स्थानीय तहका कर्मचारीप्रति किन सौतेनी व्यवहार ?

नेपालको संविधान, भाग ५ धारा ५६ मा राज्यको संरचना (१) मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ (पृष्ठ ३१) भनि प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ । त्यसै अनुसार देश संघीयतामा प्रवेश ग¥यो ।

सिंहदरबारको सेवा घरघरमा भनियो । परिणाम स्वरूप ७५३ वटा स्थानीय तहहरूको वर्गीकरण भए सँगै जनतालाई सेवा दिन स्थानीय तहका कर्मचारीको दरखास्त आह्वान गरियो ।

विगतमा जस्तै परीक्षा लोकसेवा आयोगबाटै लिइयो । लोकसेवा पास गरेर प्राय सबै जसो पालिकामा पुगेर स्थानीय कर्मचारीले आफ्नो काम गरिरहेका छन् । अझै पनि स्थानीय तहका कर्मचारी र संघका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै भएको छ ।

कतिपय पालिकाले आफ्नो एकल निर्णयबाट लोकसेवा पास गरेर आएका कर्मचारीलाई हाजिर गराएनन् । सबै स्थानीय सरकारहरूको सुपरीवेक्षणको भूमिका संघीय सरकारको भए पनि व्यवहारमा त्यो देखिन सकेको छैन । त्यस्तै केही दिन अघि सिन्धुलीको एक पालिकाले लोकसेवा पास गरेर आएका कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै फिर्ता पठायो ।

त्यति मात्र होइन, यतिबेला सबै कर्मचारीहरूले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको फारम धमाधम भरिरहेका छन् । एउटै प्रक्रियाबाट सेवा प्रवेश गरेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले भने छुट्टै फारम भर्नुपर्ने भएको छ । यी त पर्दा बाहिरका केही दृश्य मात्र हुन । नेपथ्यमा अनेकन छन् ।

तीन खाले कर्मचारीको अवधारण (संघ, प्रदेश र स्थानीय) अनुसार स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापन हुँदैछ । स्थानीय सरकारकाका जनप्रतिनिधिहरू जनताको ५ बर्षे म्यानडेट लिएर आएका छन् । नेपालको संविधानले सबै तहको अधिकार स्पष्ट किटान गरेको छ । तर, त्यो व्यवहारमा भने देखिन सकेको छैन । संघीय सरकारको कतिपय नीति नियमलाई स्थानीय सरकारले पालना गर्न सकेका छैनन् ।

त्यसैको परिणाम स्वरूप आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न लोकसेवा पास गरेर आएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराई बसेका छन् । कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरी विभागीय सजाय गर्ने अधिकार जनप्रतिनीधिहरूलाई दिइएको छैन । तर पनि त्यस्ता कुराको हेक्का किन राख्दैन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ?

कि स्थानीय तहका कर्मचारी चाहीँ कर्मचारी नै होइनन् ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ न त मन्त्रालय दिन सकेको छ, न त अन्य कुनै निकाय नै । सबै काम एउटै हुँदा हुँदै पनि व्यवहार भने फरक ।

कर्मचारी संयन्त्र भनेको राज्यले बनाउने नीति नियमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने एउटा पाटो हो । तीन तहका कर्मचारी मध्ये हाल संघ र स्थानीय तहका कर्मचारी मात्र आफ्नो क्षेत्रमा छन् । बाहिर जुन रूपले संघीय कर्मचारीलाई समायोजन गरेर स्थानीय तहमा पठाए पनि म संघको कर्मचारी हुँ भन्ने दम्भ भने हट्न सकेको छैन । लोकसेवा आयोगको एउटै बाटो, एउटै प्रक्रियाबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी विचमा अन्तर कलह झाँगिदै गहिरहेको छ ।

संघ र स्थानीय तहका समान तहका, समान कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि क्षेत्राधिकारमा भने आकाश पातलको फरक बनाइनु भनेको राज्यले स्थानीय तहका कर्मचारी प्रति सौतेनी व्यवहार गरेको प्रस्ट हुन्छ । अधिकांश ठाउँमा महत्वपूर्ण कार्य जस्तै आर्थिक अधिकारको प्रयोग गर्ने जिम्मा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई दिइएको छैन ।

अझै पनि स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सरकारले विश्वास गर्न सकेको देखिदैँन ।

केही प्रदेशले प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन गरेका छन् । अब विस्तारै प्रदेशबाट पुन : प्रदेश कर्मचारी आउनेछ । सबैलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा मुख्य जिम्मेवार संयन्त्र आवश्यक पर्दछ । तर नियन्त्रण गर्ने नाममा कार्य विभाजनमा धेरै अङ्कुस लगाउँदा कार्य सम्पादन प्रभारकारी बन्न सक्दैन ।

अहिले पनि स्थानीय तहको कर्मचारी (अधिकृत) स्वीकृत गरेका कतिपय स्वीकृत गरेका निर्णयलाई अस्वीकृत गरी संघको कर्मचारीले गरी पठाउ भन्ने सम्मका निर्देशन नआएका भने होइनन् ।

भर्खरै संघीय निजामती ऐन राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर आएको छ । त्यसका पनि धेरै विषयमा जिम्मेवार पक्षहरूले असहमति राख्दा राख्दै पास हुनु भनेको भोलि गएर कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय झनै पेचिलो बन्ने सङ्केत हो ।

सबै प्रकारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने कर्मचारीतन्त्रले अर्काे फरक बाटो नलेला भन्न सकिन्न ।
हाल प्राय सबै स्थानीय तहमा (निजामति) नवप्रवेशी कर्मचारी पुगेका छन् । पहिला भन्दा छिटो छरितो रूपमा काम सपन्न हुने कुरामा दुई मत नहोला ।

भर्खरै सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी अधिकांश २०–३० वर्ष उमेर समूहका छन् जसले अबको २५–३० वर्षसम्म स्थानीय तहमा बसेर सेवा गर्ने छन् । त्यति मात्र नभएर विभिन्न विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । जसको भरपुर प्रयोग राज्यले लिन सक्छ । भनिन्छ, युवा शक्तिले ठूलाठूला चट्टान फोर्न सक्छन् ।

त्यसरी नै राज्यले सिंहदरबारको सेवा सुविधा घर–घरमा पु¥याउने हो भने तिनै जोस जाँगर भरिएर गएका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विना सङ्कोच विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यदि संघ र स्थानीय कर्मचारी विचको खाडल झनझ बढ्दै जाने हो भने ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को सपना सपनामै सीमित नहोला भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको स्पष्ट कानुन छैन ।

उनीहरूको सरूवा, बढुवा, वृद्वि विकास के कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अन्योलमा परेको छ । जति सक्दो संघीय निजामती ऐनले शक्ति समानीकारणलाई ध्यान दिएर संघीय निजामती ऐन आउन सके मात्र यो खाडल केही कम हुने देखिन्छ । अतः अनाहकमा नवप्रवेशी कर्मचारीमाथि भएको अन्यायको तत्काल समाधान गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक कदम चल्नु पर्ने हुन्छ ।

जसरी फलाम तातिएको बेला हान्दा मात्र एउटा निश्चित आकार दिन सकिन्छ, त्यसरी नै अहिले भरिएको जोस जाँगरलाई निश्चित ठाउँमा लगाउन सके मात्र कार्य सम्पादन प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

यदि यो जोस जाँगरलाई मार्ने हो भने हामी फेरी पुनः विकासशील र विकासित राष्ट्र बनाउने चाहनाबाट अधुरो नै रहने छौँ ।

(कार्की धर्मदेवी नगरपालिका संखुवासभाका शिक्षा अधिकृत हुन् ।)