विराटनगर : प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० ले निजी क्षेत्रको लगानीलाई धराशयी बनाउने र संस्थागत विद्यालयहरूको अस्तित्व नै मेटाउने षड्यन्त्र गरेको भन्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) मोरङले सशक्त विरोध जनाएको छ ।
विधेयकमा समावेश गरिएका अव्यवहारिक र पूर्वाग्रही प्रावधानहरू नसच्याइए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिँदै प्याब्सन र एन–प्याब्सन मोरङले शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव र जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख जीवन गड्तौलालाई संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
प्याब्सन मोरङका अध्यक्ष जगतबहादुर बस्नेत र एन–प्याब्सन मोरङका अध्यक्ष दीपक चौलागाईं नेतृत्वको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा विधेयकका चारवटा प्रावधानमाथि गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ ।
उनीहरूले कम्पनी ऐनअन्तर्गत नाफामूलक संस्थाका रूपमा दर्ता भई सञ्चालित विद्यालयहरूलाई ‘गैरनाफामूलक’ बनाउने प्रावधान तत्काल खारेज गर्नुपर्ने पहिलो र सबैभन्दा प्रमुख माग राखेका छन् । यो व्यवस्थाले निजी लगानीको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको उनीहरूको ठहर छ ।
त्यसैगरी, विधेयकमा उल्लेखित ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्दावलीलाई हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
पूर्ण छात्रवृत्तिको अस्पष्ट परिभाषाले भर्ना, मासिक शुल्कदेखि पोसाक, यातायात र आवाससम्मका सबै सुविधा निःशुल्क दिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्ने र यो व्यवहारमा लागू गर्न असम्भव रहेको प्याब्सन मोरङका अध्यक्ष जगतबहादुर बस्नेतले बताए ।
हालसम्म अभ्यासमा रहेको कुल विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधानलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने र उक्त छात्रवृत्तिको सीमाभित्र भर्ना, वार्षिक तथा मासिक शुल्क मात्रै समेटिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष टीकाराम ढकालले प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए निजी विद्यालयहरू बन्द गर्नुको विकल्प नरहने चेतावनी दिए ।
‘अहिलेको विधेयकले संस्थागत विद्यालयहरूको अस्तित्व रक्षा गर्दैन । राज्यले १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ, जुन अहिलेको अवस्थामा विद्यालयहरूले धान्नै सक्दैनन् ,’ प्याब्सन केन्द्रीय उपाध्यक्ष ढकालले भने ।
राज्यले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्नुको साटो निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गरेर तहसनहस बनाउन खोजेको उनीहरूको भनाइ छ ।
प्याब्सनले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न सरकारलाई भदौ ७ गतेसम्मको समयसीमा दिएको छ ।
‘हाम्रा जायज मागहरू सम्बोधन नभएमा प्याब्सन दोस्रो चरणको कडा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनेछ,’ उपाध्यक्ष ढकालले भने ।
Discussion about this post