जनादेशको सम्मान : समयमै निर्वाचन र नवगठित सरकारका कार्यभारहरू

पृष्ठभूमिः गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहको परिणामस्वरूप पूर्वप्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको आन्तरिम सरकारले विघटित प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते तोकेको छ। यो विद्रोहले थप सामाजिक चेतनाको अभिवृद्धि गरेको हुनाले मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक दिशा दिनको लागि आगामी निर्वाचन पहिलो र ठूलो राजनीतिक परीक्षा हुनेछ। पुराना दलहरूप्रतिको असन्तुष्टि र वैकल्पिक राजनीतिको खोजीजस्ता राजनीतिक चेतनाले आगामी निर्वाचनलाई ऐतिहासिक बनाउने पूर्व अनुमान गरिएको छ।

जेनजी विद्रोहले पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको अन्त्य र नयाँ सोच, नयाँ नेतृत्वसहित नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ। काङ्ग्रेस, कम्युनिष्ट र मधेशवादीजस्ता पुराना दलहरूको अकर्मण्यताले सृजना गरेको असन्तुष्टिले अब नयाँ पुस्तालाई वैकल्पिक राजनीतिको बाटो रोज्नसमेत प्रेरित गरेको छ।

यो पुस्ता कुनै वाद, कागजी सिद्धान्त, पहिचान भन्दा मुलुकको आवश्यकता र विश्व सन्दर्भ अनुसारको ऐजेण्डामा आधारित अर्थराजनीतिक कार्यक्रमसहित जवाफदेहिता, योग्यता प्रणाली, पारदर्शिता र डिजिटल प्रणालीमा आधारित शासन प्रणाली चाहन्छ।

तसर्थ, आगामी निर्वाचन जेनजी विद्रोह पछिको पहिलो र ठूलो राजनीतिक परीक्षा हो। किनकि, पुराना दलहरू पुनः षडयन्त्रका तानावानासहित विद्यमान असफल प्रणालीलाई कायम राख्न र आफ्नो गुमेको साखलाई पुनः प्राप्त गर्न संघर्षरत छन्।

नयाँ र आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति ठान्ने समूहहरू संगठित हुन र जनसमर्थन प्राप्त गर्न प्रयासरत छन्। यस अर्थमा आगामी निर्वाचन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा निर्णायक मोड सावित हुन सक्छ। यो निर्वाचन जनताका पक्षधर प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रियाको साथै पुरानो राजनीतिक संस्कारलाई चुनौती दिने र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको स्थापना, विकास र संस्थागत गर्ने अवसर पनि हुनेछ।

आन्तरिम सरकारले पाएको मुख्य जनादेश के हो ?

जेनजी विद्रोहले मुलुकलाई एक हिसाबले तहसनहस बनाएपनि तमाम विकृति र विसंगतिविरूद्ध परिवर्तनको सन्देश भने दिएको छ। यस्तो विकराल अवस्थामा गठन भएको र नागरिकले ठूलो आशा र अपेक्षा गरेको कार्की नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको पहिलो र सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वा जनादेश समावेशी संवादमार्फत राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु हो। संवादको माध्यमबाट सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज, विद्रोही युवा समूह तथा नागरिकका आशा, अपेक्षा र आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नु हो।

दोस्रोः राष्ट्रिय सहमतिका साथ फागुन २१ गतेको निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा समयमै सम्पन्न गर्नु हो। यसको लागि राजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरूलाई सन्तुलित बनाउने, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलाई स्वतन्त्र र साधन श्रोत सम्पन्न बनाउने, भयरहित वातावरणमा जनमतलाई अभिव्यक्त गराउने आन्तरिम सरकारको दोस्रो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी तथा जनादेश हो।

तेस्रोः भ्रष्ट्रचार नियन्त्रण र संस्थागत सुधार गर्नु। मुलुकमा विद्यमान रहेको भ्रष्टचार, वेथिति, अनियमितता तथा बोझिलो संस्थागत संरचना र प्रकृयामुखी निरंकुश प्रशासनकाविरूद्ध जेनजी विद्रोह भएको हुँदा कार्की नेतृत्वको सरकारले सदाचार, पारदर्शिता, मितव्यिता ,उतरदायित्वमा आधारित शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने, भ्रष्ट र अपराधीलाई कानूनी कारबाही गर्नु हो।

यसको लागि निष्पक्ष प्रशासन, भ्रष्टचारको छानविन, न्यायिक र प्रशासनिक सुधार तथा सुशासनका मापदण्डको संस्थागत विकास गर्नेजस्ता कार्यहरू गर्नुपर्छ।चौथोः नष्ट भएका संरचनाहरूको पुनर्निमाण गर्ने। जेनजी विद्रोहको क्रममा ओली सरकारको अर्कमण्डयताको कारणले ठूलो धनजनको क्षति भएको छ। जनको क्षतिले ठूलो पुर्वाग्रह र प्रतिशोधको भावनाको विकास भएको छ भने भौतक संरचनाको क्षतिले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ठूलो कठिनाई सृजना भएको छ।

तसर्थ, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने, सामाजिक मेलमिलाप कायम गर्नुको साथै नष्ट भएका संरचनाहरूको पुननिर्माण गर्नु हो। यसरी समग्रमा मुलुकमा भरपर्दो शान्ति, सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, सुशासनको प्रत्याभूतिको साथ नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको जग बसाल्नु नै यो आन्तरिम सरकारको मुख्य मुख्य जनादेशहरू हुन्।

समयमै निर्वाचन सम्पन्न हुँदा जनताको जनादेशको सम्मान हुन्छ ?

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सार्वभौमसता जनतामा निहित हुने भएको हुँदा निर्वाचनमार्फत जनताले आफ्नो मत जाहेर गर्ने हुँदा समयमै निर्वाचन सम्पन्न हुनु भनेको जनादेशको सम्मान हुनु हो। जननिर्वाचित संसदले मात्र संविधान संसोधन गर्ने, ऐन बनाउने, संवैधानिक प्रावधानअनुसार मुलुक संचालन हुने र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ। निर्वाचनले राजनीतिक स्थायित्व र विश्वासको वातावरण सृजना गर्छ।

प्रणाली चलायमान गराउँछ। नागरिकको ताजा जनादेश अनुरूप राज्यव्यवस्था सञ्चालन हुँदा जनसमर्थन बढ्छ। तसर्थ, निर्वाचन एउटा आवधिक प्रक्रिया मात्र हैन, जनविश्वास र राजनीतिक स्थायित्व हासिल गर्ने संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रिया पनि हो। यसरी निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुँदा जनताको सार्वभौमसता, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको सम्मान हुनुको साथै जनादेशलाई ताजा, वैध र प्रभावकारी बनाउँछ।

आगामी निर्वाचनमा कस्तो राजनीतिक शक्तिलाई जनताले विजयी गराउनुपर्छ ?

यो सवालले नेपालको राजनीतिक भविष्यसँग गहिरो र घनिष्ट सम्बन्ध राख्दछ। यसको लागि देहाय बमोजिमका तीन वटा आयमबाट मुलुकको राजनीतिक चरित्रलाई अध्ययन गर्नुपर्छ।

१. जेनजी विद्रोहको मुख्य कारण के थियो ? र मागहरु के के थिए ?

जेनजी विद्रोह मुलतः सृजनात्मक सोच भएका, स्वतन्त्रताका पक्षधर र प्रविधिमैत्री युवा पुस्ताको असन्तुष्टि र निराशाबाट उत्पन्न भएको विद्रोह हो। यसका मुख्य मागहरू भ्रष्ट्रचारको अन्त्य, सुशासनको प्रत्याभूति, बेरोजगारीको अन्त्य, राजनीतिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता, मेरिटोक्रेसिमा आधारित प्रणाली, डिजिटल अर्थतन्त्र, वातावरण संरक्षण, लैङ्गिक समानता, कानुनी शासन, समावेशी नीति, स्टार्टअप अवसर, डिजिटल सोचजस्ता आधुनिक र गतिशिल नीतिहरू तथा पुरातन राजनीतिक संस्कृतिमा आमुल परिवर्तनजस्ता मागहरू समेटिएका थिए।

२. पुराना दलहरू किन असफल भए ?

काङ्ग्रेस ,कम्युनिष्ट र मधेशवादीजस्ता पुराना प्रमुख दलहरूले लामो समयदेखि शासन सत्ता सञ्चालन गर्दा तमाम, विसंगति र अनियमितताको दलदलमा फसे। संविधान, लोकतन्त्र र संघीयताको मर्म र भावनाअनुरूप समसामयिक सुधार गर्न असफल भए। युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकेनन्। युवाका उल्लेखित मागहरू सम्बोधन गर्नेतर्फ इच्छाशक्ति शून्यप्रायः रह्यो। जसले गर्दा जनताको विश्वास गुम्यो। यही पृष्ठभूमिमा पुराना दल र कुशासनप्रति जेनजी विद्रोहको रूपमा अस्वीकृति प्रकट भयो।

३.अब मुलुकलाई कस्तो राजनीतिक शक्तिको आवश्यक छ ?

आगामी निर्वाचनमार्फत जेनजी विद्रोहका मागहरू सम्बोधन गरी जनअपेक्षा अनुरूप मुलुक सञ्चालन गर्नको लागि नयाँ तथा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिलाई जनताले निर्वाचित गर्नुपर्छ। जुन राजनीतिक शक्तिले नयाँ सोच र मूल्यमा आधारित युवा र प्राविधिक नेतृत्व भएको, नीतिगत रूपमा आधुनिक प्रविधि, नवप्रवर्धन र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने, सुशासनप्रति प्रतिबद्ध, समान अवसर, सामाजिक न्यायको पक्षधर, वैचारिक स्पष्टतासहितको नारा नभई नीति केन्द्रित नयाँ वा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्वाचित हुन आवश्यक छ।

आगामी निर्वाचित सरकारको मुख्य कार्यभार के के हुनुपर्छ ?

देश र जनताको वस्तुगत आवश्यकता र जेनजी विद्रोहले उठाएका र पुराना दलका असफलता, भ्रष्ट्राचार, असमानता, बेरोजगारी, अपारदर्शिता, राजनीतिक अर्कमण्डयता विरूद्धको आवाजलाई सम्बोधन गर्नको लागि आगामी निर्वाचनमार्फत गठन हुने सरकारले जनअपेक्षा बमोजिम शासन प्रणालीको संरचनामा नै सुधार गर्नुपर्छ। कम्तिमा देहायका बमोजिमका क्षेत्रहरूमा संविधान संशोधनमार्फत सुधार गर्न आवश्यक हुन्छ।

१. शासकीय स्वरूपः वर्तमानको संवैधानिक प्रावधानअनुसार कार्यकारी प्रमुखको रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री संसदले बनाउँछ। जसले सरकारको अस्थिरता, दलगत व्यापार र सत्ताको सौदावाजी गर्नेजस्ता विकृति ल्याएको छ। जसले साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गर्न सक्छ, उही प्रधानमन्त्री बन्दछ। लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत संसदको तेस्रो ठूलो दलको नेतासमेत सत्ता सौदावाजीको कारणले प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन्।

तसर्थ, यस्तो विकृतिलाई हटाउनको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाउने र संसद बाहिरबाट विज्ञताको आधारमा मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्नेगरी संवैधानिक सुधार गरिनुपर्दछ। परिवर्तित शासकीय स्वरूपले शासन व्यवस्थालाई जवाफदेही, पारदर्शी, नवप्रवर्धनशील, मितव्यायी, नयाँ पुस्ता केन्द्रित बनाउनुपर्छ।

यसले स्थिर, उत्तरदायी र नागरिक केन्द्रित शासनको सुनिश्चित गर्छ।

२. निर्वाचन प्रणालीः वर्तमानको ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले एकातर्फ संसदमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत आउने सम्भावना न्यून भएकाले सधैँभर राजनीतिक अस्थिरता सृजना भयो। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा धनाड्य उमेदवारको बर्चश्व देखियो भने समानुपातिक सिटहरू नेताका आम्दानीका स्रोत बने। तसर्थ, यस्तो निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गरी पूर्ण समानुपातिक बनाउने।

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई स्टेट फाउन्डिङ्गको व्यवस्था गर्ने। नो भोटको व्यवस्था गरी नागरिकहरूको औपचारिक रूपमा असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने लोकतान्त्रिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनविश्वास गुमाएको खण्डमा फिर्ता बोलाउने, युवाहरूको कोटा र उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्छ।

३. छरितो सरकारको व्यवस्था गर्नेः अनुत्पादक सरकारी खर्च घटाउन र छिटो छरितो ढंगले परिणाममुखी सरकारी सेवा प्रवाह गर्नको लागि छरितो सरकारको आवश्यकता पर्छ। यसको लागि नीति, नियम र ऐनहरूलाई सरल र संक्षेपीकरण तथा वन पेज पोलिसि बनाउने। मन्त्रालय र विभागका संख्या घटाउने र कार्यक्षेत्र स्पस्ट गर्ने।

निर्णयका तहहरू घटाइ निर्णय केन्द्रित अधिकारको बाँडफाँड गर्ने। फास्ट ट्रयाकबाट काम हुनेगरी वित्तीय लचकता अपनाउने। सरकारी सेवालाई अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने। न्यून लागत र उच्च प्रतिफलको नीति लागू गर्ने। नवप्रवर्धनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने।

नागरिक साझेदारीमा वृद्धि गर्दै उनीहरूको पृष्टपोषणलाई महत्व दिने। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई मापनयोग्य बनाउने। मानवश्रोत सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिने। संविधान र कानूनलाई समसामयिक सुधार गर्दै नागरिकमैत्री बनाउँदै लैजाने इत्यादि।

४. प्रदेश र स्थानीय तहको रिईन्जिनियरिङ्ग गर्नेः वर्तमानको बोझिलो र खर्चिलो प्रदेश र स्थानीय तहको संख्या, कार्यक्षेत्र र अधिकारको सूचीहरूमा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने। प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै नीति सहयोग तथा समन्वयको भूमिका थप गर्ने र स्थानीय तहलाई शासन प्रणालीको मुख्य ईकाइ बनाउने।

५. संवैधानिक आयोगहरूको पुनर्संरचना गर्नेः संवैधानिक आयोगहरूले आफ्नो गरिमा मर्यादा जोगाएर निष्पक्ष रूपमा आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेको खण्डमा लोकतन्त्रका आत्मा हुन्।

वर्तमानमा विद्यमान आयोगहरूले एकातर्फ निष्पक्ष रूपमा कार्यसम्पादन गरेका छैनन् भने अर्कातर्फ समान प्रकृतिका एकभन्दा बढि आयोगहरू छन्। जस्तैः दलित, आदिवासी जनजाती, मधेशी, मुस्लिम, थारू र समावेशी, समान प्रकृतिकालाई गाभ्ने र अन्यलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष र अधिकार सम्पन्न बनाउने। खासगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सशक्तीकरण गर्ने।

६.भ्रष्ट्राचारको छानविन र कारबाही गर्नेः आगामी निर्वाचित सरकारले विगतका सरकारका पालामा भएका भ्रष्ट्राचारलाई छानविन गरी कानूनी कारबाही गर्नु पर्छ। यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुधारको क्षेत्र हुनुको साथै जेनजी विद्रोहले माग गरेको शुद्ध शासनको केन्द्रविन्दु पनि हो। जसको लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष भ्रष्ट्राचार निवारण प्राधिकरण गठन गर्नुपर्दछ।

यसका प्रमुख र सदस्यहरू विज्ञताको आधारमा उच्च नैतिकता भएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ। सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा वहाल रहेको व्यक्तिको सम्पत्ति घोषित आयसँग मेल नखाएमा बढि भएको सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। भ्रष्ट्राचारको मुद्धा हेर्ने विशेष अदालत लगायत अन्य न्यायिक निकायले मुद्धा दर्ता भएको ६ महिना वा एक वर्ष भित्रमा निरूपण गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।

अन्ततः सफा शासन सक्षम प्रणाली कायम गर्नुपर्छ।