इटहरी : इटहरीको पुरानो र प्रतिष्ठित सामुदायिक विद्यालयमध्ये एक जनता माध्यमिक विद्यालय यतिबेला व्यवस्थापन विवाद, राजीनामा र अभिभावक असन्तुष्टिका कारण चर्चामा छ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक पशुपति सिग्देल र लेखा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका सुरेश खड्काले राजीनामा दिएपछि विवाद विद्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापनबाट बाहिर निस्केर इटहरी उपमहानगरपालिकाको शैक्षिक नेतृत्व र भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाउने तहमा पुगेको हो।
प्रधानाध्यापक सिग्देलले विद्यालयको वातावरण असहज बनेको भन्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका छन्। उनले आफू सदस्य सचिव रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफ्नै अनुपस्थितिमा लेखा सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
व्यवस्थापन समितिले लेखा जिम्मेवारीमा रहेका सुरेश खड्कालाई हटाएर सहायक लेखापाल र प्रधानाध्यापकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यो घटनाक्रम विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा काशीनाथ दंगाल नियुक्त भएको एक महिना नबित्दै सार्वजनिक भएको हो।
दंगालको पुनर्नियुक्ति सुरुबाटै विवादित बनेको थियो। अभिभावक र स्थानीय नागरिकको एक समूहले तेस्रो कार्यकालका लागि गरिएको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै विरोध जनाइरहेका छन्।
विवादबीच अध्यक्ष दंगालले भने खड्का शिक्षक भएको र उनले अतिरिक्त रूपमा लेखाको जिम्मेवारी मात्र सम्हालिरहेको दाबी गरेका छन्। स्थानीय तहको परिपत्रअनुसार लेखा सम्बन्धी काम कर्मचारीमार्फत हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको उनको भनाइ छ। उनले प्रधानाध्यापक सिग्देलको राजीनामा स्वीकृत नभएको र फिर्ता लिन आग्रह गरिएको बताएका छन्।
तर विद्यालयभित्रको विवाद यतिमै सीमित छैन। केही समयअघि विद्यालयको आर्थिक कारोबार, कोचिङ सञ्चालनबाट प्राप्त आम्दानी तथा लेखा प्रक्रियाका विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेको चर्चा पनि बाहिर आएको छ। यद्यपि, ती आरोपहरू प्रमाणित भएका छैनन्।
यसैबीच, इटहरी नगर शिक्षा समितिका सदस्य कोविदजंग कार्कीले पनि पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनको राजीनामा र जनता माविको विवाद एकै समयमा सार्वजनिक भएपछि नगरको शिक्षा प्रशासनभित्र गम्भीर असन्तुष्टि र शक्ति संघर्ष रहेको आशंका बढेको छ।
जनता माविको विवादले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप कहाँसम्म जायज छ? भन्ने प्रश्न उठाएको जानकारहरू बताउँछन्। विद्यालयको नेतृत्व चयन, व्यवस्थापन समिति गठन र कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा बारम्बार विवाद दोहोरिनुले शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको देखिन्छ।
अभिभावक, शिक्षक र स्थानीय सरोकारवालाहरूले विद्यालयको विवाद समाधानका लागि उपमहानगरपालिकाले सक्रिय पहल गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। तर हालसम्म उपमहानगरको तर्फबाट विवाद समाधानका लागि कुनै स्पष्ट सार्वजनिक पहल देखिएको छैन।
समयमै निष्पक्ष छानबिन, संवाद र समाधानको प्रयास नभए यसले विद्यार्थीको शैक्षिक वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ।
खासगरी इटहरी उपमहानगरपालिकाको शिक्षा प्रशासनको असक्षमताका कारण उक्त विवाद सतहमा आएको हो। लगातार दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका काशीनाथ दंगाल पुनः अध्यक्ष सिफारिस भएपछि इटहरीको शिक्षा प्रशासनकै कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्दै आएको हो।
गत पुस २६ गते ४ सदस्यका लागि ७० जनाको उम्मेदवारी परेपछि निर्वाचन प्रक्रिया नै रोकिएको थियो। त्यसपछि विषय नगर शिक्षा समितिमा पुगेको र समितिले प्रत्यक्ष निर्वाचन टुंगो नलाग्दै अस्थायी समिति गठन गरी दंगाललाई अध्यक्ष नियुक्ति गरेपछि विवाद थप बढ्दै गएको हो।
दंगाल २०७५ मा पहिलोपटक अध्यक्ष बनेका थिए। २०७८ मा कार्यकाल सकिएपछि तत्कालीन नगर नेतृत्वले म्याद थप ग¥यो। त्यसपछि २०७९ मा पुनः अध्यक्ष बनेका उनी अहिले तेस्रोपटक पनि नेतृत्वमा पुगेका हुन्।
एकै व्यक्ति पटकपटक दोहोरिनु र अभिभावक भेलामा आफू पुनः अध्यक्ष नबन्ने घोषणा गरेका दंगालले अन्तिम समयमा पुनः मनोनयन दर्ता गराएपछि विवाद थप चर्किएको थियो।
उपमहानगरले जनभावनाविपरीत दंगाललाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्नु र त्यसपछि विद्यालय प्रशासनमा बढ्दो हस्तक्षेपका कारण प्रधानाध्यापकले राजीनामा दिन बाध्य भएको हुनसक्ने शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।
यो पनि – इटहरीको जनता माविमा प्रक्रिया मिचेर फेरि उही अनुहार, चौतर्फी आलोचना
Discussion about this post