विराटनगर : संघीयता र प्रदेश संरचनाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला कोशी प्रदेश सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको दाबी गरेको छ।
पूर्वाधार निर्माण, लगानी आकर्षण, वित्तीय अनुशासन र नागरिक सेवा सुधारजस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको दाबी गर्दै प्रदेश सरकारले यी पहलहरूले संरचनालाई बलियो बनाउनुका साथै विकास र समृद्धिको आधार तयार पारेको जनाएको छ ।
कोशी प्रदेशले गत आर्थिक वर्षमा करिब ८१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीका आर्थिक सल्लाहकार डा. मोहन सुवेदीका अनुसार यो प्रगतिले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता देखाउँछ।
यससँगै प्रदेशले गत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलनमा ८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। आर्थिक वातावरणलाई थप प्रोत्साहन गर्न यस वर्ष आयोजित लगानी सम्मेलन सफल भएको र १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजनाहरू लगानीका लागि आउने चरणमा रहेको सरकारको दाबी छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतका अनुसार उद्योगहरूका लागि जग्गा रजिस्ट्रेसनमा ७५ प्रतिशत छुट दिने घोषणाले प्रदेशमा औद्योगिक वातावरण बनाएको छ । जसले लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेको उनले बताए ।
गत आर्थिक ११४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ५२ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोलिएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले आइतबार एक विवरण सार्वजनिक गर्दै सडक ग्राभेल १५२ किलोमिटर गरिएको, पक्की पुल १८ वटा निर्माण हुँदा झोलुंगे पुल १६ वटा निर्माण भएको जनाएको छ ।
एक दर्जनभन्दा बढी प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण तथा मर्मत गरेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई समृद्धिको मुख्य आधार मान्दै केही दूरगामी महत्वका परियोजनाहरू अघि बढाएको छ।
स्वीस सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा २ अर्ब ३५ करोडको लागतमा ४६८ किलोमिटर लामो पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण सुरु गरिएको छ। यो ५ वर्षे परियोजना अन्तर्गत मुन्दुम, चियाबारी, लालीगुराँस र फाल्गुनन्द पदमार्ग निर्माण हुनेछन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार यस वर्षलाई ‘पर्यटन वर्ष’ घोषणा गरी भारतबाट आउने पर्यटकलाई नाकामा स्टिकर लगाएर सहजरूपमा घुम्ने वातावरण बनाइएको छ। जसले गर्दा पर्यटक आगमनमा सहजता थपिएको छ।
प्रदेश सरकारले नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने सेवाहरूमा व्यापक सुधार गरेको छ। वर्षौंदेखि लाइसेन्स पास गरेर पनि कार्ड नपाउने समस्याको अन्त्य गर्दै कर तिर्नेबित्तिकै अस्थायी लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले यातायात क्षेत्रमा बिचौलिया नियन्त्रण गरी सेवालाई सहज बनाइएको जिकिर गरे ।
नागरिकको विश्वास जित्ने अर्को महत्वपूर्ण कदम ‘आयोजना बैंक’ को सुरुवात हो । ६ महिनामै ५० हजारभन्दा बढी आयोजना बैंकमा दर्ता हुनुले प्रदेश सरकारप्रति जनताको भरोसा बढेको डा. सुवेदी बताउँछन् ।
यसबाहेक, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न ‘उदय परियोजना’ मार्फत ३० लाखदेखि ३ करोडसम्म बिनाधितो ऋण दिने र बैंकको ब्याज सरकारले तिरिदिने ‘ब्याज अनुदान’ जस्ता कार्यक्रमले युवाहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन मद्दत पुगेको छ।
सामाजिक न्यायतर्फ बालविवाह मुक्त प्रदेश अभियान र मुसहर समुदायका लागि ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रम जस्ता पहलले सीमान्तकृत समुदायलाई माथि उठाउन टेवा पुर्याएको दाबी गरिएको छ ।
Discussion about this post