इटहरी : रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान ६ लेन सडक योजना धरान क्षेत्रमा अनिश्चित बनेको छ।
विराटनगरको रानीदेखि धरानसम्म ४९ किलोमिटर लामो उक्त योजनाको धरान खण्ड अझै ठेक्काको प्रक्रियामा प्रवेश गर्न त परको कुरा, कुनै छलफलसमेत भएको छैन।
समन्वयको अभाव, स्थानीय सरकारको उदासीनता र योजना कार्यालयको ढिलासुस्तीका कारण धरानले ६ लेन सडक गुमाउने निश्चितजस्तै देखिएको छ।
धरान खण्डमा सडक आयोजनाले न स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेको छ, न ठेक्काको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। आयोजनाले मेयर हर्क साम्पाङले चासो नदिएको भन्दै पन्छिएको छ। मेयर साम्पाङले पनि यसबारे कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेका छैनन्।
धरान उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ इञ्जिनियर सुरज श्रेष्ठका अनुसार सडक विभागसँग यहाँ निर्माण हुने सडकको स्पष्ट डिजाइन, चौडाइ र छलफलबारे नै भएको छैन। ६ लेन सडक निर्माणका लागि यहाँका जनतासँग सल्लाह गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनले बताए ।
योजना २०६९ सालमै सुरु, अझै अधुरो
यो आयोजना पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सुरु भएको हो। कुल लागत करिब १० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
हालसम्म ४९ किलोमिटरमध्ये ४४.२७५ किलोमिटरमा ठेक्का लागिसकेको छ। कतिपय क्षेत्रमा निर्माण सकिएको भए पनि धरानको अन्तिम ५ किलोमिटर खण्ड अझै अनिश्चित छ।
सडक आयोजना कार्यालय इटहरीका इञ्जिनियर शम्भुकुमार मोचीका अनुसार हाल दुहबीमा १,३५० मिटर, इटहरीमा ४०० मिटर र तरहरादेखि सेउतीसम्म केही भागमा काम भइरहेको छ।
केही ठाउँमा अदालतको विवाद, कतै निर्माणाधीन पुल (सेउती र बूढीखोला) कारण केही ढिलाइ भए पनि अधिकांश भाग यो वर्षभित्र सकिने उनको दाबी छ।
इञ्जिनियर मोचीका अनुसार धरानमा करिब एक हजार पाँच सय घरहरू सडक सीमाभित्र पर्छन्। ती घरहरू नहटेसम्म साइड क्लियर हुने सम्भावना छैन। तर, चिनो लगाउने काम भए पनि मुआब्जा वितरण नहुने भएकाले सडक निर्माण समस्या झन जटिल भएको छ।
धरानको मुख्य बजार, बस्ती र अस्पताल छेउ भएर जाने यो ६ लेन मार्गले पूर्वको विकासमा नयाँ गतिको अपेक्षा गरिएको थियो। तर, प्रारम्भिक चरणमै स्थानीय सरकार र आयोजना कार्यालयबीच सहकार्य नहुँदा यो योजना धरानका लागि छुट्ने सम्भावना देखिएको छ।
सडक विभागको ढिलाइ, स्थानीय तहको चासोको अभाव र जनप्रतिनिधिको पहलकदमी नहुँदा धरान पूर्वको समृद्धि यात्राबाट पछाडि पर्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ।
धरानमा स्थानीय सरकारलेसमेत सडक निर्माणमा अनिच्छा देखाएको, सडक विभागको समन्वयहीनताले दीर्घकालीन क्षति हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
धरानमा करिब डेढ वर्षअघि नै स्थानीय सरकारसहित सरोकारवाला निकायसँग बैठक बसेपनि काम गर्न नसकिएको योजना कार्यालयको भनाइ छ ।
‘हाम्रो तथ्यांकअनुसार धरानमा एक हजार पाँच सय घर भत्किन्छ । ती घरहरू नभत्किएसम्म धरानमा साइड क्लियरेन्स नहुँदा काम गर्न सकिदैँन । यसका लागि स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ,’ इञ्जिनियर मोचीले भने ।
एकपटक घरहरूमा चिनो लगाउने काम पनि भएको तर मुआब्जा दिएको हो वा होइन भन्ने तथ्यांक नभएकाले पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
पूर्वकै मुख्य सहरका रूपमा रहेको धरानमा भने यो योजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा स्थानीय सरकार उदासीन हुनु र सडक योजना कार्यालयले समन्वय गर्न नसक्दा योजना नै गुमाउने निश्चितजस्तै बनेको छ ।
धरानको जिरो प्वाइन्टसम्म सडक निर्माण हुनेगरी आयोजना सुरु गरिएको भएपनि ठेक्का लगाउने कुनै तयारी नहुँदा धरानले उक्त योजना गुमाउने निश्चितजस्तै बनेको हो ।
Discussion about this post