सरकारमा सहभागी हुनबाट मुस्लिम समुदाय सधैँ उपेक्षित

सुनसरी : संविधान र कानुनमा राज्यका सबै तहका निकायहरूमा समानुपातिक समावेशी सहभागीताको हक सुनिश्चित भएपनि केन्द्र र प्रदेशमा मुस्लिम समुदायका सांसद सरकारमा सधैँ नेतृत्व पाउने अवसरबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनको छ वर्षको अवधिमा संघ र प्रदेशमा हालसम्म विभिन्न दलबाट प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीसँगै मन्त्रीहरू नियुक्त भए ।

तर, मुस्लिम समुदायबाट केन्द्रमा केही समयको लागि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने अवसर पाए । कोसी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा मुस्लिम समुदायबाट एक जनालाई पनि मन्त्री, न राज्यमन्त्री बनाइएको छैन ।

प्रदेशमा पहिलो कार्यकालमा एकजना मात्रै निर्वाचित मुस्लिम समुदायबाट हाजी हातिर अन्सारी सांसद थिए । पहिलो कार्यकालमा तीन पटक सरकार परिवर्तन भएर तीन मुख्य मन्त्री र ३५ जना मन्त्री हुँदासमेत मुस्लिम समुदायहरू सरकारमा सहभागी हुने अवसरबाट बञ्चित भइरहे ।

केन्द्र र प्रदेशमा कुनै पनि दलबाट मुस्लिम समुदायका सांसदहरू दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र विषयत समितिका सभापति बनाइएन । सभामुख र उपसभामुख दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक बन्ने अवसरबाट मुस्लिमहरू अहिले पनि बञ्चित नै छन् । समिति बनेको छैन बनेपनि मुस्लिम समुदायबाट सभापति बन्ने सम्भावना न्यून छ ।

कोसीमा एमालेबाट पहिलो शेरधन राईपछि दोस्रो १० भदौ २०७८ मा एमालेका भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बने । आचार्यले बनाएको नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मुस्लिम समुदायलाई समावेश गरिएन । आचार्यको राजीनामापछि १५ कार्तिक २०७८ मा कांग्रेस माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बने ।

उनले मन्त्रालयको संख्या बढाएर १३ र मन्त्रीको संख्या ९ बाट बढाएर १४ पु¥याए । तर, उनले पनि मन्त्रिपरिषद्मा मुस्लिम समुदायलाई सहभागी गराएनन् । दोस्रो कार्यकालमा गठन्धनबाट एमालेका हिक्मतकुमार कार्की २१ पुस २०७९ मा चौथो मुख्यमन्त्री बने । उनले १३ मन्त्रालयको संख्या घटाएर नौं वटामा झारे । दुईवटा मन्त्रालय आफैंसँग राखेर ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । तर कार्कीले पनि मुस्लिमलाई मन्त्री बनाएनन् ।

उनले आफनो ६ महिने शासनकाल मुस्लिम मन्त्रीविहीन नै बनाए । त्यसपछि कांग्रेसका उद्धव थापा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको गठबन्धनबाट २१ असार २०८० मा कोसी प्रदेशको पाँचौ मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनले चार सदस्यीय मन्त्री परिषद् गठन गर्दा मुस्लिमलाई समावेश गरेनन् ।

सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेको भन्दै अदालतले पदमुक्त गरेपछि १६ साउन २०८० मा दोस्रोपटक थापा पुनः मुख्यमन्त्री बने । हालसम्म चार जनाको मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । तर, मुस्लिम समुदाय भने समेटिएका छैनन् । यो मन्त्रिपरिषद्मा पनि मुस्लिम समुदायका सांसदलाई मन्त्री बनाएर सरकारमा सहभागिता गराइने निश्चित छैन ।

हाल कोसी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसबाट सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा डा. इस्राईल मंसुरी मात्रै एक जना मुस्लिम समुदायबाट निर्वाचित सदस्य रहेका छन् । मंसुरीले मात्रै कोसी प्रदेशमा मुस्लिम समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेका छन् । तरपनि मुस्लिम समुदाय अझै सरकारमा सहभागिताको अवसरबाट बञ्चित भइरहनु परेको छ ।

किनभने सदियौंदेखि अमानवीय व्यवहार भोग्दै आएका मुस्लिमहरूलाई चुनावमा भोट बैंक बनाइने र जितेपछि सरकारमा सहभागी नगराइने प्रवृत्तिले संविधानमै सुनिश्चित भएको अधिकार मुस्लिमहरूले निर्वाध उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

मुस्लिमहरूले नेतृृत्वका लागि आवाज उठाए भने ‘हामीले सांसद बनायौं त अब के चाहियो चुप लागेर बस ?’ भनेर नेतृत्व तहबाटै सहनु पर्दै आएको छ । राजनैतिक संघर्ष र चुनावका बेला कसम खाएर समानुपातिक समावेशी अधिकार सुनिश्चित गर्छौं भनेको कुरा स्मरण पनि गर्दैनन् ।

यसैले मेरो निष्कर्ष छ विकासको पहिलो दाबेदारका रूपमा रहेका मुस्लिम समुदायमाथि कोसी प्रदेशमा राजनैतिक दल र सरकारले संविधान उल्लंघन गरेर शोषण र विभेद गरिरहेका छन् ।