कोशीका मन्त्रालयमा ‘असारे खर्च’ : कर्मचारीकै ‘सेटिङ’मा नक्कली बिलदेखि कमिसनसम्मको आरोप

विराटनगर : आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै सरकारी कार्यालयमा देखिने ‘असारे खर्च’ संस्कृतिविरुद्ध कोशी प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयलाई लक्षित गर्दै हेलो सीएममा उजुरी दर्ता भएको छ।

उजुरीमा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा बढी कर्मचारी संयन्त्रकै मिलेमतोमा बजेट सक्ने, कृत्रिम रूपमा खर्च बढाएर देखाउने र खरिद प्रक्रियामार्फत आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्ति संस्थागत रूपमा विकसित भएको आरोप लगाइएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलगायत कार्यालयमा असार महिनाको अन्तिम समयमा बिल मिलाएर बजेट सक्ने अभ्यास वर्षौंदेखि चलिरहेको दाबी उजुरीकर्ताले गरेका छन्।

हेलो सीएममा दर्ता गरिएको उजुरीमा प्रशासन शाखा, लेखा शाखा तथा जिम्मेवार कर्मचारीहरूको समन्वयमै स्टेशनरी, छपाइ, फर्निचर, कार्पेट, पर्दा, होटल तथा खाजा–चिया खर्चका बिल कृत्रिम रूपमा बढाएर पेश गरिने उल्लेख छ। त्यसबाट कमिसन बाँडफाँट हुने गरेको आरोप पनि उजुरीमा समावेश छ।

उजुरीअनुसार एउटै कर्मचारीलाई वर्षौंदेखि जिन्सी तथा स्टोर शाखामा राख्ने, सरुवा भएपछि पनि पुनः त्यही जिम्मेवारीमा फर्काउने अभ्यासले आर्थिक कारोबारमाथि सीमित व्यक्तिको नियन्त्रण कायम रहने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यसले पारदर्शिताभन्दा पनि अनियमितताको जोखिम बढाएको दाबी गरिएको छ।

उजुरीकर्ताले संघीय सरकार तथा अन्य प्रदेशको तुलनामा कोशी प्रदेशका मन्त्रालयमा प्रशासनिक खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढी हुने गरेको दाबी गरेका छन्। बजेट सक्नकै लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गर्ने, रकमान्तर गरेर भए पनि विनियोजित रकम खर्च गर्ने र अन्तिम समयमा ठूलो परिमाणमा बिल भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति रहेको आरोप लगाइएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विगतका वर्षको खर्च विवरणलाई आधार बनाउँदै उजुरीकर्ताले कार्यालय सामग्री, छपाइ, फर्निचर तथा मेशिनरी खरिदमा अस्वाभाविक खर्च भएको दाबी गरेका छन्।

उजुरीमा ल्यापटप, मोबाइल, ट्याबलेट तथा आइप्याड आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गर्ने, एक वर्षमै प्रयोग अयोग्य भएको देखाएर नयाँ खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने तथा फर्निचर खरिदमा बजार मूल्यभन्दा धेरै बढी रकमको बिल पेश गरी भुक्तानी लिने गरिएको आरोपसमेत छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असार ९ गते उक्त उजुरी दर्ता भएको पुष्टि गर्दै हेलो सीएम कक्षमार्फत अनुगमन भइरहेको जनाएको छ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले उजुरीमाथि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्देशन दिइसकिएको बताए। तर अनुसन्धानकै क्रममा रहेको विषय भएकाले थप टिप्पणी गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।

उजुरीकर्ताले विगतका खरिद तथा भुक्तानीसम्बन्धी सबै फाइल सार्वजनिक गरी छानबिन गर्न, असारे खर्चका नाममा भएको भनिएको अनियमितताको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन तथा दोषी ठहर हुनेमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्।