विराटनगर : कोशी प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले प्रदेशमा देखिएका विकास तथा प्रशासनिक समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारसमक्ष विभिन्न विषय पुनः उठाउने निर्णय गरेको छ।
विराटनगरमा सम्पन्न बैठकले प्रदेशका समस्या राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा समेत लैजाने निर्णय गरेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले जानकारी दिए।
बैठकले संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र ल्याउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने निर्णय गरेको छ। संघीय निजामती ऐन नआउँदा प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ।
त्यस्तै, प्रदेशका संरचना निर्माणका लागि आवश्यक सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने, जग्गा संरक्षण तथा भोगाधिकार प्रदान गर्ने विषयमा समेत संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको छ।
प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने यातायात क्षेत्रबाट ट्राफिक प्रहरीले उठाउने जरिवाना प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुनुपर्ने विषय पनि बैठकले पुनः उठाउने भएको छ।
प्रदेश सरकारहरूले यातायात क्षेत्र प्रदेशको अधिकारमा रहेकाले ट्राफिक जरिवानासमेत प्रदेशकै सञ्चित कोषमा जम्मा हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
बैठकले स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई एकमुष्ट रूपमा प्रदेशमा पठाउनुपर्ने विषयमा समेत जोड दिएको छ।
संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार संघीय कानुन नबन्दा कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको भन्दै आवश्यक कानुन छिटो निर्माण गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको हो।
यसैगरी, प्रहरी समायोजनलगायतका विषयमा आवश्यक ऐन निर्माण गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। पटकपटक संघीय सरकारसमक्ष विषय उठाउँदा पनि अपेक्षित सुनुवाइ नभएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष निरौलाले बताए।
स्थानीय तहमा काम गरेका कर्मचारीको सरुवापछि अवकाशका समयमा उपलब्ध गराइने सेवा–सुविधाका विषयमा समेत अन्योल रहेको भन्दै त्यसका लागि देशभर लागू हुने एउटै अवधारणा आवश्यक रहेको बैठकमा औँल्याइएको छ।
बैठकमा कोशी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवले प्रदेशमा देखिएका समस्या सम्बन्धित संघीय मन्त्रालयबाट समाधानका लागि पहल गर्ने र मन्त्रालय तहबाट समाधान हुन नसके राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमार्फत विषय अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशस्तरमा देखिएका समस्या सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्काल निरूपण गर्न निर्देशन दिए।
उनले कानुन र मर्यादाभित्र रहेर मात्रै काम अघि बढाउन आग्रह गर्दै संघीय सरकारसमक्ष पटकपटक उठाइएका तर अझै समाधान नभएका विषयलाई थप सशक्त ढंगले अघि बढाउनुपर्ने बताए।
बैठकमा प्रदेश सरकारका सबै मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव तथा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको सहभागिता थियो।
Discussion about this post