विराटनगर । संखुवासभा जिल्लामा सञ्चालित दुई ठूला बहुवर्षे सडक आयोजनाहरू वर्षौँदेखि अलपत्र परेपछि कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय निर्माण कम्पनीविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ ।
निर्माण व्यवसायीले पटक–पटक म्याद थप्दा पनि काम सम्पन्न नगरेपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जीवन आचार्यले तोकिएको समयसीमा भित्र प्रगति नदेखिए ठेक्का तोडेर कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
मन्त्रालयमा आयोजित विशेष छलफलमा मन्त्री आचार्यले आयोजनाहरूलाई ‘क्रोनिक’ को संज्ञा दिँदै अब कुनै पनि बहानामा ढिलाइ सह्य नहुने बताए । उनले भने, “कानुनी राज्यमा निर्माण व्यवसायीले कानुन र सम्झौता अनुसार काम गर्नुपर्छ । काम रोक्ने र म्याद मात्र थप्ने प्रवृत्तिले प्रदेशको विकास अबरुद्ध भएको छ, अब त्यस्तो छुट दिन सकिँदैन ।”
मन्त्री आचार्यले म्याद थप्ने परम्परा अन्त्य गर्दै गुफापोखरी–बाह्रबिसे सडकको आगामी कात्तिक २४ सम्मको अन्तिम अवधि निर्धारण गरिएको र सो अवधिमा नतिजा नआए निर्माण कम्पनीको धरौटी जफत गरी ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी दिए ।
छलफलमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिंथेपले सडक निर्माणमा भएको लापरबाही र ढिलाइले जनतामा सरकार र संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा भएको बताए ।
संखुवासभाकै जनप्रतिनिधिसमेत रहेका मन्त्री लिंथेपले भने, “सडकको दुरावस्थाका कारण जनताले ठूलो सास्ती खेप्नु परेको छ । सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री र सांसदहरूलाई ट्याग गरेर जनताले आक्रोश पोखिरहेका छन्, यसको जवाफदेही निर्माण व्यवसायी हुनुपर्छ ।” उनले मुख्य ठेकेदारहरू बिरामी भएको बहाना बनाएर बैठकमा नआउने तर फिल्डमा काम शून्य रहने प्रवृत्ति अब स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरे ।
संखुवासभाको गुफापोखरी–चैनपुर–बाह्रबिसे १९.२ किलोमिटर सडकको सम्झौता अमर कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.सँग २०७६ कात्तिक १५ गते भएको थियो । ६२ करोड ३७ लाख रुपैयाँमा ३६ महिनाभित्र सक्ने सम्झौता भए पनि ७ वर्ष बित्नलाग्दा समेत सडक निर्माण पूरा भएको छैन । उक्त योजनाको हालसम्म चार पटक म्याद थप भइसकेको छ ।
पटक–पटकको भेरिएसनले लागत बढेर ७१ करोड ७० लाख पुगे पनि भौतिक प्रगति ७३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७२ प्रतिशत मात्रै छ । १०.५ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भएको यस सडकको बाँकी काम आगामी कात्तिक १५ भित्र सक्न मन्त्रालयले कडा निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, अर्को महत्वपूर्ण आयोजना मानेभञ्ज्याङ–चन्दनपुर–हेलुवाबेंसी १४.४ किलोमिटर सडकको निर्माण प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन । याक्थुम्हाङ–खाम्पाचे जेभीले २०७७ कात्तिकमा ४४ करोड ७ लाखमा ठेक्का पाएको यो आयोजनाको प्रगति ६५ प्रतिशत मात्र छ ।
२४ महिनामा सक्ने भनिए पनि हालसम्म ३० करोड २२ लाख भुक्तानी लगिसक्दा पनि काम अलपत्र छ । बैठकपछि निर्माण कम्पनीले आगामी पुस १५ भित्र ७ किलोमिटर कालोपत्रेसहित ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गर्ने र पुस ३० भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रतिबद्धता पूरा नभए कानुन बमोजिमको कारबाही भोग्न तयार रहेको कम्पनीले सहमति गरेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव मिलन आचार्य, सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरू र पूर्वाधार कार्यालय र मन्त्रालयका इन्जिनियरहरूको उपस्थिति रहेको उक्त बैठकमा निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूले जनशक्ति र भौगोलिक कठिनाइको कुरा उठाएका थिए । तर, मन्त्रालयले अब हरेक पक्षको अनुगमन गर्ने र ढिलासुस्ती गर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउने प्रष्ट पारेको छ ।
Discussion about this post