काँकडभिट्टा–लौकही सडक स्तरोन्नति: वन्यजन्तु संरक्षणमा नयाँ पहल

इटहरी : काँकडभिट्टा–लौकही सडक खण्डको स्तरोन्नतिको कारणले वन्यजन्तु विशेष गरी हात्तीको आवागमनमा पर्न सक्ने प्रभावको अनुगमन र अध्ययन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

यस सम्झौताको उद्देश्य सो सडक खण्डको विकासले प्राकृतिक वन्यजन्तु मार्ग मा पार्न सक्ने असरहरूको पहिचान, मूल्यांकन र न्युनिकरणका उपायहरू निर्धारण गर्नु हो ।

विशेष रूपमा पूर्वी तराई क्षेत्रको यो भाग हात्तीको प्राकृतिक बासस्थान र गमन मार्गको रूपमा चिनिन्छ, जसलाई सडक विकासले बाधा पुर्‍याउने सम्भावना हुन्छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको काकडभिट्टा–लौकही सडक खण्डमा मानव–हात्ती द्वन्द्वको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सम्झौता गरिएको हो । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले सडक विभागको परियोजना निर्देशनालयसँग एक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो ।

सम्झौताअनुसार सडकको एक भागमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले सडकको स्तरोन्नतिले हात्तीको आवागमनमा पर्न सक्ने सम्भावित प्रभावको अनुगमन र अध्ययन गर्नेछ।

काकडभिट्टा–लौकही सडक खण्ड एउटा यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ मानव बस्तीहरू बढ्दो रूपमा जंगली एसियाली हात्तीको बासस्थानसँग ओभरल्याप हुँदै गइरहेका छन् । जसले गर्दा बालीनालीको क्षति, सम्पत्तिको विनाश र मानिस र हात्ती दुवैको मृत्यु हुने गर्दछ।

६ वटा जंगली एसियाली हात्तीहरूमा जिपिएस रेडियो टेलिमेट्री कलरहरू तैनाथ गर्नेछ । जसले गर्दा तिनीहरूको आवागमन ढाँचा, बासस्थानको प्रयोग र बसाइँसराइ मार्गहरूको निरन्तर निगरानी गर्न सकिन्छ।

सङ्कलन गरिएको डेटाअनुसार सडक विभागको परियोजना निर्देशनालले हात्तीको आवागमनलाई सहज बनाउन क्रसिङ संरचना, बार लगाउने र बासस्थान वृद्धि जस्ता अवस्थित जैविक विविधता कार्य योजना सिफारिसहरूको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न प्रयोग गरिने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रभावकारी न्यूनीकरण रणनीति र भूदृश्य योजनाको लागि तथ्याङ्क संचालित अन्तर्दृष्टि प्रदान गरेर यो पहलले एसियाली हात्तीहरूको दीर्घकालीन संरक्षण र यस क्षेत्रमा सहअस्तित्वलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राख्छ।

यस उपक्रममा परियोजना साझेदारहरू राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वन तथा माटो संरक्षण विभाग, सडक विभाग, एसियाली विकास बैंक, एसियाली हात्ती यातायात कार्य समूह, विश्व वन्यजन्तु कोष नेपाल, र भारतीय वन्यजन्तु संस्थान हुन्।

परियोजना सम्झौता जनवरी २०२७ को अन्त्यसम्ममा हुने जनाइएको छ ।