विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र कार्यरत निजामती कर्मचारीका लागि नयाँ पोसाक सम्बन्धी व्यवस्था लागू गरेको छ।
प्रदेश राजपत्रमा ‘प्रदेश निजामती कर्मचारीको पोसाक सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ प्रकाशित गर्दै सरकारले हप्ताको दुई दिन स्थानीय उत्पादनबाट बनेका पोसाक अनिवार्य लगाउनुपर्ने नियम लागू गरेको हो।
कार्यविधिअनुसार सामान्य अवस्थामा कर्मचारीले नेपाल सरकारले तोकेको नियमित निजामती पोसाक लगाउनुपर्नेछ। तर बुधबार र शुक्रबार भने स्थानीय उद्योगबाट उत्पादित कपडा तथा पोसाक प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले यस कदमलाई कोशी प्रदेशका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धनसँग जोडेको छ। पुरुष कर्मचारीले स्थानीय उत्पादन प्रयोग भएको दौरा–सुरुवाल, कोट, ब्लेजर वा इस्टकोटसँग ढाका टोपी लगाउन सक्नेछन्।
विकल्पका रूपमा स्थानीय उत्पादनकै कपडाबाट बनेको गाढा नीलो पाइन्ट र सेतो सर्ट पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ। महिला कर्मचारीका लागि स्थानीय कपडाबाट बनेको सारी, ब्लाउज वा कुर्ता–सलवारलाई मान्यता दिइएको छ।
स्थानीय उत्पादनको प्रयोग बढाउन प्रदेश सरकारले अतिरिक्त पोसाक भत्ता पनि दिने भएको छ। संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको नियमित पोसाक भत्ताबाहेक कोशी प्रदेश सरकारले थप ५ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ का लागि उक्त रकम आगामी असार १५ गतेभित्र वितरण गरिने जनाइएको छ।
कार्यविधिले ‘स्थानीय उत्पादन’ भन्नाले कोशी प्रदेशभित्र रहेका साना तथा मझौला उद्योग वा कलकारखानाबाट परम्परागत सीप, श्रम र स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी तयार गरिएका कपडालाई जनाएको छ।
यो व्यवस्था स्थायी निजामती कर्मचारीसँगै कम्तीमा ६ महिनादेखि अस्थायी वा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीमा समेत लागू हुनेछ।
कर्मचारीले तोकिएको पोसाक लगाए–नलगाएको विषयमा कार्यालय प्रमुखले नियमित अनुगमन गरी अभिलेख राख्नुपर्नेछ। साथै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयले आकस्मिक अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
कार्यविधिमा नियम उल्लङ्घन गर्ने कर्मचारीमाथि कडा प्रावधानसमेत राखिएको छ। पटक–पटक तोकिएको पोसाक नलगाएको पाइएमा दिइएको पोसाक भत्ता फिर्ता असुल गरिनुका साथै विभागीय कारबाहीसमेत हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
Discussion about this post