विराटनगर : नवनियुक्त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषय आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।
प्रेस सेन्टर मोरङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री मोदीले संघीय संसदको यही अधिवेशनबाट पारित हुने गरी २ महिनाभित्रै उक्त ऐन संसदमा टेबल गर्ने आफ्नो प्रयास रहेको बताएका हुन् ।
‘निजामती सेवा ऐन यही अधिवेशनमा ल्याउने मेरो प्रयास हुन्छ । २ महिनाभित्रमै सकेसम्म टेबुल गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर काम गरिरहेका छौं,’ मोदीले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सबै राजनीतिक दल जिम्मेवार छन् । संघीयताको कार्यान्वयन र कर्मचारीलाई न्याय गर्ने गरी उक्त ऐन आउँछ ।’
मोदीले उक्त ऐनमा कर्मचारीको हदम्याद ६० वर्ष गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय टुंगो नलागेको बताए ।
‘म अध्ययनका क्रममा छु । ५८, ५९ या ६० वर्ष कुनै न कुनै त हुन्छ । सबै क्षेत्रसँगको छलफल र राजनीतिक दलहरूबीचको सुझावलाई लिएर त्यसको समाधान गरिन्छ । मैले यस विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेको छु,’ मोदीले भने । संघीय निजामती ऐन ल्याउने कुरा आफ्नो मन्त्रालयले पहिलो काम रहेको बताउँदै त्यसका लागि पहिले आउन नसकेको कारण के हो र कहाँसम्म पुगेर अड्किएको छ ? भनेर अध्ययनको क्रममा रहेको पनि बताए ।
उनले स्थानीय तहको निमित्त दिने चलनको सकेसम्म अन्त्य गर्ने पनि बताए । ‘स्थानीय तहदेखिका प्रशासनमा देखिएको समस्या सुधारका लागि लागेको छु । सुशासन कायम गर्न आफ्नै मन्त्रालयदेखि सुरु गरेको छु ।
कर्मचारी समयमा आएको नआएको विषयमा अनुगमन मन्त्रालयबाटै सुरु गरेको छु । विचौलिया बोकेर कर्मचारी सरुवा, बढुवाको फाइल ल्याउने गरेको छ । यदि कसैले त्यस्तो गरेको खण्डमा एक छिनमा कारबाहीको भागेदार बनाउने भनेको छु,’ मोदीले भने, ‘देशैभरी निमित्तको समस्या छ ।
गाउँपालिकामा जानुपर्ने अधिकृत हुन्छ । नगरपालिकामा उपसचिव हुन्छ । महानगरपालिकामा सहसचिव हुन्छ तर, राजनीतिक दलको दबाब वा पावरसेन्टरका कारण निमित्त जाने चलन छ । यसलाई अन्त्य गर्ने भनेको छु । मैले जहाँ जसको दरबन्दी र पद छ त्यहाँ त्यही जाने भन्ने सुरुवात गर्न खोजेको छु ।’
उनले देशभरीको बरण्डामा बसेका, फाजिलमा बसेका सबै कर्मचारीको नाम लिष्ट लिइरहेको पनि बताए । ‘सबै ठाउँमा कर्मचारी पुर्याउने मेरो अभियान छ,’ उनले भने, ‘हाम्रै मन्त्रालयमै क्रोनिक रुपमा वर्षौं वर्ष बसेका छन् ।
कोही ५ वर्ष कोही ७ बर्ष बसेका छन् । यसलाई हामीले सुधार गर्छौं । २ वर्षदेखि एउटै शाखामा रहेकालाई शाखा परिवर्तन गर्ने । ३ वर्षभन्दा माथि बसेका छन् भने अन्तै पठाउने । ४ वर्षभन्दा माथि एउटै ठाउँमा छन् भने उनीहरुलाई स्थानीय तहमा पठाउने र कोही सुगममा छन् भने दुर्गममा पठाउने भन्ने विषयमा हामीले तयारी गरेका छौं । कार्यान्वयनको शिलशिलामा छौं ।’
उनले आफू सांसद हुँदा पनि कुनै कर्मचारीलाई यहाँ सरुवा गर्नुपर्यो त्यहाँबाट हटाइदिनुपर्यो नभनेको बताउँदै अहिले ठूला नेताबाटै आफूलाई दबाब आइरहेको बताए ।
‘म १० वर्ष सांसद हुँदा मैले कुनै कार्यकारी अधिकृत चाहियो मेरो पालिकामा सारिदेउ भनेर भनिँन । तर, अहिले नाम त भन्दिन ठूला ठूला नेताहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा परेका स्थानीय तहमा यो कार्यकारीलाई पठाउनु पर्यो । यसलाई हटाइदिनुपर्यो भनेर आइरहेको छ,’ मोदीले भने, ‘यसलाई नीतिगत ढंगले हल गर्ने मेरो कोशीस छ । जहाँ जसको दरबन्दी छ, त्यही काम गर्ने ।’
उनले कर्मचारी सरुवा बढुवाको विषयमा कसैले घुष खुवाएको वा खाएका अवस्था आए कारबाही गर्ने पनि उनले बताए ।
अर्को प्रसंगमा उनले नेपालमा प्राविधिक रुपमा धेरै जनशक्ति चाहिँदैन भन्ने र घटाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने आफ्नो धारणा रहेको सुनाए ।
उनले अमेरिकामा जस्तो नयाँ सरकारले करारका कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने अवस्था ल्याउने हो कि भन्ने विषयमा बहस गर्नुपर्ने पनि बताए ।
‘नेपालमा लोकसेवा पास गरिसकेपछि स्थायीको रुपमा कर्मचारी रहने परिपाटी छ । कमसेकम संसारमा अरु मोडलहरु पनि छ, अमेरिकामा सरकार नयाँ आएपछि ५० प्रतिशत नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने मोडल छ,’ मोदीले भने, ‘नेपालमा पनि कम्तिमा २० प्रतिशत कर्मचारी भर्ना त्यसरी गर्ने हो कि भन्ने मेरो विचार छ । यो बहसका निम्ती मैले आफ्नो विचार राखेको हुँ ।’
मन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि मोदी पहिलो पटक गृहजिल्ला तथा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मोरङ आएका हुन् ।
मोरङमा रहँदा उनले निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने तथा कर्मचारी अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने कार्यक्रम पनि रहेको छ ।
Discussion about this post