धरान : स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि धरान उपमहानगरपालिकाले निर्धारित समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन सकेन।
लगातार दोस्रो वर्ष बजेट प्रस्तुतीकरणमै ढिलाइ भएपछि धरानको वित्तीय व्यवस्थापन, विकास योजना र सेवा प्रवाहमा पुनः अनिश्चितता देखिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गरी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने व्यवस्था छ । तर धरानमा नगरसभा बसे पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को बजेट सार्वजनिक हुन सकेन ।
यसले बजेटको आकारभन्दा पनि उपमहानगरको बजेट निर्माण प्रक्रिया नै निर्धारित कार्यतालिकाभन्दा पछाडि परेको तथ्य उजागर गरेको छ। कानुनले वैशाखमै बजेट सिलिङ वडामा पठाउने, स्रोत अनुमान टुंग्याउने र योजना छनोट प्रक्रिया पूरा गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि धरानमा ती चरणहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेको देखिएको छ।
कार्यपालिका सदस्यहरूका अनुसार बजेटको सिद्धान्त, आयको यथार्थ अवस्था र विगतको वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनबारे अझै सहमति जुट्न बाँकी छ। यही कारण बजेट अन्तिम रूप लिन नसकेको हो।
धरान उपमहानगरपालिका विगत केही वर्षदेखि बजेट ढिलाइ, राजनीतिक विवाद र आर्थिक स्रोतको यथार्थ आकलनबारे प्रश्नको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट समेत असोजमा मात्रै पारित भएको थियो।
यसपटक पनि निर्धारित मितिमा बजेट आउन नसक्दा धरान फेरि बजेटीय अन्योलतर्फ उन्मुख भएको विश्लेषण गरिएको छ।
कार्यवाहक प्रमुख अईन्द्रविक्रम बेघाले बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको र वास्तविक आय–व्ययका आधारमा बजेट तयार भइरहेको बताए। उनका अनुसार बजेटबारे छलफल जारी रहेकाले छिट्टै नगरसभामा प्रस्तुत गरिनेछ।
यता कार्यपालिका सदस्य तथा दलका नेताहरूले पनि यसपटक यथार्थपरक बजेट निर्माणमा जोड दिइएकाले केही ढिलाइ भएको बताएका छन्। तर बजेट समयमै नआउँदा साउनदेखि सञ्चालन हुनुपर्ने योजना, खरिद प्रक्रिया, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चिन्ता बढेको छ।
जानकारहरूका अनुसार बजेट ढिलाइ हुनु प्रशासनिक विषय नभई यसले विकास खर्चको गति, ठेक्का प्रक्रिया, अनुदान व्यवस्थापन र संस्थागत विश्वसनीयतामै असर पार्ने गर्छ।
Discussion about this post