नयाँ सरकारका चुनौतीका चाङ

मुलुकले परिवर्तनका सात चरण पार गरेको छ । २००७ सालको १०४ वर्षे राणा शासन हटाउने क्रान्तिले प्रथम र सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन ल्याएको थियो । जसले नेपालीलाई रैतीबाट नागरिक बनायो । त्यसको दश वर्ष पछाडि २०१७ सालको परिवर्ततन पुनरागमन स्वरूपको थियो । तथापि त्यो परिवर्तनले देशको धरातलीय संरचना तयार गरेको रहेछ भनेर आज स्वीकार गर्न थालिएको छ ।

त्यसको १८ वर्ष पछाडि जनताको असन्तुष्टि चुलिदाँ जनमत संग्रहको चरणसम्म पुग्यो । र, बहुदलीय भावना पराजित भएपनि पञ्चायतको स्वरूपमा सामान्य परिवर्तन आएको थियो । तर त्यतिले मात्रै पञ्चायती प्रणाली थामिन सकेन । त्यसको दश वर्ष पछाडिको कांग्रेस र कम्युनिष्टको संयुक्त जनआन्दोलनले ०४६ सालमा पञ्चायत हटाएर पूर्ण प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनःस्थापना ग¥यो ।

• भन्दाखेरी शब्द पनि लजाउने सत्य के छ भने – ०४६ को आन्दोलनले पुनःस्थापना गरेको बहुदलीय प्रजातन्त्र र ६२/६३ ले ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भोकाएका ब्वाँसाहरूको सिकार मात्र भयो । सुशासन र जनतालाई सन्तुष्टि दिन सकेन । 

बिहारी ढाँचाको राजनीतिबाट प्रशिक्षित कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले त्यही बाटो लिए । बाहुबलीहरूको घेरा बनाएर शासन गर्नुलाई राजनीति ठाने । लालु यादवले चारा घोटाला गरेजस्तै अनगिन्ती घोटालाहरू गरे । नितिसकुमार आएर बिहारको रूपान्तरण गरिसक्दा पनि यिनीहरूले लालुपथ त्याग्न सकेनन् र माओवादी द्वन्दले शीर उठायो ।

माओबादी द्वन्दले शीर उठाउनुका दुईवटा आधारहरू थिए – कम्युनिष्टका ठूलै जमात जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने मार्गचित्र बनाएर संसदीय राजनीतिमा रूपान्तरित हुनुले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विश्वास राख्नेहरू फरक धारमा एकत्रित हुनु एउटा कारण थियो भने बहुदलीय संसदवादी भनिएका शासकहरूको भ्रष्ट आचरण र कार्यशैली दोस्रो कारण बन्न पुग्यो ।

यसबाहेक कांग्रेस, एमाले र कांग्रेस फुटाएर गएका शेरबहादुर देउवाहरू एकले अर्कोको तेजोवध गर्नका लागि माओवादी प्रयोग गर्नु र नारायणहिटी दरबारका हार्डलाइनरसँग माओवादीको प्रतिशोधात्मक विचार मिल्नुमा माओवादी द्वन्दका लागि मलजल बन्यो । त्यसैको समष्टि फल थियो – दश वर्षे माओवादी द्वन्द ।

• ०८२ भाद्र २३ र २४ को जनआक्रोश त्यसैको परिणाम हो । त्यो आक्रोश के का लागि थियो ? सत्ता परिवर्तनका लागि थियो कि सुशासनका लागि थियो ? अथवा व्यवस्था नै परिवर्तनका लागि थियो कि संवैधानिक त्रुटीहरू सच्याउनका लागि मात्र थियो ?

त्यही द्वन्दको आधारमा ०६२/६३ को आन्दोलन भयो र ठूलो पविर्तन भयो । संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सट्टा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो ।

भन्दाखेरी शब्द पनि लजाउने सत्य के छ भने – ०४६ को आन्दोलनले पुनःस्थापना गरेको बहुदलीय प्रजातन्त्र र ६२/६३ ले ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भोकाएका ब्वाँसाहरूको सिकार मात्र भयो । सुशासन र जनतालाई सन्तुष्टि दिन सकेन । ०८२ भाद्र २३ र २४ को जनआक्रोश त्यसैको परिणाम हो । त्यो आक्रोश के का लागि थियो ? सत्ता परिवर्तनका लागि थियो कि सुशासनका लागि थियो ?

अथवा व्यवस्था नै परिवर्तनका लागि थियो कि संवैधानिक त्रुटीहरू सच्याउनका लागि मात्र थियो ? मान्छेहरू सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेका विरूद्ध थियो भन्छन्, तर त्यो सत्य हैन । सामाजिक सञ्जाल त एउटा निहुँ मात्र थियो, ०३५ सालको विद्यार्थी आन्दोलन हुनुमा जुल्फिकर अली भुट्टोको फाँसी निहुँ भएजस्तो । २३÷२४ भाद्रको जनधनको क्षति त परिवर्तनको मूल्य थियो । तर यो मूल्यअनुसारको परिवर्तन भयो कि भएन ? यो प्रश्न सत्ताधारीहरूका अगाडि उठिरहने प्रश्न हो ।

फाल्गुण २१ को निर्वाचनले नयाँ पार्टी रास्वपालाई २७५ मध्ये १८२ सिट दियो । १३८ सिटले बहुमत हुन्थ्यो र १८४ सिटले दुईतिहाई हुन्थ्यो । मतदाताले को उम्मेद्वार भनेर हेरेनन्, उम्मेद्वार चिन्न र भोलिको स्वार्थका लागि नजिक हुन पनि चाहेनन् । पुराना पार्टीहरू माथिको अविश्वास र आक्रोश व्यक्त गर्ने क्रममा भोट कि बालेनलाई दिए कि घण्टीलाई दिए ।

• अर्को चुनौती भनेको रास्वपाको लोकप्रियता देखेर स्वार्थवश रातारात प्रवेश गरेका अवसरवादी हुन् । हिजो माओवादीलाई चाँडो बदनाम गराउनमा पनि त्यस्तै जमातको हात थियो । रास्वपाले प्राप्त गरेको प्रचण्ड बहुमत र त्यसबाट उत्पन्न हुने दम्भ पनि चुनौती नै हो । 

यो प्रचण्ड बहुमत किन दिए मतदाताले ? अबको अहं प्रश्न हो यो । तिमीले मागेको मत हामीले दिएका छौँ अब हाम्रो अपेक्षाअनुसार काम गर भनेका हुन् मतदाताले । अपेक्षा यस्ता छन् –

१) हिजोका भ्रष्ट र हत्याराहरूको फायल खोलेर अविलम्ब कारबाही गर्नु ।

२) प्रदेश खारेज गर्नु ।

३) समानुपातिक हटाउनु र निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नु ।

४) भ्रष्ट्राचारमुक्त देश बनाउनु र राष्ट्र निर्माणको गति तीव्र बनाउनु ।

५) कानुन परिवर्तन गरेर जनमुखी सेवा प्रदान गर्नु ।

६) नागरिकमैत्री करनीति लागू गर्नु ।

७) मन्त्री र सांसदको संख्या घटाउनु

८) विगतका सरकारहरूले बन्द गरेका उद्योगहरू सञ्चालन गर्नु र रोजगारी वृद्धि गर्नु

९) व्यावसायिक कृषि नीति लागू गर्नु र अन्नमा आत्मनिर्भर बनाउनु ।

१०) शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्नु ।

११) जीविका खोज्न विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्किने वातावरण सिर्जना गर्नु ।

१२) प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रणाली लागू गर्नु

१३) भ्रष्ट प्रवृत्तिको पृष्ठपोषण गर्ने ट्रेड युनियनहरू तुरुन्त खारेज गर्नु आदि ।

नयाँ आएको सरकारले यी कामहरू तुरुन्त गर्नुपर्छ भन्ने जनता चाहन्छन् । तर सरकारले तुरुन्तै यी काम गर्नसक्छ ?

परिवर्तन गरेरै छाड्छौँ भन्ने अठोट भएपनि परिवर्तन गर्न नदिने विधान र कानुन छन् । गणतन्त्र बलियो बनाउने बहानामा संवैधानिक जालो खडा गरिएको छ संविधानमा । यसैगरी भ्रष्ट्राचार रोक्न नसक्ने तर मुलुकको गति अवरूद्ध गर्ने कानुनी चक्रव्यूह खडा गरिएको छ ।

• अर्को चुनौती भनेका कर्मचारी हुन् । पुराना दलका कोटामा परेका र भातृ संगठनमा रहेका कर्मचारीको जालो, गलत कानुनी संरचना र कर्मचारीमा व्याप्त भ्रष्ट्र र कामचोर प्रवृत्ति सिंहदरबार र मातहतमा रहेका डरलाग्दा समस्या हुन् । तिनीहरूसँग नयाँ सरकारले जुझ्नु पर्नेछ ।

अभिमन्यु फसाउन बनाइएको व्यूहरचनामा स्वयम् पुराना पार्टीका कौरबहरू फसेका छन् यतिवेला । तथापि, ती कानुनी चक्रव्यूह रहुन्जेल नयाँ सरकारले पनि जनअपेक्षा अनुसार उपलब्धि दिन सक्ने देखिदैँन ।

अर्को चुनौती भनेका कर्मचारी हुन् । पुराना दलका कोटामा परेका र भातृ संगठनमा रहेका कर्मचारीको जालो, गलत कानुनी संरचना र कर्मचारीमा व्याप्त भ्रष्ट्र र कामचोर प्रवृत्ति सिंहदरबार र मातहतमा रहेका डरलाग्दा समस्या हुन् । तिनीहरूसँग नयाँ सरकारले जुझ्नु पर्नेछ ।

अर्को चुनौती भनेको रास्वपाको लोकप्रियता देखेर स्वार्थवश रातारात प्रवेश गरेका अवसरवादी हुन् । हिजो माओवादीलाई चाँडो बदनाम गराउनमा पनि त्यस्तै जमातको हात थियो । रास्वपाले प्राप्त गरेको प्रचण्ड बहुमत र त्यसबाट उत्पन्न हुने दम्भ पनि चुनौती नै हो ।

२०१६ साल र २०५१ सालमा नेपाली काँग्रेस बहुमतीय दम्भको सिकार भएको इतिहास छ । नयाँ मण्डलेहरूबाट रास्वपा जोगिन सकेन भने सरकार असफल हुन्छ ।

जनताले चाहेको मूख्य कुरा त बाँकी नै छ, विकास । संविधान, ऐन, कानुन, कर्मचारीतन्त्र र आन्तरिक असन्तुलनबाट सरकार असफल भयो र विकासका पूर्वाधारमा टेक्नै सकेन भने विकास कसरी दिन सक्छ सरकारले ? त्यसबेला यो जनमतको के अवस्था होला?

यी कुरा सुरुमै थाहा पाउनुपर्ने हुन् ।