इटहरी उपमहानगरपालिकाको कर्मचारी बैठक भत्तामा मात्रै २४ लाख अनियमितता

इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिकाले भ्रमण, इन्धन, बैठक भत्ता, र सार्वजनिक खरिदमा गरेको करोडौँ रुपैयाँ खर्च पारदर्शी र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको पाइएको छ।

महालेखा परीक्षण कार्यालयले तयार गरेको पछिल्लो लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उपमहानगरको खर्च प्रणाली अपारदर्शी, नियमविपरीत र दुरुपयोगसम्भावित देखिएको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

लेखा परीक्षणमा, भ्रमणका नाममा गरिएको खर्चमा अनियमितता र आवश्यक अनुमतिविना गरिएका भुक्तानीहरू उजागर भएका छन्। यसैगरी, इन्धन खरिदमा समेत आवश्यक प्रक्रिया पालना नगरी रकम खर्च गरिएको पाइएको हो।

खासगरी बैठक भत्तासम्बन्धी व्यवस्थामा मोटो रकम अनियमितता देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार कर्मचारी बैठक भत्तामा मात्र २४ लाख ३१ हजार २७० रुपैयाँ अनियमितरूपमा भुक्तानी गरिएको पाइएको छ।

उपमहानगरका विभिन्न स्थायी समिति, विशेष समिति, खरिद समिति तथा योजना अनुगमन समितिका बैठकहरूमा अनुपस्थित सदस्यहरूलाई समेत भत्ता दिइएको तथा एकैदिन दुई भिन्न समिति बैठक देखाएर भत्ता दोहोरो भुक्तानी गरेको तथ्य पनि महालेखाले उजागर गरेको छ।

लेखा परीक्षणले यस्तो नियमविपरीत भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा अनियमितता ठहर गरेको छ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक परीक्षणविहीन योजनाहरूमा समेत रकम खर्च भएको र ती योजनाहरूको भुक्तानी प्रक्रियामा पारदर्शिता अभाव रहेको उल्लेख छ। महालेखाले यसका कारण उपमहानगरपालिकाको स्रोतहरूको दुरुपयोग हुने गरेको जनाएको छ।

मलेपको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि नागरिकमा असन्तुष्टि देखिन थालेको छ भने पारदर्शीता र जवाफदेहिताको प्रश्न उठ्न भएको छ। स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित निकायलाई यस्ता अनियमितताहरूको छानबिन गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन जरुरी रहेको बताइन्छ ।

नियमविपरीत ढंगले भुक्तानी दिइएकाले सो रकम अनियमितता भएको महालेखाकाले उल्लेख गरेको छ । नियमविपरीत दिइएका यस्ता भत्ता र सार्वजनिक परीक्षणविहीन योजनाको भुक्तानी असुल गर्नुपर्ने र जिम्मेवार कर्मचारी तथा समिति पदाधिकारीहरूविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने लेखा परीक्षणको ठहर छ।

सार्वजनिक परीक्षण नगरी योजनाहरू सम्पन्न देखाइएको, उपभोक्ता समितिबाट सामग्री खरिद, उपकरण जस्ता काम गराउनु नियमबाहिरको अभ्यास, जनसहभागिताको अंश नगरी भुक्तानी दिने प्रचलन, अनुपस्थित वा विदामा रहेका सदस्यलाई बैठक भत्ता दिइएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

असुल गर्नुपर्ने पैसाको जानकारी नगर्ने कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस, सार्वजनिक लेखापरीक्षणको सिफारिसको कार्यान्वयनमा कमजोरी, व्यवसायिक संस्थालाई अनुदान दिने कार्यमा लाभग्राही पहिचान, पारदर्शीता र फिर्ता व्यवस्था कमजोर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।