इटहरी : सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा भएको झडप स्थानीय विवादको परिणाम नभएको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।
विवाद चर्किँदै जाँदा घटनास्थलभन्दा बाहिर सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका अपुष्ट सूचना, राजनीतिक अभिव्यक्ति र अफवाहले तनावलाई थप उग्र बनाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य इन्जिनियर दीपककुमार साहको नेतृत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले घटनाको मूल कारणसँगै त्यसलाई साम्प्रदायिक तनावको तहसम्म पुर्याउने प्रक्रियालाई समेत अध्ययन गरेको हो।
प्रतिवेदनले घटनाको उत्कर्षमा सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक अभिव्यक्तिको प्रभावलाई प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याएको छ।
स्थानीय स्तरमा सुरु भएको विवाद सामाजिक सञ्जालमा पुगेपछि त्यसबारे अपुष्ट सूचना र उत्तेजक सामग्री फैलिएको र त्यसले सर्वसाधारणको धारणा तथा मनोविज्ञानमा प्रभाव पारेको समितिको निष्कर्ष छ।
घटनाका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा ‘कसैको हातखुट्टा काटिएको’ तथा ‘बाहिरबाट व्यावसायिक सुटर आएको’ जस्ता दाबीसमेत फैलिएका थिए। प्रतिवेदनका अनुसार यस्ता दाबीको तत्काल तथ्यगत पुष्टि नभए पनि तिनले स्थानीयमा त्रास, आक्रोश र असुरक्षाको भावना बढाउन भूमिका खेलेका थिए।
प्रतिवेदनले सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य लालविक्रम थापा, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा स्थानीय चन्दन मेहता, कुन्दन मेहता र रामकुमार मेहताका सामाजिक सञ्जाल गतिविधि र सार्वजनिक अभिव्यक्तिबारे समेत अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको छ।
समितिको अध्ययनअनुसार स्थानीय विवादलाई धार्मिक तथा सामुदायिक पहिचानसँग जोडिन थालेपछि घटनाको संवेदनशीलता बढेको थियो। त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा आएका विभिन्न अभिव्यक्ति र दाबीले विवादलाई थप ध्रुवीकृत बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राजनीतिक व्यक्ति, स्थानीय अगुवा तथा अभियन्ताबाट सामाजिक सञ्जालमा आएका केही अभिव्यक्ति तनाव घटाउनेभन्दा उत्तेजना बढाउने प्रकृतिका भएको समितिको निष्कर्ष छ।
खासगरी समितिले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका अपुष्ट दाबीको तथ्यगत प्रमाणीकरण गर्न सुझाव दिएको छ। गलत सूचना र अफवाह फैलाएर सामाजिक तनाव बढाउने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ।
संवेदनशील घटनामा आधिकारिक सूचना ढिलो आउँदा सामाजिक सञ्जालमा अनुमान र अपुष्ट दाबीले ठाउँ पाउने जोखिम रहने भन्दै समितिले घटनासँग सम्बन्धित तथ्य तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
यसका लागि सुरक्षा निकाय र प्रशासनले घटनाको वास्तविक अवस्था, घाइते तथा क्षतिको विवरण र अनुसन्धानको अवस्थाबारे नियमित रूपमा सार्वजनिक सूचना दिनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
Discussion about this post