखिजान्ने, सुनिजान्ने, परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा सत्य स्थापित हुनुपर्ने बताए । द्वन्द्वपीडितले विश्वास गरेका मानिसले मात्र सत्य स्थापित गर्न सक्ने भन्दै इन्सेकका पूर्व अध्यक्ष प्याकुरेलले पीडित र पीडकसँगै समाजका मानिसलाई राखेर समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले न्याय प्रकृया ढिला भएपछि पीडिकमाथिको आक्षेप र पीडितको आवाज कमजोर हुँदै जाने भएकोले नियतवश संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लम्बाइएको बताए ।
आवाज कमजोर पारेर अन्तराष्ट्रिय जगतलाई देखाउनैका लागि एकपछि अर्को आयोग गठन गरिएको बताउँदै उनले न्याय प्रकृया विधिवत रुपले अघि बढाउन दवाव दिनुपर्ने आवश्यक्ता औल्याए ।
न्यायप्रक्रियालाई पीडितमैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिदै उनले राजनीतिक दलका यसम्यान भन्दा द्वन्द्वको समस्या, पीडा जानेका, बुझेका मानिस आयोगमा जानुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणी आचार्यले संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पु¥याउने काम सरकारको भएकाले सरकार जिम्मेवारीबाट भाग्न नहुने धारणा राखे ।
यसका लागि द्वन्द्व पीडितहरूका प्रतिनिधिहरूसमेत समेटेर आयोगका पदाधिकारी चयन गर्न उनले सुझाव दिए । उनले आयोगको पदाधिकारी छनोट समितिले यस अघि तयार पारेको नाममा सहमति नभएकाले नयाँ व्यक्तिहरू खोज्नुपर्ने सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक दिनेश श्रेष्ठले राजनीतिक पार्टीहरू अनिर्णयको बन्दी बन्दा संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पु¥याउन अलमल भइरहेको धारणा राखे । उनले संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पु¥याउन सम्बद्ध सबै पक्ष लचिलो भएर पीडितलाई न्याय दिन केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक मनोहर पोखरेलले द्वन्द्वपीडितको न्याय प्राप्तिमा अवरोध उत्पन्न नहोस् र पीडक व्यक्ति वा समूहले कुनै पनि बहानामा फाइदा नलिओस् भनेर इन्सेकले निगरानीको पहल गरिरहेको बताए ।
आयोगको पदाधिकारी चयनमा समस्या भए न्याय प्रकृया लम्बिने र द्वन्द्वको अध्ययन गरेका विज्ञको साटो दलको निकटताका आधारमा भए सर्वस्विकार्य नहुने भएकाले आयोको गठन, कार्यविधि र सरकारबाट आवश्यक सहयोगजस्ता विषयहरुमा इन्सेकको सरोकार रहेको बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङका पूर्व अध्यक्ष यज्ञ शर्माले दलहरूवीच संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पु¥याउने मार्गचित्रका विषयमा साझा सहमति भए मात्रै आयोगले काम गर्न सक्ने बताए । वेपत्ता परिवार समाजका रुपेश साहले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग चाँडो गठन हुनुपर्ने र न्याय प्रकृयामा अवरोध गर्न नहुने बताए ।
साहले भने, “हामीले न्याय मागेका हौं । छिटो आयोग गठन गरेर संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गरियोस् ।”
सिविन नेपाल कोशी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बासु अधिकारीले संक्रमणकालीन न्यायका लागि नागरिक तहबाट निरन्तर खबरदारी आवश्यक रहेको बताए । उनले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको दोषीले उन्मुक्ति पाउन नहुने बताए ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ मोरङकी अध्यक्ष विष्णु शर्माले आयोग गठन गर्न र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउन खवरदारी जरुरी रहेको धारणा राखिन् ।
कार्यक्रममा मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका सभापति डा. जीवनकुमार ढकाल, बेपत्ता परिवार समाजका तुलसीप्रसाद आपागाई, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका डिल्लीराम लम्साल, प्रयास नेपालका त्रिलोक न्यौपाने, एडभोकेसी फोरमकी अधिवक्ता रुक्मिण दाहाल, अधिकारकर्मी देबी बास्कोटालगायतकाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया दलिय सहमतिका आधारमा चाँडो निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
वक्ताहरुले संक्रमणकालीन न्याय राजनीतिक प्रक्रिया पनि भएका कारण राजनीतिक सहमतिकै आधारमा टङ्गोमा पुग्ने बताए ।
उनीहरुले सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, घटनाको प्रवृत्तिको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने, आवश्यक कारबाही गर्ने र परिपूरणलगायतका व्यवस्था गर्ने कामलाई आयोगले प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताए ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिले तेस्रो पटक पनि पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसके पछि हालै चौथोपटक त्यही समितिलाई सरकारले जिम्मेवारी दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले ०८१ कात्तिक २ गते पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
दुई महिनाको कार्यादेश पाएको समितिमा खम्बहादुर खाती, डा. अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य थिए भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीलाई सदस्यका रुपमा पठाएको थियो ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा ०७९ देखि पदाधिकारीविहीन भएपछि ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वमा गठन भएको सिफारिस समितिले ०८१ कात्तिक २३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी आवेदन माग गरेको थियो ।
त्यतिबेला आवेदन दिने म्याद सात दिनको भए पनि पछि पाँच दिन थप गरी आवेदन दिने म्याद मङ्सिर ४ गतेसम्म बनाइएको थियो । सो अवधिमा आवेदन र सिफारिससहित १ सय ५६ जनाको नाम समितिमा प्राप्त भएको थियो ।
तीमध्येबाट ४० जनाको नाम उल्लेख भएको छोटोसूची मङ्सिर २२ गते सार्वजनिक गरेको थियो । छोटो सूचीमा समावेश भएका व्यक्तिहरुको प्रस्तुति मङ्सिर २९ गते सकिएको थियो । त्यसपछि लगातार बसेको सिफारिस समितिको बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकी विघटित भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को ०८१ चैत ११ गते बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस गर्न सिफारिस समिति गठन गरेको छ । सिफारिस समितिका सदस्यमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट लीली थापा, पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, पूर्व राजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ रहेका छन् ।
२०७९ असारदेखि पदाधिकारीविहीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न यस अघि ०८० चैतमा गठन भएको समितिले कामै सुचारु गर्न सकेको थिएन भने ०८१ कात्तिकमा दुई महिने कार्यकाल पाएर काम थालेको यही समितिले म्याद सकिने दिन विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर समितिको नाम सिफारिस गर्न नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।
Discussion about this post