अहिले सामजिक सञ्जालमा वैवाहिक जबरजस्ती करणी (बलात्कार)सम्बन्धमा तर्कवितर्क वालजवाफ, भइरहेका छन् ।
चर्चित गायन शोका विजय प्राप्त गायक उपर जाहेरी परेको समाचार, त्यस्तै केही समय अगाडि एक न्यायाधीशकी श्रीमतीले जबरजस्ती शारीरिक सम्बन्ध राखेको विषयमा नालिस गरेपछि सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको धरौटीमा छाड्न आदेशलाई बदर गर्दै सो मुद्दाका प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
यी प्रकरणले सिर्जना गरेका परिणामको निक्र्योल प्रहरी अनुसन्धानका तथ्यहरूले र विवादित मुद्दाभित्रका तथ्यलाई अदालतले छिनोफानो गर्ला नै । तर, यसअघि पनि यस्ता थुप्रै खबर बाहिर आएको थिए, श्रीमानले आफ्नै श्रीमतीलाई बलात्कार गरेको ।
प्रस्तुत लेखमा नेपालमा वैवाहिक जबरजस्ती करणी कसरी ल्याइयो र त्यसको विधिशास्त्रीय औचित्यताका बारेमा प्रष्ट पार्ने चेष्टा गरिएको छ ।
यौनसम्बन्धी अपराधलाई नेपाली संस्कृतिमा गम्भीर अपराधको रूपमा लिइन्छ । नारी मर्यादासँग सम्बद्ध रहेको यस सम्बन्धी कानुनले धेरै कोल्टो फेरिसकेको छ । तैपनि सबै तहबाट विवादमुक्त हुन सकिरहेको छैन ।
यौन कसूरभित्रको जबरजस्ती करणी जघन्य गम्भीर प्रकृतिको कसुर हो । यो महिलाको सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत र अस्मितासँग जोडिएको हुन्छ । यसमा महिलाको इज्जत उपर आक्रमण भएको हुन्छ । कसुरदारले कसुरको गरेको ठहर भएमा न्यूनतम ७ वर्ष कैद सजाय, दण्ड जरिवाना हुने नेपालको प्रचलित मुलुकी अपराध संहिताले निर्धारण गरेको छ ।
जबरजस्ती करणी ठहरिन महिलाको उमेर १८ वर्ष मुनिको भए निजको सहमति भएपनि नभएपनि पुरुषद्वारा यौनसम्पर्क गरिएमा जवरजस्ती करणी मानिन्छ भने दफा २१९ को उपदफा २ को कानुनी प्रबन्धमा महिला वा बालिकाको सहमति थियो थिएन भन्ने कुरा विचारणीय नहुने भएकोले यस्तो कार्य निरपेक्ष दायित्व सरह दण्डनीय हुने व्यवस्था रहेको छ ।
यो कानुनी प्रबन्धको विधिशास्त्रीय भावना भनेको कम उमेरका महिलालाई संरक्षण गर्न र निजको अज्ञानताको शोषण हुन नदिन यस्तो कठोर कानुन बनाइएको देखिन्छ ।
यसरी १८ वर्षभन्दा बढी उमेरको महिलासँग मन्जुरी नलिइकन र १८ वर्षभन्दा कम उमेरको महिला वा बालिकासँग मञ्जुरी लिएर वा मञ्जुरी नलिई कुनैपनि पुरुषले त्यस्ता महिला वा बालिकासँग करणी गर्दछ भने त्यस्तो कार्यलाई जबरजस्ती करणीको कसूर भनी नेपालको प्रचलित मुकुकी अपराध संहिताको दफा २१९ को १ र २ ले परिभाषित गरेको अवस्था छ ।
नेपालमा वैवाहिक बलात्कारलाई दण्डनीय बनाउन अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले २०५८ सालमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । जसमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा २०५९ वैशाख १९ गते परमादेश दिएको थियो । परमादेशको चार वर्षपछि कानून बन्यो ।
लैंगिक समानता कायम गर्न ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन–२०६३’ मा मुलुकी ऐनलाई संशोधन गरी प्रथमपटक श्रीमानले गर्ने वैवाहिक बलात्कारमा ३ देखि ६ महीनासम्म कैदको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसपछि ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन–२०७२’ ले दण्ड–सजाय बढाएर तीनदेखि पाँच वर्ष पु¥याएको थियो ।
सोही कानुनी प्रावधानलाई आत्मसाथ गर्दै २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको ‘मुलुकी अपराध संहिता –२०७४’ को दफा २१९ को उपदफा ४ अनुसार वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद हुने उल्लेख गरिएको छ । तर, यी तीन अवस्थामा वैवाहिक बलात्कार मानिँदैन ।
१.पतिसँग मानो छुट्टिई अंश मुद्दा चलेको ।
२.पतिसँग अंश लिई छुट्टै बसेको ।
३ पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा चलेको अवस्थामा ।
यसरी तीन अवस्था मञ्जुरी नलिइ करणी गरेमा दफा (२१९) बमोजिम नै कारबाही हुन्छ । त्यस्तै, अपराध संहिताले यदि वैवाहिक बलात्कार पीडितको निवेदन माग बमोजिम आवश्यक भएमा अदालतले पतिको नाममा देहाय बमोजिमको आदेश जारी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
जस्तैः
१. पत्नीलाई निज बसी आएको घरमा नै बसोबास गर्न दिन, पत्नीलाई खान लाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न लगाउन ।
२. पत्नीलाई आवश्यक उपचार गराउन वा उपचारका लागि उपयुक्त रकम दिन लगाउन ।
३. दुवैलाई एकैठाउँमा बसोबास गर्न उपयुक्त हुने नदेखिएमा पतिलाई अलग बस्ने व्यवस्था गर्न तथा त्यसरी अलग बस्दा पत्नीको भरणपोषणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न लगाउन ।
४. पत्नीलाई कुनै प्रकारले दुःख दिने वा सताउने कार्य नगर्न र पत्नीको हित र सुरक्षाको निमित्त आवश्यक र उपयुक्त कुरा गर्न गराउन आदेश जाहेर गर्न सक्छ ।
अब प्रमुख मुद्दामा प्रवेश गरौँ । धेरै जमातको तर्क यो छ कि, के श्रीमान र श्रीमतीबीच पनि बलात्कार हुन्छ र ? वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी कानूनी प्रावधानले नेपाली समाजको वास्तविकतालाई समेट्न नसकेको र यो कानुनी व्यवस्थाले नेपाली समाजको पारिवारिक संरचना भद्रगोल बनाउने षड्यन्त्रकारी डरलाग्दो हतियार हो भने तर्क दिएको पाइन्छ ।
भन्दा नमीठो सुनिएला तर ‘वैवाहिक बलात्कार’ अधिकारका नाममा खेती गर्नेहरूले सिर्जना गरेको एडभेन्चरको पार्ट हो । किनभने करणीको मुद्दाको तहसम्म पुगिसकेपछि सम्बन्ध पुनः जोडिने सम्भावना त रहँदैन । यो वैवाहिक बलात्कारमा पैसा खाने संघ संस्थाको एजेण्डा हो भने विचारहरू पनि समाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त भएको समेत पाइन्छ ।
यो कानुनी प्रावधान सीमित समूह, संस्थाहरू र व्यक्तिहरूको लहैलहैमा ल्याइयो । उक्त कानुनको विधेयक निर्माण, छलफल र अनुमोदनका कुनैपनि चरणमा नेपाली सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतामा कस्तो असर पार्दछ भने कुरामा कुनै अनुसन्धान भएन भनी नेपालको वैवाहिक जबरजस्ती करणी कानुनप्रति असन्तुष्टि तथा आलोचना व्यक्त गरिएको समेत देखिएको छ ।
यसमा व्याख्या र तर्क जेजे पनि गर्न सकिन्छ तर त्यसले समाजमा के कस्तो असर परेको छ । पीडितलाई न्याय पुग्न जाने तर्क छ कि छैन ? त्यसले महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण गर्दछ । न्याय र समानतालाई स्पष्टीकरण गर्न नसकिने तर्कहरू तर्क नभए कुतर्कमा रूपान्तरित हुन पुग्दछन् ।
न्याय शब्द सतहमा न्यायलयसँग मात्र सम्बन्धित जस्तो देखिएपनि यसको दायरा र सन्दर्भ राज्यका प्रत्येक ऐन कानून नियममा उल्लेखित नागरिक अधिकार देखि सार्वजनिक सेवाप्रदाय निकायहरूबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा,समानताका आधारमा विस्तारित हुन्छ ।
कानुन विभेदविरुद्ध लड्न, समानता प्राप्ति गर्न न्याय प्राप्तिको साधन हो । तर, जब पीडित महिलालाई न्याय प्राप्तिको लागि मद्दत गर्ने परिस्थिति आइपर्छ, तब अन्यायपूर्ण निर्मित कानुनहरू न्याय प्राप्तिको बाधक बन्न पुग्छन् ।
त्यो बेला ती कानुनहरू संविधानवाद, विधिको शासन, प्रजातन्त्र, समानता, न्याय र सत्यको पक्षमा नरहेर कानुन बहिष्करण, प्रतिबन्ध र फरक व्यवहारको आधार बन्दछ । हो तत्कालीन समयको त्यो असमान विभेदपूर्ण कानुनविरूद्ध नेपालमा वैवाहिक बलात्कारबिरूद्द कानुन आएको थियो ।
विवाहअघिको शारीरिक सम्बन्धलाई जघन्य अपराध मान्ने हाम्रो नेपाली समाज विवाहपछि बन्द कोठाभित्र लोग्नेले महिलालाई मरणासन्न हुनेगरी यौन यातना दिनसक्छ भन्ने परिकल्पना पनि गर्न चाहँदैन । यो नेपाली समाजको अटेरीपनलाई निस्तेज पार्न विवाहपछि पत्नीले पतिबाट यौन यातना पाउनसक्ने जोखिमलाई निदान गर्नका खातिर यो कानुन नेपाली समाज आवश्यता र जरूरत थियो ।
सोही अनुरूप विधायिकाले वैवाहिक बलात्कारलाई पनि दण्डनीय फौजदारी अपराध घोषित गरेको हो ।
कानुनले नै वैवाहिक सम्बन्धको आधार मञ्जुरीलाई मानी बिना मञ्जुरी विवाह गर्न नहुने भएपछि विवाह पश्चातको यौनसम्पर्कमा पनि पति र पत्नीबीच सहमति, मञ्जुरी स्वतः अनिवार्य हुन्छ । मञ्जुरीवेगर जबरजस्ती बल प्रयोगद्वारा गरिने यौनसम्पर्क जबरजस्ती करणीको अपराध मानिन्छ ।
त्यसकारण नेपालको वैवाहिक जबरजस्ती करणी कानुनको विधिशास्त्रीय मर्म भनेको नै वैवाहिक बलात्कारलाई पनि फौजदारी अपराधको रूपमा घोषित गर्नु हो । न्यायपूर्ण सामाज कायम गर्नु हो ।
त्यस्तैगरी संविधानको समानतासम्बन्धी हकको भावना, नेपालले अनुमोदन गरेका मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरू तथा पारिवारिक, फौजदारी कानूनमा युगानुकूल भएका परिवर्तित मान्यता अनुकूल, उचित र सन्दर्भयुक्त देखिन आउने हुनाले पनि वैवाहिक बलात्कारलाई कसुर मान्नुपर्ने आधार रहेको छ ।
कुनैपनि महिलाको मञ्जुरीविना जबरजस्ती करणी जस्तो अमानवीय निकृष्ट आपराधिक कार्य गर्ने लोग्ने मानिसले पीडित स्वास्नी मानिस आफ्नै विवाहित पत्नी भएको कारणबाट त्यस्तो फौजदारी कसुरबाट उन्मुक्ति पाउँछ सकिदैंन भन्नु फौजदारी दायित्वको उद्देश्य हो ।
यस सम्बन्धमा विदेशी अदालतका केही फैसलाहरू पनि उदृत गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।
जस्तै बेलायतमा सन् १९४९ मा च्। ख्। ऋबिचपभ को मुद्दामा सर्वप्रथम अदालती अभ्यासद्वारा वैवाहिक बलात्कारलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरिएको थियो ।
जसलाई त्यहाँको अदालतले विभिन्न विवादहरूमार्फत पटकपटक व्याख्या गर्दै स्वीकार गरेकोमा हालको कानुन क्भहगब िइााभलअभ ब्अत, द्दण्ण्घ ले लैङ्गिक तथा नाताको रूपमा विभेद नगरी जबरजस्ती करणीको अपराध जो सुकैउपर पनि हुन सक्ने अवधारणालाई आत्मसाथ गरेको छ ।
त्यस्तै बेलायतमै (च्भनष्लब ख। च् ज्ञढढद्द० को मुद्दामा ज्यगकभ या ीयचमक ले विवाह जबरजस्ती करणीको लागि अव्यक्त सहमति होइन भन्दै यस्तोमा लोग्नेलाई फौज्दारी कसुरका लागि उत्तरदायी बनाउने निर्णय गरेको पाईन्छ ।
यसैगरी एभयउभिक ख। ीष्दभचतब ९ज्ञढडद्ध० को मुद्दामा ऋयगचत या ब्उउभबकि या ल्भधथयचप ले वैवाहिक बलात्कार र गैरवैवाहिक बलात्कारबीच भिन्नता गर्नको कुनै औचित्य छैन, विवाह पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गर्ने लाइसेन्स होइन भन्ने व्याख्या गर्दै वैवाहिक बलात्कारलाई अपवाद गर्ने न्यूयोर्क कानूनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको पाइन्छ ।
यसप्रकार यी मुद्दामा भएका व्याख्या पनि प्रस्तुत नेपाली सामाज वैवाहिक जबरजस्ती करणी उपर हुने गरेको विवादका सन्दर्भमा सान्दर्भिक र मनन योग्य देखिन आउँदछन् ।
नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १ ले सम्पूर्ण जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ भन्दै कसैलाई पनि दासत्वमा नराखिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
आत्मसम्मान, आत्मनिर्णय र स्वतन्त्र अस्तित्वका यी अधिकारहरू मानव मात्रलाई अविभाज्य रूपमा प्राप्त हुने भएकाले महिलाले पनि ति अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने हुन्छन् । महिलामा विवाहअघि वा पछि त्यस्तो अधिकारको प्रयोगमा फरक आउने हुँदैन । विवाह गर्नुको मतलब महिला दासमा परिणत हुनु होइन ।
त्यसैले विवाहबाट महिलाले मानव अधिकार गुमाउने अवस्था हुँदैन । किनकि, मानव जबसम्म मानवको रूपमा रहन्छ, तबसम्म उसले आफ्ना जन्मसिद्ध नैसर्गिक मानव अधिकारको उपभोग गर्न पाउने हक हुन्छ ।
यसैले महिलालाई विवाहपछि पतिले जबरजस्ती करणी गर्न हुन्छ भन्नु महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व, सम्मानपूर्ण जीवनको अधिकार तथा आत्म निर्णयको अधिकारलाई अस्वीकार गर्नु हो। महिलाको अस्तित्व लोप हुने, आत्मसम्मानमा आँच आउने, स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारमा हठात हस्तक्षेप गर्ने वा दासत्वमा पु¥याउने वा सामान जस्तो सम्पत्तिको रुपमा प्रयोग गर्ने कुरा आजको सभ्य युगमा सुहाउने कुरा होइन, बरु यो पाषणयुगीन कुरा हो ।
यौन सम्बन्ध दाम्पत्य सुखको कडी हो । प्राणीको जैविक आवश्यक्ता हो । यौनलाई गुम्साएर राख्दा त्यसले मनमा विकार पैदा गर्छ ।
हामीमा कुष्ठा पैदा हुन्छ । त्यसकारण यसलाई दबाएर राख्नु हुँदैन । यौन सम्बन्धले दम्पतीबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँछ ।
उनीहरूबीचको द्वेष, आशंका पनि हटाइदिन्छ । त्यसो भए बलात्कारको कुरा कसरी आउँछ ? उक्त प्रश्नको उत्तर दिनुपर्दा यौन सम्बन्धमा बलात्कार त्यहीबेला हुन्छ, जब आफ्नो यौन प्यास मेट्न जबरजस्ती गरिन्छ ।
कुनैपनि कुरा जब एकोहोरो, अभद्र र अनियमित हुन्छ, त्यो पाच्य हुँदैन । कुनै श्रीमानले आफ्नो इच्छा अनुसार श्रीमातीलाई यौन भोक मेटाउने माध्याम ठान्छ भने, त्यो समस्या हो ।
किनभने श्रीमती त्यस्तो बस्तु वा चिज होइन, जो श्रीमानको इच्छा परिपूर्तिका लागि सधै तयार होस् । यसको अर्थ दम्पतीबीच पनि यौन सम्बन्ध स्थापित हुनका लागि दुबैको सहमति र इच्छा आवश्यक हुन्छ । कसैको असहमतिमा गरिने यौन बर्बरता हो ।
तसर्थ, जबरजस्ती करणी गम्भीर प्रकृतिको या फौजदारी अपराध मध्येको एक प्रमुख अपराध हो । पीडित महिलाको आत्मसम्मान र अस्तित्वमा नै आँच पु¥याउँदछ । यो अपराध पीडित महिला विरुद्धको मात्र नभई सिंगो समाज विरुद्धको अपराध हो ।
हत्याले मानिसको भौतिक शरीर त नष्ट पारिदिन्छ तर जबरजस्ती करणीको अपराधले पीडित महिलाको शारीरिक, अध्यात्मिक र मानसिक स्थितिलाई नै क्षतविक्षत गर्दछ । त्यसैले यो एउटा निकृष्ट अपराध हो ।
एउटै कसुरमा विवाहित, अर्काकी पत्नी र अविवाहित महिलाबीचमा त्यसरी भेदभाव गर्नु औचित्यपूर्ण हुँदैन र यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी तथा नेपाल नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १८ समानता हकको मर्म र भावना अनुकूल हुँदैन । अपराध अपराधिक कार्य गरे वापत हुन्छ ।
कर्ताको स्थिति या हैसियतको भिन्नताले हुँदैन । बरु अपराधमा हुने सजायको मात्रामा फरक आउन सक्दछ । तर, उन्मुक्ति भने हुन सक्दैन । कानुनले नै वैवाहिक सम्बन्धको आधार मञ्जुरीलाई मानी बिना मञ्जुरी विवाह गर्न नहुने नभएपछि विवाह पश्चातको यौन सम्पर्कमा पनि पति र पत्नीबीच सहमति मञ्जुरी पनि स्वतः अनिवार्य हुन्छ ।
मञ्जुरी बेगर जबरजस्ती बल प्रयोगद्धारा गरिने यौन सम्पर्क जबर्जस्ती करणीको अपराध मानिन्छ ।
तर यसरी कानुनी प्रावधान मात्रै उल्लेख गरिँदा अन्याय हुन जान्छ । समाजमा सज्जन र दुर्जन, सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटा रहेका हुन्छ । निर्मित प्रचलित कानुनको पालना हँदुैन र अवज्ञा वा दुरुप्रयोग हुन्छ भने कानून बनाउनुको प्रयोजन रहन्न र बनेका कानुनको सतही सही तरिकाले लागू हुन्छ भने रहन सकिँदैन ।
दम्पत्तिबीच मनमुटाव हुँदा, अन्य व्यक्तिसँग पत्नीको सम्बन्ध भएको पतिले थाहा पाउँदा वा पतिलाई छाड्न चाहेपछि वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी कानुनको दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको कुरा पनि नकार्न मिल्दैन ।
श्रीमानले अंश नदिएमा पनि अन्य बाटो छाडेर श्रीमतीले सो कानुनलाई दुरुपयोग गर्न सक्ने देखिन्छ । यी यस्तै यावत समस्याको निदान के त त्यसको उपचार मार्ग पनि कानुनमा प्रष्ट उल्लेख हुनुपर्दछ ।
वैवाहिक जबरजस्ती करणी मुद्दालाई खेलौनाका रूपमा लिई झुठ्ठा वारदात खडा गरी उजुरी गर्ने जोसुकैलाई कडा भन्दा कडा कारबाहीको दायरामा ल्याई समाजमा व्याप्त विकृति, विसंगि र कलुसित भावनाको अन्त्य गर्न जरूरी छ ।
निहीत स्वार्थ राख्नेहरूले वैवाहिक बलात्कारलाई दुरुपयोग गरेपनि वास्तविक पीडितहरूको कथा भने दर्दनाक छ । कोही पीडितहरूलाई वैवाहिक बलात्कारको बारेमा कानुन छ भन्ने थाहै छैन । कोही पीडित सिन्दुरको रक्षा र परिवारको इज्जतका लागिु वास्तविक प्रश्न खुलार आउन नसक्ने अवस्था यथार्थ छ ।
अन्त्यमा, एक किसिमले सोच्दा पतिले पत्नीलाई बलात्कार गर्ने कुराको परिकल्पना गर्न सम्म सकिँदैन । पति र पत्नीको बीचमा प्रेम र सद्भाव रहछ त्यहाँ बलात्कारको अवस्था नै पर्दैन ।
यो सामान्यताको स्थिति हो । तर, कहिलेकाँही जीवनको यथार्थता वास्तविकता भन्दा पनि अनौठा हुन जान्छन् । जहाँ पत्नीलाई सम्पत्ति मनोरञ्जनको साधन शोषण गर्ने माध्यमको रूपमा पत्नीको स्वास्थ्यको अवस्था र आवश्यकताको विपरीत अविवेकी, अमानवीय व्यवहार हुन्छ, त्यस अवस्थामा पत्नीमाथि बलात्कारको अस्वभाविक, पासविक कार्य हुने अवस्था पर्दछ ।
यस्तो अवस्था अपवादको पनि अपवादको रूपमा हुन्छ । त्यसैले जबरजस्ती करणी जस्तो पासविक कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु दाम्पत्य जीवनको लागि अनिवार्य हुन्छ ।
नेपालको वैवाहिक जबरजस्ती करणी कानुनमा केही व्यापक सुधार ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्दा आजभोलिका युवा युवती लामो समयसम्म ‘लिभिङ टुगेदर’मा बसेका हुन्छन् ।
ती सम्बन्धहरूमा समेत यौन शोषण तथा जबरजस्ती करणी घटना हुने गरिएको समाचारमा प्रकाशन गरिएको पाइन्छ । यसरी ‘लिभिङ टुगेदर’लाई वैवाहिक सम्बन्ध मान्नुपर्ने हुन्छ या हुँदैन ? ‘लिभिङ टुगेदर’मा हुने यौन शोषण, जबरजस्ती करणीलाई वैवाहिक बलात्कार अन्तर्गत मुद्दा अभियोजन गर्न मिलने नमिल्ने त्यो कानुनमा प्रष्ट हुन जरूरत छ ।
र, अर्को अनुसन्धान र अभियोजनका पाटाहरूमा समेत समस्या देखिन्छ । हाम्रो प्रहरीको भौतिक संरचनाले अझै पनि लैंगिकमैत्री तरिकाले गोपनीयता कायम गर्न नसकिने अवस्था यथावत रहेछ ।
यस्तै, वैवाहिक जकमा सँगै बस्ने कोठा र विस्तारालाई अदालतले दह्रिलो प्रमाण मान्दैन ।
वैवाहिक जबरजस्ती करणी भएको हो कि होइन भनी निर्णयमा पुग्नको लागि पीडित र पिडकको शारीरिक परीक्षण, योनाङ्गको परीक्षणलगायत पीडितको बकपत्र, प्रतिवादीको बयान, घटनास्थलको मुचुल्का, विशेषज्ञ, जाहेरवाला र बुझिएको मानिसको बकपत्र समेतको सुक्ष्म तवरले परीक्षण गर्नुपर्दछ ।
राज्यले पनि विवाहमा हुनसक्ने यौन शोषण, जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन । अज्ञानता र चेतनाको कमिका कारण हुने अपराधलाई सजायले मात्र घटाउन सकिँदैन । त्यसका कारण वैवाहिक जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कानुन अन्य प्रचलित कानुनका विषयमा पूर्व जानकारी तथा सचेतना फैलाउनुपर्दछ ।
विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकमा समेत समावेश गर्नु एकदमै जरूरत छ । किनभने यो जानकारी विवाह भन्दा अगाडि हरेक नेपाली युवा–युवतीले पाउनुपर्दछ । घाउ भएपछि औषधी गर्नेभन्दा बरु घाउ नै हुन नदिने पहल राज्य तर्फबाट गर्न आवश्यकता र अनिवार्यता छ ।
अन्ततः ‘अन्याय गर्नुहुँदैन र अन्याय सहनु पनि हुँदैन’ भन्ने भावलाई सबैले मनन गर्न जरूरी छ । प्रचलित कानुन जे छ, सबैले मान्नु त पर्छ नै, मान्नु पहिले त्यसलाई जान्नु पनि पर्छ । कानुन जान्नु र मान्नु दुवै नागरिक कर्तव्यभित्रै पर्छन् ।
(लेखक मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ग्राजुएट स्कुल अफ ल बीए ए एलएलबीमा अध्ययनरत छन् । यो विचार उनको निजी हो ।)
Discussion about this post