मोरङ : प्रदेशको नाम कोसी खारेजी गरेर पहिचानको आधारमा पुनः नामकरण गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा रहेको प्रदेश नं. १ पुन नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति र प्रदेश सरकारबीच बिहीबार (आज) वार्ता हुनुभएको छ ।
केदार कार्कीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएपछि गत माघ ६ गते बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले पहिचानवादी संयुक्त सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जवेगुको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिको सदस्यमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल रहेको यसअघि नै सार्वजनिक भएको छ ।
वार्ता टोली गठनसँगै सरकारले माघ १२ गते संयुक्त सङ्घर्ष समितिलाई औपचारिक रूपमा वार्ताका लागि पत्र पठाएको थियो ।
वार्ता समितिमा आन्दोलनरत पहिचान सहितको प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन अभियान समितिका अध्यक्ष डकेन्द्रसिंह थेगिम, किरात याकथुङ चुम्लुङका उपाध्यक्ष गोविन्दबहादुर आङबुहाङ, किरात राई यायोखा उपाध्यक्ष युवराज राई, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका महासचिव दिवस राई, नेपाल शेर्पा सङ्घका महासचिव लाक्पा शेर्पा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेन (मिराक) रहेका छन् ।
त्यसेगरी नेकपा (एस) सम्बद्ध लिम्बू सङ्घ समाजवादीका उपाध्यक्ष पदम लिम्बू, नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्बद्ध किराँती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव अर्जुन जन्मेली राई, जसपा सम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष जेन्टल लावती, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका महासचिव पदम जबेगु र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सचिव चन्द्रकुमार चौधरी रहेको ११ सदस्यीय वार्ता समिति सार्वजनिक गरेका छन् ।
Discussion about this post