विराटनगर : कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विपन्नलाई निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आउने बताएका छन् ।
मानव अधिकार मञ्च नेपालले सोमबार विराटनगरमा आयोजना गरेको स्थानीय तहमा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय न्याय सेवामा एकरूपताका लागि आवश्यक कानुन तथा मापनका सूचकहरू विषयक प्रदेशस्तरिय कार्यशालामा बोल्दै कार्कीले न्यायको पहुँचमा नपुगेका नागरिकलाई पहुँचमा ल्याउने बताएका हुन् ।
‘कतिपय नागरिकहरू निवेदन लेख्नै सक्ने अवस्था नरहिरहेको अवस्थामा त्यस्तोमा हामीले निःशुल्क हुने गरी बजेटमा व्यवस्था गरेका छौँ । बजेट पास हुनेवित्तिकै कार्यान्वयनमा जान्छ, त्यसमा कतिपय सङ्घ सरकारले गरिरहेको छ भने सङ्घीय सरकारको उपस्थिति नभएको ठाउँमा हामी उपस्थिति जनाउँछौँ ।’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले स्थानीय तहको न्यायिक समितिले व्यवहारिक ढङ्गले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कानुन दण्ड गर्ने हतियार नभई सहजिकरण गर्ने माध्यम भएकाले स्थानीय तहले आफ्नो भूगोल तथा संस्कृति अनुसारका कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संविधानले नै कानुन निर्माणका लागि अधिकार दिएको उल्लेख गर्दे त्यसको उपयोग गर्नुपर्नेमा कार्कीको जोड छ ।
उनले भने, ‘कानुन निर्माण गर्न कुनै अप्ठ्यारो अवस्था आयो भने त्यसको सहजिकरणका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय तयार रहेको छ ।’
Discussion about this post