इटहरी : कोशी प्रदेशमा पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न सरकारले समिति बनाएको छ ।
प्रदेश १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिसँग वार्ता गर्न सरकारले समिति गठन गरेको हो ।
पहिचान पक्षधरहरू गत १० चैतदेखि आन्दोलनरत छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
समितिको सदस्यमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारी र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राई छन् । वार्ता समितिको सदस्यसचिव आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रहनेछन् ।
बैठकपछि अन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भण्डारीले भने, ‘प्रदेशमा उत्पन्न भएका र भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने सामुदायिक, पहिचान वा जातिय वा अनेक खालका विषयहरु छन्, यी उठेका विषयहरुमा सम्बन्धित पक्षसँग बसेर संविधान र कानुनसंवत ढंगले छलफल सम्वाद र वार्तामार्फत् समाधान निकाल्नका निम्ती तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ ।’
Discussion about this post