इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिका–३ त्रिवेणी चोकस्थित बस्तीभित्र स्थानीयको विरोधका बाबजुद बालुवा प्रशोधन केन्द्र स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएको छ ।
स्थानीयवासीले वातावरणीय तथा स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै आपत्ति जनाइरहेका बेला आवश्यक कानुनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनको अनुमति दिइएको हो ।
त्रिवेणी बुढासुब्बा मल्टिपर्पोज प्रालिले सञ्चालन गरिरहेको बालुवा प्रशोधन केन्द्रका लागि इटहरी उपमहानगरपालिकाले अनुमति दिएको भए पनि स्थानीयका अनुसार यसबारे न त समुदायसँग छलफल गरियो, न वडा कार्यालयको सिफारिस नै लिइयो ।
यसले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र स्थानीय सरकार सञ्चालन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन नै पारित नगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएपछि स्थानीवासी आक्रोशित बनेका छन् ।
प्रशोधन केन्द्र निर्माण सुरु भएपछि देवराज पुरी, कमला कार्की, खगेन्द्र कार्की, लोचन श्रेष्ठ, प्रमिला श्रेष्ठ, निर्मला श्रेष्ठलगायत स्थानीयवासीले उपमहानगरपालिकामा निवेदन दिँदै अनुमति तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
उनीहरूले बस्ती, विद्यालय र मन्दिर नजिकै यस्ता उद्योग सञ्चालन हुँदा धुलो, ध्वनि तथा वातावरणीय प्रदूषण बढेर जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने बताएका छन् ।
स्थानीय कमला कार्कीले प्रशोधन केन्द्र आफ्नो घर नजिकै निर्माण भइरहे पनि त्यसबारे कुनै औपचारिक जानकारी वा परामर्श नपाएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यस विषयमा पहिले पनि कुरा उठाउन खोजेकी थिएँ । तर धेरैजनाको विषय भएकाले नबोल्न भनियो ।’
प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम सुरु भइसके पनि स्थानीयलाई यसबारे औपचारिक रूपमा जानकारी नभएको उनको भनाइ छ ।
‘भोलि यसबाट असर परे के गर्ने भन्ने चिन्ता छ । त्यसैले सम्बन्धित निकायले स्थानीयसँग स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । बस्ती र घडेरीभित्र बालुवा प्रशोधन केन्द्र निर्माणको स्वीकृति दिनु नै अस्वभाविक हो,’ कार्कीले भनिन् ।
यता, वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष उमेश सुवेदीले पनि प्रशोधन केन्द्र स्थापना प्रक्रियामै गम्भीर त्रुटि भएको दाबी गरेका छन् । वातावरणीय अध्ययनका क्रममा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा सार्वजनिक छलफल हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि आफूलाई बेवास्ता गरिएको उनले बताए ।
उनका अनुसार वातावरणीय अध्ययन टोलीले आफूलाई छलफलमा सहभागी गराउनुपर्नेमा आफू इटहरीबाहिर रहेका बेला बैठक राखिएको र पछि पुग्दा उपस्थिति पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न मात्र आग्रह गरिएको थियो । ‘स्थानीयको वास्तविक सहभागिताविना प्रक्रिया अघि बढाइएको देखिन्छ,’ उनले भने ।
सुवेदीले पहिलो बैठकमा स्थानीयको पर्याप्त सहभागिता नभएकाले पुनः सार्वजनिक छलफल गर्न सुझाव दिएको तर दोस्रो बैठक नै नबसी अनुमति प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी आफूले पाएको बताए । उनले यसबारे तथ्य बुझ्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक विवरण माग गरिने जानकारी दिए ।
‘वातावरणीय अध्ययनका लागि पहिले टोली आएको थियो । मेरो अध्यक्षतामा बैठक बसेपछि मात्रै प्रतिवेदन तयार हुनुपर्ने थियो । तर, मसँग छलफल नै नगरी बैठक राखिएर ११ बजेलाई बोलाइयो । तर, म इटहरीबाहिर रहेकाले १ बजे पुग्दा उपस्थिति संख्या र नाम मात्रै देखाएर हस्ताक्षर गर्न भनियो,’ उनले भने, ‘मेरो अध्यक्षतामा हुनुपर्ने बैठक म नभएकै समयमा स्थानीयको भनेर हस्ताक्षर गराइसक्नु र कोही पनि नहुनुले शंका लाग्यो । मैले स्थानीयको सहभागितामा पुनः छलफल गरेपछि मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताएँ ।’
खासगरी कन्सल्टेन्सीले आफ्नो सल्लाहबिना बैठकको समय निर्धारण गरेको र आफू पुग्दा स्थानीयले पहिले नै हस्ताक्षर गरिसकेको जानकारी दिइएपनि उक्त हस्ताक्षर र उपस्थितिबारे आशंका पैदा भएको उनले उल्लेख गरे ।
‘सबै राजनीतिक दल र स्थानीयको सहभागितामा छलफल हुनुपर्नेमा त्यो भएन । अनुमति दिने अधिकार वडालाई नभए पनि प्रक्रिया भने पूरा भएको देखिँदैन,’ वडाध्यक्ष सुवेदीले भने ।
उनका अनुसार स्थानीयवासीले समेत प्रशोधन केन्द्रको विषयमा निवेदन दिइसकेका छन् । अब सम्बन्धित निकायसँग जानकारी माग गरी आवश्यक तथ्य बुझ्ने प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।
खासगरी यहाँ बालुवा प्रशोधनका लागि सञ्चालनको अनुमति दिइएकोबारे आफू र वडा कार्यालयलाई हालसम्म कुनै जानकारी नआएको तर स्थानीयवासीले भने आपत्ति जनाइराखेको उनले उदृत गरे ।
कुनै विकास आयोजना सञ्चालन गर्नुअघि त्यसले वातावरण, मानव स्वास्थ्य, जैविक विविधता, प्राकृतिक स्रोत तथा स्थानीय समुदायमा पार्ने सम्भावित प्रभावको अध्ययन गरी न्यूनीकरणका उपायसहित तयार गरिने कानुनी प्रक्रिया नै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हो ।
नेपालमा निश्चित प्रकृतिका उद्योग तथा विकास आयोजनाका लागि वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अनिवार्य हुने व्यवस्था छ ।
स्थानीय सरोकारवालासँग सार्वजनिक सूचना, छलफल र सुझाव संकलन पनि यस प्रक्रियाको महत्वपूर्ण भाग मानिन्छ । तर, स्थानीयलाई प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएपनि हाल धमाधम काम भइरहेको छ ।
यता, इटहरी उपमहानगरपालिकाका वातावरण शाखा प्रमुख पुष्पलाल चौधरीले भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) नभए पनि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई/पीईटी) सम्पन्न भएको दाबी गरे ।
‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भएको छैन । तर प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण भने गरिएको छ,’ चौधरीले भने ।
स्थानीयवासीले भने बस्तीको बीचमा उद्योग सञ्चालन गर्न दिइएकोबारे उक्त निर्णय फिर्ता नभए आफूहरू सडकमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
Discussion about this post