इटहरी : आर्थिक वर्ष सुरु भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि धरान उपमहानगरपालिकाले बजेट पारित गर्न नसक्दा स्थानीय नागरिकका सामान्य सेवा ठप्प भएका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार असार मसान्तभित्र बजेट पास गर्नुपर्ने भए पनि भदौ दोस्रो सातासम्म पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन।
स्वतन्त्र मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ)सँग नेपाली कांग्रेस र माओवादी मिलेर २ अर्ब २० करोड ७४ लाख रुपैयाँको घाटा बजेट अघि बढाउन खोजिरहेका छन्। तर, नगरसभा र कार्यपालिकामा बहुमत रहेको एमाले भने घाटा बजेट, मेयर–उपमेयर भिजन र कर वृद्धिविरुद्ध अडानमा छ।
एमालेले राजस्व परामर्श समितिले प्रस्ताव गरेको १ अर्ब ६० करोडमै बजेट सीमित गर्नुपर्ने, भिजन कोष हटाउनुपर्ने र कर नबढाउनुपर्ने माग राखेको छ। तर कांग्रेस–माओवादीले मेयर–उपमेयर भिजनसहितको संरचना यथावत राख्नुपर्ने अडान लिएका छन्।
बजेट अड्किँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, खानेपानी योजना, सडक मर्मत, वडाध्यक्षलाई विनियोजित रकम तथा कर्मचारी तलबभत्ता समेत प्रभावित भएको छ। स्थानीय बासिन्दाले विकास र सेवाभन्दा दलहरूको शक्ति–समीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै असन्तोष जनाएका छन्।
विशेषज्ञहरूले लामो समय बजेट पारित नभए धरानमा राजनीतिक द्वन्द्व थप चर्किने र स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुने चेतावनी दिएका छन्।
Discussion about this post