धरान : सुकुम्बासी संगठनहरूले स्थानीय चुनावसंगै धनीपूर्जा पाउनुपर्ने माग उठाउँदै आएका छन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहिन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासका सुकुम्बासीहरूलाई १० वर्ष भन्दा बढी बसोबास भएको प्रमाणको आधारमा धनीपूर्जा दिने प्रकृया अगाडि बढाएको बेला स्थानीय चुनावको मुखमा उनीहरू तात्तिएका हुन् ।
धरान उपमहानगरपालिका र आयोगकाबीच गएको माघ २१ गते सम्झौता भएपछि धरानमा सुकुम्बासीहरूले धनीपूर्जाका लागि फारम भर्न थालेका थिए ।
आयोगले फारम भर्न छुट भएका सुकुम्बासीहरूका लागि पछिल्लो पटक फागुन २६ गते ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचना अनुसार छुटेका सुकुम्बासीहरूले फारम भर्न पाउने अवधि अझै बाँकी छ ।
यसबीच पहिलो सूचनाका आधारमा भरिएका १३ हजार भन्दा बढी फारमहरू संलग्न राखिनुपर्ने कागजातको अभाव र वडाबाट प्रमाणित भई आउन ढिलाई भएकाले कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्न ढिलाई भएको बुझिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका फोकल पर्सन अधिकृत वेदप्रसाद सापकोटाका अनुसार अधिकांश फारममा सम्बन्धित व्यक्तिका परिवारको नागरिकता प्रमाणपत्र संलग्न नभएकोले कम्प्युटरमा प्रविष्टि गराउन ढिलाई भएको हो ।
उनका अनुसार वडा वडामा भरिएका फारामहरु वडा कार्यालयले तोकेको कर्मचारीले रुजु गरी वडा अध्यक्षले प्रमाणित गरेर कम्प्युटर प्रविष्टिका लागि उपमहानगरपालिका कार्यालयमा आउनु पर्दछ ।
फारमसंग भूमिहिन दलित सुकुम्बासीको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिको परिवारका सदस्यहरुको नागरिकता अनिवार्य संलग्न हुनुपर्दछ । नाबालकहरुको हकमा जन्म दर्ता भएपुग्छ ।
बसाई सरेर स्थानान्तरण भई धरान झरी सरकारी जग्गामा अव्यवस्थित बासोबास गर्दै आएका तर, मुल थलोमा पुख्र्यौली जग्गा भएकाहरुले त्यहाँका जग्गाको धनीपूर्जाको फोटोकपी अनिवार्य फारमका साथ संलग्न राख्नपर्दछ ।
भूमिहिन सुकबुम्बासीका हकमा निशुल्क जग्गा प्रदान गरिने तथा अव्यवस्थित बसोबासको हकमा व्यक्तिको पारिवारीक हैसियत अनुसार शुल्क लिएर धनीपूर्जा दिने आयोगको नीति रहेको अधिकृत सापकोटाले बताए ।
उक्त कागजातहरु नेपाली नागरिक तथा वास्तविक सुकुम्बासी हुन होइनन्, अन्य ठाउँमा पनि फारम भरेको छ छैन् भनि चेकजाँच गर्न अनिवार्य गरिएको हुनसक्ने उनको भनाई छ । सापकोटाका अनुसार कम्प्युटर इन्ट्रीको क्रममा धरानमा फाराम भरेकाले अन्त पनि आयोगको फारम भरेको पाइएको छ ।
उपमहानगरपालिका कार्यालयमा आएका फारमहरु अहिले दिनमा ६० वटा भन्दा बढी संख्यामा इन्ट्री भइरहेका छन् । प्राविधिक रूपमा झन्झटिलो भएकोले पनि इन्ट्रीमा ढिलाई भएको हो । उनका अनुसार कम्प्युटर इन्ट्री गर्दा आवश्यक विवरण टाइप गनुपर्ने र भरिएका प्रत्येक व्यक्तिको फारमको ४ पेज, नागरिकता सबै स्क्यान गरेर संलग्न गर्नुपर्ने प्राबधान छ ।
धरान उपमहानगरपालिकामा आवश्यक जनशक्तिको अभावका कारण कार्यालयले सुकुम्बासी फारम कम्प्युटर इन्ट्रीका लागि कोटेशनको आधारमा स्थानिय जिकबी टेक सोलुशन प्रालिलाई दिएको छ ।
छुटेका सुकुम्बासीहरुलाई फाराम भर्ने समायावधी अझै बाँकी रहेको र कागजात, प्राविधिक प्रकृयाका कारण भरिएका फारम कम्प्युटर इन्ट्री गर्न समय लाग्ने देखिएको छ ।
यता, सुकुम्बासी संगठनहरू भने चुनावकै बेला धनीपूर्जा चाहिने माग गरिरहेका छन् । आयोगव्दारा सुकुम्बासीलाई धनीपूर्जा दिने प्रकृया सहजीकरणका लागि नगर प्रमुख, उपप्रमुख, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुका पदाधिकारी रहेको समन्वय समिति छ ।
प्रमाणिकरण र आवश्यक कागजात चाँडो संलग्न गराई इन्ट्रीको कार्यलाई तिब्रता दिन सुकुम्बासी संगठनहरु संग समन्वय समितिको बैठक बोलाउने मेयर तिलक राईले आइतबार सुकुम्बासीहरूको ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा बचन दिएका थिए ।
Discussion about this post