विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले प्रदान गर्दै आएको पुरस्कार दलीय भागबण्डामा वितरण नगर्न सरकारलाई सचेत गराउँदै समाजवादी प्रेस संगठन कोशीले निश्चित मापदण्ड र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न माग गरेको छ ।
संगठनले आइतबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद आचार्यलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै पुरस्कार वितरण प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र मापदण्डयुक्त बनाउन आग्रह गरेको हो।
संगठनका प्रदेश अध्यक्ष बन्धु पोखरेल नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले कोशी प्रदेश सरकारले पत्रकारिता पुरस्कार जस्तो संवेदनशील विषयलाईसमेत दलगत भागबण्डाको आधारमा वितरण गर्ने तयारी गरिरहेकोमा आपत्ति जनाएको छ ।
‘यस प्रकारको कार्यले योग्य र निस्वार्थ पत्रकारहरूको सम्मान गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई नै बदनाम गर्ने हाम्रो ठहर छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पुरस्कार वितरण प्रक्रिया निष्पक्ष र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा पारदर्शी हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो जोडदार माग छ ।’
संगठनले अहिले विभिन्न क्षेत्रमा विकृति र विसङ्गति मौलाइरहेको अवस्थामा सञ्चार क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो नरहेको औंल्याएको छ ।
‘आम नागरिकको विश्वास, आशा र भरोसाको केन्द्र बन्नुपर्ने पत्रकार तथा संस्थाहरू आफै लोभ, प्रलोभन र पहुँचको दबाबमा परी विश्वसनीयता गुमाउँदै जानु चिन्ताको विषय हो’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्र सुदृढ बनाउने नाममा बजेट विनियोजन गरेको तर त्यो बजेट उद्देश्यअनुसार प्रयोग नहुनु, बिचौलिया र निकटस्थहरूको मिलेमतोमा खर्च हुनुले बजेट पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको संगठनको भनाइ छ । यसले नागरिकको करबाट सञ्चित राजस्वको अपमान समेत गरेको उसले ठहर गरेको छ।
संगठनले कोशी प्रदेशमा सरकारले सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि भनेर केही बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै, तर त्यो बजेट उद्देश्यअनुसार प्रयोग नभई विभिन्न आवरणका बिचौलिया तथा निकटस्थ व्यक्तिहरूको मिलिभगतमा दुरुपयोग हुने गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
‘यस प्रकारको कार्यले बजेट पारदर्शिताको प्रश्न मात्रै उठाएको छैन, नागरिकको करबाट सञ्चित राजस्वको अपमान पनि गरेको हाम्रो ठहर छ’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सभाबाट पारित कार्यक्रम तथा बजेटलाई सरकार आफ्नो नीतिअनुसार कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र छ, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन । तर त्यस्तो बजेट तोकिएकै कार्यक्रममा परिचालन गरी सरकारले लिएको लक्ष हासिल हुने ढङ्गले खर्च हुनुपर्दछ । साझेदार संस्थाहरूले बजेट शीर्षक र उद्देश्यअनुरुप खर्च गरेका छन् कि छैनन् ? सरकारले गम्भीरतापूर्वक अनुगमन गरोस्, र बजेट दुरुपयोग हुनबाट रोकोस् भन्ने हाम्रो सुपस्ष्ट माग छ ।’
संगठनले आफूहरू कुनै पनि प्रकारको अपारदर्शी खर्च, मिलेमतो वा लुटतन्त्रको हिस्सेदार नबन्ने स्पष्ट नीति लिएको उल्लेख गर्दै यदि सरकार गम्भीर नभए संघर्षको बाटो समाउन पछि नपर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
‘कोशी प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट एउटा शीर्षकमा बजेट माग गर्ने तर अर्कै शीर्षकमा खर्च गर्ने अनि बजेट निकासा तथा भुक्तानीमा अधिकारीहरू आँखा चिम्लेर संलग्न हुने हो भने यसले के संकेत गर्दछ ? कतै मिलेमतो त छैन भन्ने आशङ्का पैदा गर्दछ,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘यस्ता कार्यले अख्तियारप्राप्त व्यक्तिहरूबीच बजेट बाँडचुँड हुने आम नागरिकको शङ्कालाई थप मलजल गर्ने भएकाले हामी सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई त्यसो नगर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’
Discussion about this post